नेपालले विदेशी नियोगहरूका लागि घर भाडामा ठूलो रकम खर्च

काठमाडौँ — सरकारको नीति विदेशस्थित आफ्ना नियोगहरूलाई घरजग्गा किन्ने भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा नेपालले विदेशी नियोगहरूका लागि घर भाडामा ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले भाडाबापत प्रत्येक वर्ष ठूलो रकम खर्च भइरहेको देखाएको छ ।

विदेशस्थित ३९ नियोगमध्ये ९ वटा दूतावास कार्यालय र ११ वटा राजदूत निवासमात्र आफ्नो घर वा लिजमा छन् । बाँकी कार्यालय भाडामा छन् । घर निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि क्वालालम्पुर, कोलम्बो र इस्लामाबादमा खरिद गरिएका जग्गासमेत प्रयोगविहीन छन् । विदेशमा नेपालका ३० दूतावास, ३ स्थायी नियोग ९न्युयोर्क, जेनेभा र भियना० र ६ महावाणिज्य दूतावास छन् ।

घर भाडाका लागि नियोगहरूले २०७०र७१ मा ४४ करोड, २०७१र७२ मा ५७ करोड, २०७२र७३ मा ६५ करोड, २०७३र७४ मा ६८ करोड ५६ लाख, २०७४र७५ मा ७४ करोड ७७ लाख र २०७५र७६ मा ८४ करोड खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘भवन निर्माणका लागि विनियोजित रकम आवश्यक कार्यमा प्रयोग नगर्दा स्रोतको सदुपयोग नहुने, पटकपटक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, समयक्रमअनुसार घरजग्गाको मूल्य बढ्दै जाने हुनाले लागत बढ्ने अवस्था छ । यस सम्बन्धमा मन्त्रालय ९परराष्ट्र० ले भवन निर्माण गर्नेरगराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नियोगहरूका लागि घर खरिद गर्न महालेखाले प्रत्येक वर्ष सुझाउँदै आए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएको छैन । सरकारको नीति पनि विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरूका लागि क्रमशः घर खरिद गर्दै जाने नै छ । सोहीअनुरूप सरकारले हरेक आर्थिक वर्ष विदेशमा भवन खरिद गर्नका लागि बजेट छुट्याउँदै आएको छ तर त्यो बजेटलाई घर, जग्गा वा फ्याल्ट खरिदमा उपयोग गरिएको छैन । रकमान्तर गरेर अन्य प्रयोजनमा बजेट प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपाली दूतावास क्यानबेराले ९९ वर्षको लिजमा ६ हजार १९८ वर्गमिटर जग्गा १२ लाख अस्ट्रेलियन डलरमा खरिद गरेको छ । ‘जग्गा खरिदको लिज सम्झौताको दफा ३ ९ए० मा लिजमा लिएको जग्गामा १८ महिनाभित्र भवन निर्माण कार्य सुरु गरी ३६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । जग्गा खरिदको २२ महिना बितिसक्दासमेत भवनको ड्रइङ डिजाइन तयार भई निर्माण कार्य अगाडि बढेको छैन । लिज सम्झौताको दफा ५ ९ए० अनुसार उक्त अवधिभित्र भवन निर्माण कार्य सुरु तथा सम्पन्न नगरेको अवस्थामा सम्झौताको अन्त्यसमेत हुन सक्ने व्यवस्था रहेकाले यथाशीघ्र भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ गरी तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

परराष्ट्रले २०७२ सालमा तयार गरेको एक प्रतिवेदनमा आगामी १० वर्षभित्र सबै नियोग आफ्नै भवनमा हुने गरी परियोजना तयार गरेर कार्य गर्ने उल्लेख थियो । उक्त प्रतिवेदनमा एक वर्षभित्रमा ब्रसेल्स, न्युयोर्क, ब्रासिलिया, प्रिटोरिया र बैंककका लागि आवश्यक पर्ने भवन वा अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने भनिएको थियो । एकपटक जग्गा र भवनमा लगानी गरेपछि सधैंभरि नेपालकै सम्पत्ति हुने र हरेक वर्ष बढ्दो भाडाको मारमा पर्नु नपर्ने भन्दै सरकारले विदेशमा रहेका आफ्ना नियोगलाई घरजग्गा लिने नीति लिएको थियो । तर प्रतिवेदन हालसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन ।

