टेलिकमका ग्राहकलाई शेयर दिन गृहकार्य शुरू

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटमार्फत नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइन, मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकलाई कम्पनीको २२ प्रतिशत शेयर विक्री गर्ने घोषणा गरेसँगै यसको कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

आगामी पुस मसान्तसम्म नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइन, मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने व्यक्तिले शेयर खरीद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने व्यवस्था बजेटमा छ । कम्पनीको शेयर बाँडफाँट प्रक्रिया र शेयर मूल्यको विवरण आगामी असोज मसान्तभित्र तय गर्नेगरी अर्थसहितका निकायहरू गृहकार्यमा जुटेका हुन् ।

अर्थ, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय, नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरूका अनुसार बजेटमा आएको उक्त कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी आआफ्नो तयारीलाई अघि बढाइएको छ । जसले सेवा उपयोग गर्छ उसैलाई नै शेयर स्वामित्व दिनेगरी ल्याइएको यस्तो खालको कार्यक्रम विगतमा नभए पनि नयाँ सोचसहित यो कार्यक्रम लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य थालेको मन्त्रालयका सहसचिव दीर्घराज मैनालीले अभियानलाई बताएका छन् । ‘सेवाग्रहीले सेवा उपयोग गरिदिएर तिरेको पैसाले कम्पनी बनेको र सेवाग्राहीलाई नै स्वामित्व दिने नयाँ मोडल कार्यान्वयनमा लैजानेबारे अर्थले आवश्यक तयारी थालिसकेको छ,’ उनले भने ।

ग्राहकलाई शेयर दिनेबारे यसअघि पनि अध्ययन भइसकेकाले अहिले कार्यविधि निर्माण गरेर यो कार्यक्रम लागू गरिँदै छ । टेलिकम, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यविधि बनाइँदै छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले ‘लिड’ गर्नेगरी तयारी अघि बढिसकेको छ,’ मैनालीले भने ।

बजेटअनुसार नेपाल टेलिकमको शेयर ग्राहकलाई विक्री गर्नेबारे निजीकरण ऐनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार क्याबिनेटबाटै यसका कतिपय प्रक्रिया निजीकरण ऐनअनुसार गर्नेगरी निर्णय हुन जरुरी रहेकाले अहिले त्यसबारे गृहकार्य भइरहेको छ । मन्त्रीको अध्यक्षमा निजीकरण समिति छ, त्यो समितिमा सम्बद्ध मन्त्रालयका सचिव पनि छन्, निजीकरण ऐनअनुसार प्रक्रिया पुर्‍याएर शेयर जारी गर्न आवश्यक प्रस्ताव तयार गरी क्याबिनेटमा पठाउने तयारीमा अर्थ लागिरहेको छ ।

निजीकरण ऐनमा बजेटले घोषणा गरेअनुसार ठ्याक्कै यो खालको परिकल्पना छैन । शेयर विनिवेश गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थालाई आधार मान्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ । सेवाग्राहीलाई नै दिने खालको सोचसहितको कल्पना ऐनमा छैन । निजीकरण ऐनमा रहेको विनिवेश गर्ने व्यवस्थालाई टेकेर सबै प्रक्रिया अघि बढाउने अर्थको तयारी रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।