इक्यान टोली र शिक्षामन्त्रीबीच भेटवार्ता,एनओसीलाई डिजिटलाइज बनाउन इक्यानको माग

काठमाडौं, माघ ८- नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको भन्दै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेको नेतृत्वमा मन्त्रालयमा भएको भेटमा इक्यानले वर्तमान शिक्षा नीतिमा देखिएका समस्या सुधार गर्न र यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मन्त्रालयलाई सुझाव समेत दिएको छ ।

भेटमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि इक्यानले लामो समयदेखि खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा मन्त्रालय इक्यानसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्नेमा प्रतिवद्धता जनाए । नयाँ कार्यसमितिलाई बधाइ दिँदै शैक्षिक परामर्श क्षेत्र सुधारका लागि इक्यानले दिएको सुझावलाई मन्त्री पोखरेलले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए ।

इक्यानले हाल शिक्षामन्त्रालयबाट १४७३ वटा कन्सलटेन्सीले अनुमति पाएको र १ हजारभन्दा बढी कम्पनी र संस्थाले परामर्शदाताको नाममा औपचारिक रुपमा वैदेशिक शिक्षा सम्बन्धि परामर्श दिइरहेको बताउँदै यसले शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धि निर्देशिका २०७३ कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरेको छ ।

‘हामी यो क्षेत्र स्पष्ट नितिगत तथा कानूनी दायरा भित्र रहोस् र व्यवस्थित तथा नियमित रुपमा विश्व शिक्षा प्रणालीमा नेपाली विद्यार्थीहरुको पनि पहुँच सुनिश्चित बनोस् भन्ने मान्यता राख्दछौं । तसर्थ यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै परामर्शको नाममा अनियमित कार्यबाट नेपाली विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई बचाउँदै यस क्षेत्रबाट आर्जन हुन सक्ने राजश्व समेत पारदर्शी रुपमा राज्यकोषमा जम्मा हुने वातावरण सिर्जना गर्न केही महत्वपुर्ण नितिगत एवम् कानूनी व्यवस्था हुन आवश्यक भएको हुँदा तपसिलका केहि विषयहरु उजागर गरी आवश्यक पहलकदमीका निमित्त अनुरोध गरिएको छ,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा स्वीकृति पाएका कम्पनी अविलम्व नविकरण हुनुपर्ने तथा नविकरण कार्यलाई नियमित गरिनुपर्ने, सेवा सञ्चालन स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका र मन्त्रालयबाट अनुगमन भई सकेका कम्पनीहरुको विषयमा तत्कालै निर्णय लिनुपर्ने, स्विकृति प्राप्त गर्न आवेदन गरेका तर अनुगमन नभएका कम्पनीको अनुगमन तथा स्विकृतीको प्रक्रिया अविलम्व पूरा गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै विगतमा मन्त्रालयबाट पटक–पटक सेवा सञ्चालन स्विकृतीको प्रक्रियामा आउन आव्हान गर्दा पनि अटेर गरी स्विकृती बेगर सेवा सञ्चालन गरिरहेका पुराना कम्पनीहरुलाई तत्काल कारबाही गरी बन्द गरिनुपर्ने इक्यानको माग छ ।

त्यस्तै, स्विकृतीको आवेदन लिन बन्द भएपछि व्यवसायीक क्षेत्रमा आएका कम्पनीलाई अन्तिम पटक म्याद तोकेर सेवा सञ्चालन स्विकृतीको प्रक्रियामा आउने अवसर दिने, आउनेको प्रक्रिया अघि बढाउने तथा नआउनेलाई कार्वाही गरिनुपर्ने, सेवा सञ्चालन स्विकृती लिन पाउने प्रक्रियालाई नियमित गरी आवेदन दर्ता भएको ४५ दिनभित्रमा स्विकृति पाउने वा नपाउने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने समेत माग गरेको छ ।

साथै शैक्षिक परामर्शदाताहरुको सेवा प्रवाहमा नियमित तथा प्रभावकारी अनुगमन, प्रोत्साहन तथा कारबाहीको प्रक्रिया स्थापित गर्ने र सोको निरन्तरता हुनुपर्ने, स्विकृति नलिई व्यवसाय गरिरहेका, अमर्यादित प्रचारप्रसार, विज्ञापन तथा भर्नामा सरिक रहेका अनधिकृत व्यक्ति र संस्थाका विषयमा मन्त्रालयको तर्फबाट कडा कार्वाहीको प्रकृया अघि वढाइनु पर्ने इक्यानको माग छ ।

