कर्णाली प्रदेश सरकारले जमिन बाँझो राखे सरकारी सेवा कटौती गर्ने

काठमाण्डौँ — कर्णाली प्रदेश सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई सरकारी सेवा–सुविधा तथा अनुदान कटौती गर्ने भएको छ।

संसदमा छलफलका क्रममा रहेको खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभूता ऐनमा मनासिव कारण बिना खेती नलगाउने जग्गाधनीलाई सरकारी सहयोग, सुविधा र अनुदान कटौती गर्ने उल्लेख छ।

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कृषियोग्य भूमिको अधिकतम् उपयोग गर्दै खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि ऐन ल्याइएको बताइन्।

ऐनमा जमिन बाँझो नराख्ने व्यवस्थाका लागि सरकारी, कबुलियती, करार, बगर र सामूहिक खेतीको व्यवस्था गरिएको छ।

— नागरीक