भिजिट भिसा प्रकरण : माओवादी पछि हट्नु र रास्वपा अघि बढ्नुको अन्तर्य, कसले केसँग साट्दैछन् एजेण्डा ?

राजनीतिक रूपमा एजेण्डाविहीन बनेको र सबै प्रश्न आफूतिर सोझिएको अवस्थामा बल्ल बल्ल एउटा एजेण्डालाई सेट गरेर बाटो समात्ने प्रयत्न रास्वपाले गरिरहेको देखिन्छ । ठिक बेठिक भन्दा पनि राजनीतिक रूपमा उसले यो विषयलाई अगाडि लैजान चाहन्छ र आफूलाई इन्गेज गरेर राजनीतिक लाभ लिन खोजेको देखिएको छ

काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।

जेठ १३ गतेदेखि भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले कांग्रेस–एमालेसँग दुई बुँदे सहमति गर्‍यो । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफ्नो अडान कायम राखेका छन् र संसदमा विरोध गरिरहेका छन् ।

अहिले राजनीतिक वृत्तमा माओवादी यस प्रकरणमा किन सहमतिमा आयो भन्ने चर्चा रहेको छ । माओवादी यो दुईबुँदे सहमतिपछि डिफेन्सिभ मोडमा पुगेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म माओवादी केन्द्रले अग्नि सापकोटाको मुद्दासँग भिजिट भिसा साटेको, आफ्ना नेताहरूविरुद्ध सरकारले भ्रष्टाचारका मुद्दामा छानबिन थाल्ने चेतावनीपछि सहमतिमा आएको, कांग्रेसलाई चिढ्याउन नचाहेको, कांग्रेससँगको सम्बन्ध सुमधुर गर्न गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाबाट पछि हटेको जस्ता आरोप र प्रश्नको अहिले सामना गरिरहेको छ ।

शनिबार विराटनगर पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्रकारले यी सबै आशयका प्रश्न तेर्स्याउँदा उनी डिफेन्सिभ भएर र गोलमटोल जवाफ दिँदै उम्किए । माओवादी केन्द्रले बजेटबारे सरकारको आलोचना गर्न, जनताका सरोकारका विषय संसदमा उठाउन र महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने काम रोकिने भएकाले सहमतिमा आएको जवाफ दिइरहेको छ । तर, राजनीतिक विश्लेषक र आम नागरिकले माओवादी केन्द्रको जवाफ, जवाफका लागि मात्र भएको बुझेका छन् । धेरैजसोले माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसामा ‘लेनदेन’ गरेको नै ठहर गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्र भिजिट भिसाको विरोध गरेकै समयमा दुई महत्त्वपूर्ण घटना भए । माओवादीका उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता समेत रहेका अग्नि सापकोटाको ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनायो र यस मुद्दामा छानबिन गर्ने बाटो खोलिदियो । अर्कोतर्फ पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो । दुवै घटनाले प्रचण्डलाई धेरै हदसम्म डिफेन्सिभ बनाएको धेरैको बुझाइ छ ।

प्रचण्ड २०८४ को चुनावअघि एकीकृत समाजवादीसहित अन्य माओवादी घटकसँग सकेसम्म एकता नै गर्न चाहन्छन्, एकता भएन भने चुनावमा कार्यगत एकता हुने तयारीमै छन् । तर नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर हुनु प्रचण्डको सो अभियानलाई समेत धक्का पुग्नु हो । अर्कोतर्फ उनी कुनै पनि हालतमा अग्नि सापकोटालाई बचाउन चाहन्छन् । सापकोटा पार्टीमा प्रचण्डलाई बिनाशर्त सहयोग र समर्थन गर्ने नेता हुन् । यसका लागि प्रचण्डले जस्तो पनि सम्झौता गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण हो भिजिट भिसा प्रकरण ।