त्यस्तै, वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी)का विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले एनओसीको अनलाइन भेरिफिकेशन सिस्टम विकास गर्नु जरुरी भएकाले सरकारी निकायहरुले स्वतन्त्र परीक्षण गर्न र विमानस्थलमा अध्यागमन अधिकारीले एनओसीको अनलाइन परीक्षण गर्न सक्ने गरी विकास गर्न माग गरेको छ ।

इक्यानले एनओसीमा शैक्षिक परामर्शदाताको नाम, दर्ता नम्बर समेत समावेश गर्ने व्यवस्था ल्याउन माग गरेको छ । साथै विदेशी शिक्षा प्रदायकको सूची तयार गर्न र नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको देशका लागि मात्रै एनओसी जारी गर्न माग गरेको छ ।

साथै एनओसीलाई डिजिटलाइज गर्नका लागि सुझाव समेत दिएको छ । जसमा एनओसीलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने, त्यसको भेरीफिकेशन मन्त्रालय, सम्बन्धित प्रहरी निकाय, अध्यागमन विभाग, शैक्षिक परामर्श संघ र सम्बन्धित विद्यार्थी तथा आवश्यक निकायले गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने, एनओसी जारी गर्दा सम्बन्धित परामर्शदाता संस्थाको अनुरोध पत्र अनिवार्य रुपमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू समेत माग गरेको छ । यसबाट स्विकृती नलिएका संस्था स्वतः निरुत्साहित हुने इक्यानको भनाइ छ ।

इक्यानले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा विदेश पैसा पठाउँदा सरकारलाई बुझाएको करवापतको रकम भिसा नलागेमा फिर्ता हुने व्यवस्था गर्न मन्त्री समक्ष माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, शैक्षिक शुल्कको बीमा गर्नु जरुरी रहेको भन्दै शुल्क पठाएको बैंक कागजातका आधारमा बीमा गर्नु सकिने समेत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । बीमा गर्न सकिएमा कुनै पनि विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेको शैक्षिक संस्थाको नियमित सञ्चालनमा समस्या आएपनि विद्यार्थीको शुल्क नडुब्ने निश्चित हुने इक्यानको भनाइ छ ।

साथै, शिक्षा क्षेत्रमा विदेशी लगानीको सम्बन्धमा समेत विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन– २०७५ ले शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा विदेशी लगानी आमन्त्रण गरिनु हुँदैन भन्ने स्पष्ट राय तथा स्वदेशी सरोकारवालाहरुको तीव्र विरोध हुँदाहुँदै पनि कुल लगानीको ५१ प्रतिशतभन्दा माथि मात्र विदेशी लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था भएको तर लगानीको न्यूनतम अंक उद्योग मन्त्रालयले तोक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

थोरै लगानीबाट पनि परामर्श उद्योगको सञ्चालन गर्न सकिने भएको यस क्षेत्रमा विदेशी लगानि भित्रिएमा एकातिर स्वदेशी साना ब्यवसायीहरु मर्कामा पर्ने तथा अर्कातिर कमिसनका रुपमा आउने ब्यवसायीको आम्दानी विदेशमा स्थानान्तरण हुने हुनाले त्यस्तो आम्दानीमा लाग्ने कर समेत अपचलन हुने भई राजश्वको श्रोत घट्ने अवस्था देखिएको छ ।

तसर्थ शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विदेशी कम्पनीलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै पनि तरिकाबाट आमन्त्रण नगर्ने तर स्वदेशी कम्पनीहरुले चाहेमा देशका विभिन्न स्थानहरुमा पनि कम्पनीका शाखा कार्यालय मार्फत व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने वातावरण हुन जरुरी भएको छ ।

इक्यानले सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै विदेशमा अध्ययनका लागि पठाइएका विद्यार्थीको अध्ययन अवधिभरको अवस्था अद्यावधिक गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्थालाई अझ व्यवहारिक बनाउन पहल गर्न आवश्यक छ रहेको बताएको छ ।

साथै, मापदण्डभित्र परेका विदेशी विश्वविद्यालयमा मात्रै अध्ययन गर्न जान पाइने तर प्राविधिक विषयहरुको हकमा नेपालमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता गरेर मात्र जान पाइने व्यवस्थालाई अझ व्यवहारिक बनाउँदै विदेशस्थित विश्वविद्यालय, कलेज तथा भाषा शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्न जान पाइने र प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्न विदेश जान चाहने विद्यार्थीले सम्बन्धित काउन्सिलबाट सहमति पत्र लिनुपर्ने तर मेडिकल विषयका लागि भने हाल शिक्षा नीतिले ब्यवस्था गरे बमोजिम नै गर्ने गरी व्यवस्थाको माग गरेको छ ।