भूमि रक्षामा राष्ट्रिय सहमति

काठमाडौं,कार्तिक २४- कालापानी क्षेत्रमा भारतले नेपाली भूमि मिचेकामा सबै राजनीतिक दल एकमत देखिएका छन्। उनीहरूले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी फर्काउन सरकारलाई अभिभारा दिएका छन्।

भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित ठूलो नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा राखेपछि मुलुकभर विरोध प्रदर्शन चर्किएको छ। सरकारले उक्त भूमि नेपालको भएको भन्दै भारतको एकपक्षीय ढंगबाट हुने कुनै पनि निर्णय मान्य नहुने चेतावनी दिएको थियो।

यसबारे राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिबार सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका हुन्। बैठकमा सहभागी दलका शीर्ष नेता, पूर्वपधानमन्त्री एवं कूटनीतिक विज्ञहरूले सीमा रक्षामा कटिबद्ध भएर लाग्न सरकारलाई आग्रह गरे।

राष्ट्रिय सहमति र एकतालाई आधार बनाएर प्रभावकारी कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता अगाडि बढाउनुपर्ने सर्वपक्षीय बैठकको निष्कर्ष छ। नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले अगाडि बढाउने सबै कदममा साथ रहने प्रतिबद्धता सबै दलले व्यक्त गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।

‘अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति भएको छ। यसले सरकारलाई बलियो आडभरोसा मिलेको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बैठकपछि पत्रकारसँग भने, ‘सबैको एउटै सोच कालापानी निर्विवाद नेपाली भूमि हो जसमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पर्छन् भन्ने हो।’ राष्ट्रियताका विषयमा एकपटक फेरि सबै दल एकै स्थानमा आएका हुन्।

संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीका समयमा पनि दल, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र सर्वसाधारण एकै स्थानमा उभिएका थिए। अहिले भारतले अघि सारेको नक्सामा नेपाली भूभाग परेको विषयमा पनि सबै एकै स्थानमा उभिएका हुन्।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सीमाबारे राष्ट्रिय सहमतिले प्रभावकारी रूपमा वार्ता गर्न सरकार अग्रसर हुने बताएका थिए। ‘यो राष्ट्रिय एकतालाई आधार बनाएर वार्ता अगाडि बढ्छ। हामी ससाना कुरामा अल्झदैनौं। हामी मित्रता सुदृढ गर्ने पक्षमा छौं। कूटनीतिक माध्यमबाटै निकास निस्कन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘अब सरकारले आन्तरिक छलफल गर्छ र विभिन्न आफ्ना संयन्त्रमार्फत वार्ता अगाडि बढाउँछ।’

ओलीले सीमा विवादका समस्या समाधान गर्न राष्ट्र नै एकजुट हुनुपर्ने भन्दै सरकार राष्ट्रिय भावनालाई दृढता र स्पष्टताका साथ कूटनीतिक रूपमा सीमाका समस्या समाधान गर्न अग्रसर रहेको बताएका थिए।

‘हामी समग्र दक्षिण एसियामा समृद्धि, विकास र रूपान्तरण देख्न चाहन्छौं। त्यसैले यस क्षेत्रका मुलुकहरुले यस्ता विवादमा अल्झिनु हुँदैन। नेपालले पर्याप्त तथ्य र प्रमाणसहित कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भनिसकेपछि विवाद समाधान हाम्रा लागि मात्र हैन भारतका लागि पनि आवश्यक छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले हिजोका शैली स्वीकार्य नभएको भन्दै २१ औं शताब्दीमा सबै पक्षको संवेदनशीलताका पक्षमा सरकार रहेको बताए। ओलीलाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हिजोका भाषा र शैली स्वीकार्य छैनन् र आज सहनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। अब समग्र पक्षमा छलफल गरिन्छ। यस विषयमा सरकार संवदेनशील छ। उत्ताउला अभिव्यक्तिले वातावरण बिगार्छ। भारतलाई हामी मैत्रीपूर्ण ढंगले तथ्यतथ्यांक राखेर सम्झाएरै आफ्नो भूभाग फिर्ता लिन्छौं।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सीमाबारे राष्ट्रिय सहमतिले प्रभावकारी रूपमा वार्ता गर्न सरकार अग्रसर हुने बताएका थिए। उनले आवश्यक परे प्रधानमन्त्री तहबाट संवाद हुने बताए। ‘नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदल छ। त्यो कार्यदललाई कालापानी र सुस्तामा काम गर्ने क्षेत्राधिकार छैन। परराष्ट मन्त्रालयका सचिवस्तरीय संयन्त्र छ’, उनले भने, ‘परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा पनि संयन्त्र छ। यसलाई पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउँछौं।’आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।