नेवानिको पुनःसंरचना : सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर अंश हुनेगरी कम्पनी बनाउने योजना

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) को पुनःसंरचना गर्न विगत २ दशकदेखिका प्रयास कार्यान्वयन उन्मुख देखिन थालेको छ ।

निगम सुधारका लागि पटकपटक गरी ६ ओटा कार्यदल गठन भए । तिनै कार्यदलको सुझाव तथा प्रतिवेदनका आधारमा निगमलाई कम्पनी बनाउने गरी शेयर संरचनामा गृहकार्य हुन थालेको छ ।

सरकारी संस्थानमा रहेर सञ्चालन हुँदै आएको निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान र थप लगानी जुटाउन विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा भित्र्याउने योजना पनि बनाइएको छ ।

२०५८ देखि निगम सुधारका लागि विभिन्न कार्यदलहरू गठन हुँदै सुझाव प्रतिवेदनहरू पेश हुँदै आएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरेअनुसार निगम पुनःसंरचनाका लागि निगमलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्न थप दबाब परेको छ । निगमले प्रस्तावित कम्पनीमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुने गरी शेयर संरचना योजना बनाएको निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । निगम पुनःसंरचना गर्दा बन्ने कम्पनीमा सरकारको संस्थापक शेयरमा उक्त प्रतिशत सुनिश्चित गरिने उनले बताए ।

साथै, विदेशी लगानी साझेदारको ३० प्रतिशत, सर्वसाधारण तथा पर्यटन व्यवसायीहरूको १४ प्रतिशत र निगम सम्बद्ध कर्मचारीहरूको ५ प्रतिशत शेयर खुला गरिने योजना रहेको पौडेलले जानकारी दिए ।

पछिल्लोपटक पूर्वपर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा २०७६ असोज १ गते ‘नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल प्रतिवेदन’ तयार गरिएको थियो । उक्त कार्यदलमा पौडेल सदस्य थिए । ‘ती अध्ययनलाई आधार बनाएर नै कम्पनी बनाउने र त्यसमा उल्लिखित शेयर अंश रहने योजना बनाइएको छ,’ पौडेलले भने, ‘निगम निजीकरण गर्न कुनै हालतमा खोजिएको छैन, तर यसलाई नेपाल टेलिकमको मोडलमा लैजान मात्र तयारी गरिएको हो ।’

विगत २ हप्तादेखि निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्ने विवाद र कर्मचारीहरू आन्दोलनका बीच मंगलवार मात्रै उनले आप्mनो औपचारिक धारणासमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

निगमलाई बचाउन टेलिकम मोडलमा लैजाने तयारी मात्रै भएको तर निजीकरण गर्ने विषय भ्रम रहेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रको गौरव राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगम अहिलेको जस्तो आर्थिक र व्यवस्थापकीय जर्जरताबाट चल्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारी संस्थानको रूपमा रहँदा सरकारको सहयोगभन्दा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी हुनु स्वाभाविक भएकाले अब सरकार एउटा बहुमत प्राप्त शेयर होल्डर र संरक्षकको रूपमा मात्र रहनु उपयुक्त हुन्छ ।’

उनले निगमको सम्पत्ति तथा दायित्व मान्यता प्राप्त निकायबाट पुनर्मूल्यांकन गरी त्यसलाई सरकारको पूँजीका रूपमा नयाँ बन्ने कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।