माओवादी केन्द्रमै यस सहमतिमा प्रश्न उठेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायाणकाजी श्रेष्ठदेखि केन्द्र र जिल्ला तहका कैयौं कार्यकर्ताले दुईबुँदे सहमतिमा प्रश्न उठाएका छन् । तर, प्रचण्डले स्पष्ट भनेका छन्, ‘पार्टीमा नबुझेर विरोध भएको हो, बुझेपछि सबै खुसी हुन्छन् ।’

अर्कोतर्फ भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपा र राप्रपाले संसदमा विरोध जारी राखेका छन् । तर, उनीहरूबीच यस प्रकरणमा कार्यगत एकता देखिएको छैन । रास्वपाले आइतबारको संसदमा तीन घण्टाभन्दा बढी नाराबाजी गरिरहँदा राप्रपाले संसद बहिष्कार भन्दै बाहिर निस्कियो । रास्वपाले यस प्रकरणलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा संसदको दृष्य भने रोचक देखिएको छ । नाराबाजीको बीचमा पहिलो पटक संसद चलेको होइन तर सधैं त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन । रास्वपा सांसदले वेल घेराउ गरेर नाराबाजी मात्र गरेनन् अगाडि बसेर धर्नाको शैलीमा पनि विरोध गरिरहे, तर सभामुखले सोही अवस्थामा संसद चलाउन रोजे र बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढाए ।

रास्वपाले सभापति रवि लामिछाने प्रकरणमा ठूलो राजनीतिक धक्का बेहोरेको छ । राजनीतिक रूपमा एजेण्डाविहीन बनेको र सबै प्रश्न आफूतिर सोझिएको अवस्थामा बल्ल बल्ल एउटा एजेण्डालाई सेट गरेर बाटो समात्ने प्रयत्न रास्वपाले गरिरहेको देखिन्छ । ठिक बेठिक भन्दा पनि राजनीतिक रूपमा रास्वपाले यो विषयलाई अगाडि लैजान चाहन्छ र आफूलाई इन्गेज गरेर राजनीतिक लाभ लिन खोजेको देखिएको छ । तर, यसमा सत्य कुरा के हो भने रास्वपाले गुमाउनु केही पनि छैन । जहाँसम्म संस्कार र शैलीको कुरा छ, यो संसदले कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाट त्यस्ता धेरै घटना देखेको छ, जसको अगाडि रास्वपाको नाराबाजी समान्य नै देखिएको छ ।

अर्को कुरा रास्वपाको यो एजेण्डामाथिको यात्रा पनि त्यति दरिलो र लामो नरहेको देखिन्छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा जेल गएका आफ्नो पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई बुटवलबाट काठमाडौं सरुवा गर्ने गुप्त योजनामुताविक उनीहरूले संसदमा अवरोध जारी राखेको बताइन्छ । पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि उठेका विषय, प्रसङ्ग र तथ्यहरू बिलकुल फरक रहेको र राजीनामाको एजेण्डा लामो समय नटिक्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उनीहरू सहमतिमा नआउनुको रहस्य रविलाई काठमाडौं ल्याउन खोज्नु हो ।

भैरहवाको जेलमा रहेका रविले आफू काठमाडौं आउन चाहेको इच्छा व्यक्त गरेको समाचार यसअघि आएका थिए । तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफूविरुद्धको विरोध र संसदको अवरोध नहटाएसम्म रविलाई काठमाडौं ल्याउन अनुमति निदने बताउँदै आएको स्रोतको दाबी छ । यता रास्वपालाई देखिनेगरी राजनीतिक एजेण्डामा सहमतिसहित रवि ल्याउने योजना सफल पार्नु छ । तर, सरकार रास्वपाको राजनीतिक एजेण्डामा सहमति जनाउन तयार छैन र उसले पेलेरै संसदसमेत सुचारु गरिसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा रास्वपालाई विद्यमान एजेण्डाबाट पछाडि फर्किनसमेत समस्या सृजना भएको छ ।

रविलाई काठमाडौं ल्याउन पाए आफ्ना राजनीतिक गतिविधिको प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा रास्वपाको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्–