निर्माण व्यवसायीहरुको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिन्छ : शहरी विकास मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, मंसिर २५ – शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीहरुको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिने बताउनु भएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायी र उनीहरुको उपकरणका सुरक्षा सवालमा प्रधानमन्त्री पनि चिन्तित रहेको धारणा राख्नुभयो । निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आफू मातहतको मन्त्रालयका तर्फबाट सरोकारवाला अन्य निकायसँग छलफल गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री श्रेष्ठलाई निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव र समाधानका उपायका बारेमा जानकारी गराएको छ । धरौटी रकम, कोभिड–१९ को मापदण्ड, निर्माण कार्यको म्याद थप, मुल्यवृद्धि नियन्त्रण, निर्माण सामाग्रीको उत्खननमा लगाइएको रोक, शान्ति सुरक्षा, बैंक ग्यारेण्टी तथा बिमा, क्रेडिटलाइन कमिशन लगायतका विषयमा मन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराइएको महासंघले जनाएको छ ।

लामो समय सम्मको लकडाउनका कारण निर्माण कार्यहरु प्राय बन्द रहेको र चाडपर्व पश्चात् समेत निर्माण कार्य शुरु हुने निश्चित नभएको हुँदा त्यस अवधि सम्मको घर भाडा, बैंक किस्ताब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेडका खर्चहरुले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको जानकारी महासंघले मन्त्री श्रेष्ठलाई गराएको छ । बन्दप्राय रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः संचालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरुको आफ्नो बिलबाट कट्टीभई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँचप्रतिशत (रिटेन्सन मनि) धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको महासंघको धारणा छ ।

धरौटी वापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीहरुलाई रु. ६५ अर्ब नपुग भई बन्द प्राय रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरु दु्रत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने, निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रबाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकोले उक्त धरौटी वापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई त्रुटी सच्याउने अवधिभन्दा एक महिना बढी समयको बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने माग महासंघले राखेको छ । त्यस्तै कोभिडको समयमा निर्माण कार्य सुचारु गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड कानूनी रुपमा तोकिनु पर्नेमा सोको मापदण्ड सार्वजनिक निकायहरुले आ–आफ्नो किसिमले बनाएर लागु गरेको पाइएको महासंघले जनाएको छ । यसरी फरक–फरक मापदण्ड लागु गर्दा कोभिडको संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारिता नहुने, एकै प्रकृतिको निर्माण कार्यमा समेत फरक–फरक मापदण्ड लागु भई असमान अवस्था सृजना हुन जाने र निर्माण व्यवसायीलाई समेत कार्य सम्पादनमा कठिनाई हुने भएकाले नेपाल सरकारले सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई लागु हुने गरी एउटै किसिमको कानूनी मापदण्ड तोकिनु पर्ने र सो कार्यान्वयनको लागि केही निश्चित रकम (ओभरहेड खर्च) समावेश गराउनु पर्ने विषयमा महासंघले मन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको २०७६ पौष १४ गते भएको नवौं संशोधनमा व्यवस्था भए बमोजिम लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका रुग्ण किसिमका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरुको १ वर्ष गत २०७६ फागुनदेखि लागु हुने गरी म्याद थप भएता पनि २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि भएको लकडाउनका कारण काम हुन नसकेकाले ती निर्माण कार्यहरुको म्याद पुनः थप गरिनु पर्ने महासंघको माग छ । यसैगरी कोभिड–१९ का कारणले लकडाउनको अवधि सम्म विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः एक वर्ष एकमुष्ठ थप हुने गरी नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने माग महासंघले राखेको छ । देशको कुनैपनि स्थानबाट नदीजन्य सामाग्रीको उत्खनन र बिक्री वितरण गर्न नपाइने गृहमन्त्रालयको हालैको निर्णयबाट निर्माणाधिन परियोजनाहरुमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको चरम अभाव भई परियोजना नै ठप्प हुन सक्ने अवस्था देखिएको महासंघले जनाएको छ ।

नदीजन्य सामाग्रीको उत्खनन र बिक्री वितरण गर्ने हालको मापदण्डलाई संशोधन गरी सहज रुपले निर्माण सामाग्री उपलब्ध हुने गरी राज्यले निश्चित स्थान र क्षेत्र तोकिनु अति आवश्यक भएको महासंघको धारणा छ । निर्माण कार्य हुने अहिलेको समयमा विना कुनै आधार फलामजन्य सामाग्रीहरुको भाउ वृद्धि हुँदा व्यवसायीहरुलाई ठूलो मार परेकाले समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले आग्रह गरेको छ । डिजेल भुक्तानी तथा क्रेडिट लाइन कमिशनका सम्बन्धमा महासंघले विगतमा उठाउँदै आएका मागबारे पुन एक पटक मन्त्री नेम्बाङको ध्यानाकर्षण गराइएको महासंघले जनाएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, उपाध्यक्ष पेम्वा लामा, महासचिव रोशन दाहाल, उपमहासचिव टंक प्रसाद चौलागाई, कार्यलय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी लगाएतको सहभागिता रहेको थियो ।