जरिवाना घट्यो

संघीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) विधेयक २०७५ को पहिलो संशोधन पारित गरेको छ । समितिको मंगलबार बसेको बैठकले राजस्व चुहावट (अनुसन्धात तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको पहिलो संशोधन पारित गरेको हो । समिति सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले पहिलो संशोधन पारित भएकोले यो विधेयक बुधबार बस्ने प्रतिनिधी सभाको बैठकमा पेश हुने जानकारी दिए । संशोधित विधेयकमा अर्थमन्त्रालयको मातहतमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको मातहतमा राखिने उल्लेख छ ।

प्रचलित कानुनअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमा राखिएको छ । यस्तै, उक्त विधेयकमा राजस्व चुहावटको कसुर गर्ने व्यक्तिबाट बिगो असुल वा जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई बिगोको १० प्रतिशत जरिवाना तथा कसुरको मात्रा अनुसार विभिन्न कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ । जसमा २ करोड रुपैयाँ सम्मको बिगोमा १ महिनादेखि ५ महिना कैद, १ करोड रुपैयाँ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद, ५ करोड रुपैयाँदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा १ देखि ३ वर्षसम्म कैद र १० करोड रुपैयाँ देखि माथि जति सुकै बिगो भएपनि ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
जरिवाना संशोधनका बिषयमा सांसदहरुले धेरै जरिवाना राख्दा निजी क्षेत्र डराउने भन्दै सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रचलित ऐनले राजस्व छल्नेलाई प्रथम पटक दुई हजार र त्यसपछि हरेक पटक ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ब्यवस्था छ । राजस्व चुहावटको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई विगोको दोब्बरसम्म जरिवाना गरी कसुरको मात्रा हेरी तीन वर्षसम्म कैद हुन सक्ने र राजस्व चुहावटको कसुरको मतियारलाई मुख्य अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने ब्यवस्थामा कुनै परिबर्तन गरिएको छैन । संशोधित प्रस्तावमा ‘अनुसन्धान अधिकृत’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘महानिर्देशक’ भन्ने शब्द राखिएको छ ।
ऐनको दफा २३ को उपदफा ४ मा रहेको ‘अनुसन्धान अधिकृतले प्रथम पटकको लागि दुई हजार र त्यसपछि पटर्क पिच्छे पाँच हजार रुपैयाँ’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘महानिर्देशकले प्रथम पटकको लागि पचास हजार रुपैयाँसम्म’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् । राजस्व चुहावट ऐनको दफा १० मा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकले राजस्व अनुसन्धान अधिकृत तोक्न सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात महानिर्देशकले आवश्यकता अनुसार आफै गर्न वा विभाग वा मातहत कार्यालयको कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत भइ काम गर्न तोक्न सक्ने ब्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।
यातायातका साधनलाई रोकी आवश्यक कागजात माग गर्न, कुनै भवन,गोदाम, पसल, कारोबारस्थल, जग्गा र स्थान विशेषमा उपस्थित भइ खानतलासी लिन, सिलबन्दी गर्न वा कुनै मालबस्तु वा कागजात नियन्त्रणमा लिन सक्ने अधिकार पनि विभागलाई छ । विधेयकले प्रदेश वास्थानीय तहको राजस्व चुहावटको कसूरको अनुन्सन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धित प्रदेश कानुनबमोजिम तोकिएको निकाय वा अधिकारीले गर्ने उल्लेख छ ।
अनुसन्धानसम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा पु-याएमा विभागले त्यस्तो व्यक्तिलाई दशहजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने ब्यवस्था छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावटबारे अनुसन्धान गर्नेछ र कसुर गरेको देखिएमा विभागले यस कानुनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकाय वा अख्तियार प्राप्त अधिकारीसमक्ष लेखी पठाउने व्यवस्था छ ।
नेपाल सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिर्ने वा कम तिर्ने नियतले कुनै काम गरेमा, कम राजस्व तिर्ने वा राजस्व नतिर्ने उदेश्यले गलत वा झुठ्ठा लेखा, विवरण वा कागजात प्रस्तुत गरेमा राजस्व चुहावट गरेको भन्दै कसुर लाग्ने उल्लेख छ । मालबस्तुको निकासी पैठारी गर्दा राजस्व छलेमा, एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको नामबाट वस्तु निकासी वा पैठारी गरेमा, राजस्व बुझाएको देखिने गलत वा झुठ्ठा लिखत तथा कागजात पेश गरेमा, राजस्व बुझाउने प्रयोजनको लागि देखाउनु पर्ने कुनै आय, घर जग्गा वा अन्य सम्पत्ति वा सामानको मूल्य घटी वा बढी हुने गरी हिसाव वा कागजात पेश गरेमा पनि राजस्व चुहावटको कसुरमा सजाय हुने व्यवस्था छ ।संशोधित विधेयकले अब कुनै पनि राष्ट्र सेवक कर्मचारीका आफन्त सुराकी बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

-copy to karobardaly