यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १५ निर्णयहरू

काठमाण्डौं – सरकारले बिहिबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनबाट गत मंसिर २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका १५ निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिएका हुन्।

यी हुन् १५ निर्णयहरूः

१. नेपाल कपडा उद्योग संघले उठाएका मागबारे रायसुझाव दिन गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने।

२. साना किसानहरूले तत्कालीन साझा सहकारी संस्थाहरूबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्ने।

३. भारतीय रुपैयाँ २००, ५०० र २००० का नोटहरू ल्याउन वा साथमा राख्न गैरकानुनी हुने भएकाले ती नोटहरू चलनचल्तीमा नल्याउन, नबोक्न र नराख्न सूचना प्रकाशन गर्ने।

४. ग्रामीण स्वावलम्बन कोषका कार्यक्रमहरू साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने।

५. मानव अधिकार पुरस्कार कोष सञ्चालन नियमावली, २०७५ स्वीकृत।

६. खानेपानी सम्बन्धी संघीय आयोजनाका काम समयमै सम्पन्न गर्न १६७ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत।

७. २०६६ कात्तिक २४ गते अज्ञात समूहद्वारा अपहरण गरी हत्या गरिएका सिराहा जिल्लानिवासी प्रमोद साहकी श्रीमती गितादेवी साहलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने।

८. प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउने।

९. नेपाल र कम्बोडिया सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने।

१०.मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीले बाँडफाँड गरी लिन दिन निवेदन दिने म्याद नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुनेगरी एक महिनासम्म तोकिएको छ ।

११.एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा भारत सरकारमार्फत निर्माण हुने मेची पुल ९काँकडभिट्टा, पूर्व मेची नगरपालिका १०० का लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न पहुँच मार्गसहित नयाँ पुलको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ र बायाँ २५र२५ मिटरसम्मको जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान भइसकेको हुँदा अब उक्त पहुँच मार्गमा पर्ने घरटहराहरूमध्ये जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नभएकाहरूको हकमा जग्गा तथा घरटहराहरूको मुआब्जा दिन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

१२. काठमाडौं–तराईरमधेस द्रुतमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा विभिन्न कारणले क्षतिपूर्ति दिन छुट भएका ९६ जना र कार्यदल वेसक्याम्पभित्र परेका ५ जना गरी जम्मा १०१ जनाको ऐलानी जग्गा र त्यसमा निर्मित संरचनाहरूवापत् क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिएको छ।

१३. बालाजु–त्रिशुली–छहरे–विदुर सडक योजना स्तरोन्नतीका लागि करिब २६०० रुख हटाउन स्वीकृति दिइएको छ।

१४. गोरखापत्र संस्थानमा टिकाराम राई ९मोरङ० लाई व्यवस्थापन, मार्केटिङ र प्रिन्टिङसम्बन्धी मामला हेर्नेगरी विज्ञ सल्लाहकार पदमा र अधिवक्ता कुमारप्रसाद भट्टराई ९काभ्रे० लाई कानुनी सल्लाहकार पदमा नियुक्त गरिएको छ।

१५. सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीलाई बाँकी काम सम्पन्न गर्न १५ दिन अवधि थप गरिएको छ।