ऊर्जा सम्मेलन २०१९ सम्पन्न: विद्युत् व्यापारका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक

काठमाडौं, मंसिर ८ – विद्युत् व्यापारका लागि क्षेत्रीय सहकार्य तथा प्रसारण सञ्जाल निर्माण गर्न मुख्य रूपमा राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित ऊर्जा सम्मेलन–२०१९ सकिएको छ ।

एसियाली तथा दक्षिण एसियाली देशहरूमा विद्युत् ऊर्जा स्रोतको विविधता रहेको, माग र आपूर्तिबीच विविधता रहेको तथा ऊर्जा उत्पादन र बजारको सम्भावनासमेत पर्याप्त रहेको सम्मेलनको निचोड छ । तर, एसियाली देशका सरकारबीच दह्रो राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले उक्त सम्भावना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सम्मेलनले ठहर गरेको हो ।

सम्मेलमा ६ समझदारी

ऊर्जा सम्मेलनमा विभिन्न निकायबीच ६ वटा द्विपक्षीय समझदारी भएका छन् । सम्मेलनको भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी लिमिटेड र नेपाल सरकार स्वामित्वको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) को साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यो सम्झौतामा दुईवटा समझदारी रहेको इप्पानले जानकारी दिएको छ । इन्डियन इनर्जी लिमिटेड र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इपान)बीच तेस्रो समझदारी भएको छ । जलविद्युत्मा लगानी गर्न दुवै सरकारी स्वामित्वका एचआईडीसीएल र एनएचपीसीबीच एमओयमा हस्ताक्षर भएको हो । एचएचपीसी भारतको केन्द्रीय सरकारको स्वामित्वको कम्पनी हो ।

यस्तै डिलोइट बंगलादेश र इप्पानबीच नेपालको जलविद्युतका लागि क्षेत्रीय बजारको अवसर पहिचानसम्बन्धि ज्ञान आदनप्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । यस्तै, आईएफसी र इप्पानबीच ऊर्जा क्षेत्रमा महिला सहभागिता तथा सशक्तीकरण बढाउने समझदारी भएको छ । सम्मेलनमा २१ देशका ७६४ जनाले सहभागिता जनाए । यस्तै, कार्यपत्र प्रस्तुतकर्तासहित७९ वक्ता थिए भने ८७ वटा व्यापारिक मिटिङ (बीटुबी) भएको छ । अर्को सम्मेलनको आठौं संस्करण तीन वर्षपछि गर्ने घोषणा पनि आयोजक संस्थाले गरेको छ ।

सम्भाव्य लगानीको स्रोत पहिचानका लागि सरकारी, निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई विशेष चासोका साथ अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको जोड थियो । सरकारले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा त्यसका लागि पनि ठूलो लगानी जरुरी भएकाले आन्तरिक लगानीले मात्रै लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ थियो । सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि आफूहरूले सहजीकरण गरिरहेको बताए ।

विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फरिस एच हदाद जर्भोस नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा आफूहरूले लगानीको मात्रा बढाएको र त्यसले सकारात्मक परिणाम दिनेमा आशावादी रहेको बताए । वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा समेत आफूहरूको उत्तिकै चासो रहेको भन्दै उनले नेपालले पछिल्ला दिनमा गरेको प्रगतिबाट आफू असाध्यै उत्साहित भएको उल्लेख गरे । विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले माथिल्लो त्रिशूली एक (२१६ मेगावाट)मा लगानी गरेको उदाहरण पेस गर्दै जर्भोसले अन्य केही ठूला आयोजनामा समेत साझेदारी गर्न तयार रहेको जानकारी दिए । डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डका प्रमुख कार्यकारी टिम गोचरले सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि आफूहरू प्रयासरत रहेको बताए ।

सीसीके पावरका उपाध्यक्ष छु हुईले नेपाल सरकारले गरेको नीतिगत तथा कानुनी सुधारले आफूहरू उत्साहित भएको र थप लगानी भित्र्याउन इच्छुक रहेको जानकारी दिए । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन डलरमा विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) र हेजिङ फन्डको व्यवस्थाले समेत थप सहज भएको उल्लेख गरे । बंगलादेशको युनाइटेड पावरका प्रबन्ध निर्देशक एमएच रसिदले नेपाल र बंगलादेशको एक अर्काको अनुभवबाट सिकेर अघि बढ्न सकिने उल्लेख गरे । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।