बजेट छुट्टाउने बेलामा हामी ३ ओटा शिर्षकमा बजेट छुट्याएका हुन्छौ चालु, पुँजीगत र वित्तिय । यो ३ ओटा समुहलाई पृथकरुपमा हेरियो भने यथार्थ के हो आउँदैन । किन भने कतिपय चालु खर्च पनि पुँजिगत हुन्छ । त्यसैले पुँजीगत खर्च भन्नाले विकास खर्चमात्र हेर्नु ठिक छैन ।
कतिपय सरकारी संस्थालाई बजेट दिन्छौ । सस्थाले विकासको काममा लगाउँछ त्यो त पुँजीगत नै हो । जस्तो मेलेम्चीमा जाने खर्च चालुमा राख्छौ । अनुदानमा गएको रकम चालुमा राख्ने गरेका छौ । तर मेलेम्ची आयोजना त विकास हो नी यसमा प्रसासनिक खर्च बाहेक पुँजी गत नै हो ।
शिक्षा र स्वस्थयमा धेरै ठुलो मात्रमा चालु पुँजी जान्छ । तर शिक्षा र स्वस्थयमा गरेको लगानि मानबविकासमा गरेको लगानी हो । विद्यालय वा स्वस्थय चौकि निमाण पनि पुँजीगत खर्च हो । अहिले संघिय व्यवस्था अनुसार हामिले प्रदेश र स्थानिय तहमा बजेट पठायो । यो चालु खर्चमा राखिएको छ । प्रदेश र स्थानिय तहले पनि विकास निमार्णका काम त गर्छन् ।
त्यसैले चालु खर्च भित्रपनि पुँजीगत खर्च हुन्छ । अनुदान दिएको रकम सबै चालु खर्चमा गनिन्छ त्यो रकमबाट पनि विकासका काम हुन्छन् । वित्तिय खर्च भनेर छुट्टाइएको बजेट बाट पनि विकासका काममा खर्च हुँन्छ । त्यसैले पुँजीगत खर्च के हो भन्नको लागि अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन गर्नु पर्छ ।
पुँजीगत खर्च नहुनुका मुख्य कारण
खरिद प्रकिया ठिक भएनः एउटा कमल किन्नको लागि र जहाज किन्ने खरिद प्रकृया ठिक छ कि छैन ?
क्षमताः हाम्रा निमार्ण कम्पनिहरु संग उपकरण के छ , प्रविधि दक्षता कति छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । अहिले एउटा ठेकेदारले पाँच ठाउँमा ल्यायो भने त्यहि एउटा उपकरण प्रयोग गर्छ ।
अर्को पुँजी निमार्णमा पनि समस्या छ ।
अर्थ सचिव राजन खनालले सोमबारको अर्थ समितमा बोलेको सारांस
FACEBOOK COMMENTS