बुधबार, भदौ ३, २०८३
कर्पोरट खबर
4:16 pm, बुधबार, भदौ ३, २०८३
काठमाडौं । केही दिनदेखि बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको हाहाकार भएकाे छ ।
ग्यास नपाउँदा कतिपय सर्वसाधारणको घरमा खाना पाक्न सकेन । ग्यास अभावका कारण सर्वसाधारण चर्को घाम र झरीको पनि पर्वाह नगरी घण्टौँ लाइन बस्न बाध्य भए ।
गत शनिबारको अवस्था त झन् नाजुक नै देखियो । झमझम पानी परिरहेको थियो । झरीको पर्वाह पनि नगरी सर्वसाधारण लाइन बस्न बाध्य भए ।
दिनभरि लाइन बसेर कतिले ग्यास पाए त कतिले रित्तो ग्यास फर्काएर भान्सामै थन्काए । यद्यपि अहिले भने केही सहज भएको छ । साउनमा मात्र इतिहासकै सबैभन्दा धेरै ५४ हजार पाँच सय पाँच टन ग्यास आयात भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, ग्यास आयात बढ्दा पनि अभाव भयो कसरी ? आखिर त्यति धेरै ग्यास गयो कहाँ ? किन उपभोक्ताले ग्यास पाउन सकेनन् ?
साउनमा आयात भएको ग्यासको ३८ लाख ३८ हजार चार सय १० थान ग्यास भरेर बजार पठाएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । तथापि सामान्य अवस्थामा मुलुकभर मासिक ३० लाख सिलिन्डर ग्यास खपत हुने गरेको छ ।
त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवले पनि अहिले बजारमा ४० लाखभन्दा बढी ग्यास सिलिण्डर रहेको तथ्याङ्क देखाएकी छन् ।
ग्यास आयातको रेकर्डसँगै बजारमा अभावको पनि रेकर्ड बन्यो । संसदमा रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले पनि ग्यास अभावकाे विषय उठाएका छन् । उनले ‘बजारमा ४० लाख सिलीण्डर ग्यास भएपनि अभाव कसरी भयो भन्दै प्रश्न छरेका हुन् ।’
समस्या भयो कसरी ?
अहिले ग्यास अभाव हुनुलाई यसरी हेर्न सकिन्छ । आयात बढ्यो → आयात बढेपछि पूरा सिलिन्डर बजारमा आयो → त्यसपछि खाली सिलिन्डर एकैपटक बजारमा आए → जसका कारण उपभोक्ताको माग बढ्यो → सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्यो → जसकारण वितरण प्रणालीमा चाप बढ्यो → र डिलरमा ग्यास नपुग्दा उपभोक्ताले लाइन बस्नुपर्यो ।
आधा ग्यासबाट पूरा ग्यास वितरण हुनु
ग्यास वितरण आधा सिलिन्डरबाट पुनः पूरा सिलिन्डरमा फर्किँदा एकैपटक माग बढेको नेपाल आयल निगमका अधिकारीले बताएका छन् ।
पश्चिम एसियाको द्वन्द्वपछि आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारले फागुन २९ गतेदेखि केही समयका लागि ७.१ किलोको आधा सिलिन्डर बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसबेला उपभोक्ताले आवश्यकताअनुसार कम परिमाणको ग्यास पाएका थिए र बजारको तत्कालीन माग पनि कम देखिएको थियो ।
तर असार ३१ गतेदेखि पुनः १४.२ किलोको पूरा सिलिन्डर बिक्री सुरु भएपछि बजारको माग एकैपटक ह्वाट्टै बढ्यो । निगमका अधिकारीहरूका अनुसार उपभोक्ताले लामो समयदेखि सञ्चित गरेका ग्यास सकिन थालेपछि पूर्ण सिलिन्डरको माग तीव्र रूपमा बढेको हो ।
उपभोक्ताले सञ्चय गर्नु
अभावको हल्ला चलेपछि उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास राख्न थालेकाले माग धान्न धौ-धौ परेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
एकातिर पूरा १४.२ किलोको सिलिन्डर बजारमा फर्कियो, अर्कोतर्फ ‘फेरि ग्यास नपाइएला’ भन्ने डरले कतिपय उपभोक्ताले अतिरिक्त सिलिन्डर राख्न थाले । यसले वास्तविक मासिक खपतभन्दा तत्कालीन माग निकै बढाएको बताइएको छ ।
त्यसैले ग्यास वितरणलाई सहज बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकालेर अनावश्यक रूपमा ग्यास सञ्चय नगर्न आग्रह गरेको थियो । साथै मन्त्रालयले अनुगमनलाई पनि तीव्र बनाएको थियो ।
सरकार र व्यवसायीबीच भएको छलफलमा पनि ग्यासको वास्तविक अभावभन्दा उपभोक्ताको सञ्चय गर्ने प्रवृत्तिले बजारमा दबाब बढाएको विषय उठेको थियो । उक्त छलफलपछि सरकारले आगामी चाडपर्वलाई ध्यानमा राखेर तीन महिनासम्म मासिक ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
भण्डारण क्षमता पनि कमजोर
नेपालको ग्यास आपूर्ति प्रणालीको अर्को कमजोर पक्ष भनेको पर्याप्त भण्डारण क्षमता नहुनु पनि हो ।
नेपालमा आयात भएको ग्यास उद्योगमा पुगेर सिलिन्डरमा भर्ने र त्यसपछि बजारमा पठाउने प्रणालीमा निर्भर छ । ठूलो परिमाणमा ग्यास आयात गरेर लामो समयसम्म सुरक्षित राखी मागअनुसार वितरण गर्ने क्षमता सीमित छ ।
त्यसैले आयातमा केही दिनको अवरोध वा बजारमा मागको असामान्य वृद्धि हुँदा त्यसको असर तत्कालै उपभोक्ताको चुल्होसम्म पुग्न जान्छ । त्यसैले सरकारले भण्डारण क्षमतामा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।
ग्यास वितरणमा सरकारको नयाँ व्यवस्था
बजारमा देखिएको अव्यवस्थित वितरण अन्त्य गर्न नेपाल आयल निगमले ग्यास वितरणमा थप निगरानी गर्नुका साथै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ ।
निगमका अनुसार ग्यास उद्योगले आफूले नियुक्त गरेका विक्रेतामार्फत मात्रै नियमित प्रक्रियाबाट ग्यास बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उद्योगहरूले प्रत्येक दिन बिहान ९ बजे कुन विक्रेतालाई कति सिलिन्डर दिइयो, विक्रेताको नाम–ठेगाना र वितरणको विवरण निगममा बुझाउनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी विक्रेताले पनि आफूले पाएको ग्यासको परिमाण र उपभोक्तालाई वितरण गरिएको विवरण उद्योगलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । जिल्ला प्रशासन, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग र निगमका कर्मचारीले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
कुन महिनामा कति ग्यास आयात भयो ?
