उर्जामन्त्री श्रेष्ठद्वारा सुनसरी खोला तटबन्ध क्षेत्रको निरीक्षण

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ स्थित सुनसरी खोला तटबन्ध क्षेत्रको निरीक्षण गर्नुभएको छ ।

निरीक्षणका क्रममा उहाँले बाढी नियन्त्रण, नदी व्यवस्थापन र सिँचाइ विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो ।

स्थानीयवासी तथा जनप्रतिनिधिसँगको छलफलमा उहाँले सुनसरी खोलाको बाढी जोखिम न्यूनीकरण र सिँचाइ विस्तारका लागि तत्काल गर्न सकिने काम पहिचान गरी अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो ।

रणनीतिक महत्त्वको भोक्राहा विद्युत् केन्द्रसमेत जोखिममा रहेकाले तत्काल क्षति न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन उहाँले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई निर्देशन दिनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगको सहयोगमा सन् २००३ देखि २००५ सम्म गरिएको अध्ययनलाई अद्यावधिक गरी सुनसरी नदी सिँचाइ आयोजना अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

पुरानो अध्ययनलाई वर्तमान नदीको अवस्था, बस्ती विस्तार, जलवायुजन्य जोखिम र सिँचाइको आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले तत्काल बाढी जोखिम न्यूनीकरणका कामसँगै दीर्घकालीन नदी व्यवस्थापन योजना पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र आवश्यक प्राविधिक अध्ययन तीव्र बनाउन निर्देशन दिनुभयो ।

छलफलमा सुनसरी नदी सिँचाइ आयोजनासम्बन्धी यसअघि गरिएको अध्ययनलाई आधार बनाएर नयाँ परिस्थितिअनुसार योजना अघि बढाउने विषयमा जोड दिइएको थियो । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को सहयोगमा सन् २००३ देखि २००५ सम्म गरिएको अध्ययनले सुनसरी जिल्लाको सिँचाइ विकास र बाढी नियन्त्रणका लागि विभिन्न विकल्प अघि सारेको थियो ।

अध्ययनअनुसार अल्प तथा मध्यम अवधिका लागि करिब २५ देखि ३० वर्षलाई लक्षित गरी सुनसरी नदी सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने देखिएको थियो ।

यसबाट सिँचाइ सुविधा विस्तारसँगै नदी व्यवस्थापन र बाढीको जोखिम घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । दीर्घकालीन विकल्पका रूपमा भने कोशी नदीको चतरा क्षेत्रमा वेयर वा ब्यारेज निर्माण गर्ने प्रस्ताव अध्ययनले अघि सारेको थियो ।

ठूलो लगानी र दीर्घकालीन नदी व्यवस्थापनसँग जोडिएको उक्त विकल्पलाई तत्कालको समाधानभन्दा दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।

हालको आवश्यकता र सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै जाइकाको अध्ययनमा आधारित सुनसरी नदी सिँचाइ आयोजनालाई अद्यावधिक गरेर कार्यान्वयनमा लैजान उपयुक्त हुने विषयमा छलफल भएको थियो ।

करिब दुई दशक पुरानो अध्ययनलाई वर्तमान नदीको अवस्था, बस्ती विकास, जलवायुजन्य जोखिम र सिँचाइको आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।