महालेखाले ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ मै नियोगहरूको भवन खरिदमा विनियोजन भएको रकम भवन खरिद नगरी अन्यत्र रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने गरिएको उल्लेख गरेको थियो । ‘विनियोजित रकम तोकिएको कार्यमा प्रयोग नगर्दा स्रोतको मितव्ययी प्रयोग नहुने, पटक–पटक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, समयक्रमअनुसार घरजग्गाको मूल्य बढ्दै जाने हुनाले लागत बढ्ने अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन–२०७५ अनुसार नेपाली दूतावास अवुधाबी ९संयुक्त अरब इमिरेट्स० मा २०७३ वैशाखदेखि र क्वालालम्पुर ९मलेसिया० मा २०७४ फागुनदेखि राजदूत पद रिक्त रहँदासमेत ती दूतावासले राजदूत निवासका लागि भाडामा घर लिई घर भाडा भुक्तानी गरेका थिए । अबुधाबीले २०७३ वैशाखदेखि माघसम्मको २ करोड १ लाख २६ हजार रुपैयाँ र क्वालालम्पुरले २०७४ फागुनदेखि २०७५ माघसम्मको ५५ लाख ८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए । ‘मन्त्रालय तथा नियोगले समयमै उपयुक्त निर्णय गर्न नसक्दा प्रयोगमा नआएको घरको भाडाबापत २ करोड ५६ लाख ३४ हजार भुक्तानी भई नेपाल सरकारलाई थप व्ययभार पर्न गयो,’ प्रतिवेदनमा छ ।

महालेखाको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदन–२०७४ मा सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार घर भाडाको दररेट वृद्धि गर्नुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘नेपाली दूतावास कोलम्बो ९श्रीलंका०, बेइजिङ ९चीन०, मस्कट ९ओमान०, तेलअभिभ ९इजरायल० र चीनस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासहरू हङकङ र ग्वान्जाओले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर २०७५ सालमा घर भाडा वृद्धि गरी ६५ लाख ९५ हजार थप खर्च लेखेका छन् । आर्थिक नियमावलीविपरीत घर भाडा वृद्धि गरी भुक्तानी भएको नियमित गरेको छैन,’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यसैगरी २०७३ सालमा नियोगहरूको भवन खरिदका लागि २ अर्ब बजेट व्यवस्था भएकामा नेपाली दूतावास बैंककले मात्र ४५ करोड ७४ लाखमा भवन खरिद गरी बाँकी रकममध्येबाट १ करोड ९८ लाख ३४ हजार रकमान्तर गरी सवारीसाधन खरिद गरेको थियो । २०७४ सालमा पनि भवन खरिदमा १ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख बजेट व्यवस्था भएकोमध्ये १६ करोड ६६ लाख रकमान्तर गरी नियोगहरूले सवारीसाधन, फर्निचर, मेसिनरी औजार आदि खरिद गरेको र बाँकी बजेट फ्रिज भएको थियो ।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य तथा नेकपाका सांसद दीपकप्रकाश भट्ट विदेशी मुलुकमा पनि सम्पत्ति जोड्दै जाने नीति ठीक रहेको बताउँछन् । दिनानुदिन कूटनीतिक नियोगहरूमा सरकारले भाडामा बढी रकम खर्च गर्दै जानुभन्दा विदेशमा जग्गा जोड्दा भविष्यमा सहज हुने उनको सुझाव छ । ‘बेलायत, दिल्ली र बेइजिङमा नेपाली दूतावासको आफ्नै भवन र जग्गा हुँदा सरकारले बढी रकम खर्च गर्नुपरेको छैन,’ उनले भने ।

समितिका अर्का सदस्य तथा कांग्रेस सांसद नारायण खड्काले भाडामा बस्ने वा घर किन्ने भन्दा पनि सबैभन्दा पहिले नेपाललाई आवश्यक कूटनीतिक नियोगहरू मात्र राखेर व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । ‘आवश्यक नभएका स्थानमा पनि यति धेरै कूटनीतिक नियोगहरू भयो भने राज्यले बढी भार बेहोर्नेुपर्छ,’ उनले भने ।