काठमाण्डौँ — सैनिक अदालतले नेपाली सेनाको भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै ३ अधिकृतसहित ११ जनालाई बर्खास्त गरेको छ ।
अदालतले भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठरिहने गरी उनीहरूलाई बर्खास्त गरेको हो।
नेपाली सेनाले २०७३ देखि ०७५ सम्म भएका विभिन्न पदमा भर्नाका क्रममा अनियमितता गरेको भन्दै २३ अधिकृतसहित १ सय ८७ जनाविरुद्ध कोर्ट मार्सल सुरु गरेको थियो।
अदालतले आर्थिक अनियमितता गरी मापदण्डविपरीत भर्ना गरिएका १ सय १ जनालाई समेत भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरेको छ।
अदालतले भर्नाका क्रममा ३ करोड २२ लाख रुपैयाँ घूस लेनदेन भएको ठहर गरी १ सय ७३ जनाबाट उक्त रकम असुलउपर गर्नसमेत आदेश दिएको छ।
घूस लेनदेन गरी शारीरिक तथा अन्य मापदण्ड नपुगेका व्यक्तिलाई सेनाका विभिन्न पदमा भर्ना गरिएको थियो।
उपरथीको अध्यक्षतामा गठित ९ सदस्यीय जनरल समरी सैनिक अदालतले भर्ना प्रक्रियामा १९ अधिकृतसहित १ सय ७३ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ भने ४ अधिकृतसहित १४ जनालाई सफाइ दिएको छ।
सैनिक अदालतले दोषी ठहर भएका सैनिक अधिकारीसहितबाट ३ करोड २२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी राजस्व दाखिला गर्न आदेश दिएको छ।
अदालतले २ अधिकृतसहित ६ जनालाई बर्खास्त गरी ३५ दिनदेखि तीन वर्ष कैद सजाय र २ जनालाई बर्खास्त गरी ६ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको छ।
भर्ना प्रक्रियामा संलग्न केहीको एक वर्षदेखि ५ वर्षसम्म बढुवा रोकिएको छ भने केहीलाई सचेत मात्र गराइएको छ।
३७ जनालाई भर्ना हुँदा आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भएकाले ३ वर्ष बढुवा रोक्का, पदीय दायित्व पूरा नगर्ने १६ अधिकृतसहित १७ जनालाई सचेत गराइएको र ४ अधिकृतसहित आरोपित १४ जनालाई सफाइ दिइएको समेत नेपाली सेनाले जनाएको छ।
— कान्तिपुर
FACEBOOK COMMENTS