विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्दा लाग्ने महसुल निर्धारण

काठमाडौं,माघ २९- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीसाधनको चार्ज गर्दा लाग्ने महसुल पहिलोपटक निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशनबाट सवारीसाधन चार्ज गर्दा सार्वजनिक र निजी विद्युतीय सवारीसाधनका लागि छुट्टाछुट्टै महसुल निर्धारण गरेको छ ।

नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग विस्तारै बढ्दै गएकाले प्राधिकरण आफै मुलुकका प्रमुख शहर र केही राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा ५० भन्दा बढी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्दै छ । प्राधिकरणले आफै पनि यस्ता चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न लागेको र निजीक्षेत्रले पनि यो सञ्चालनमा ल्याइसकेकाले यसका लागि विद्युत् महसुल निर्धारण गरिएको हो ।

हाल विद्युतीय सवारी विक्री गर्ने केही कम्पनी र निजीक्षेत्रको सुन्दर यातायातले चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएका छन् । तर, यस्ता चार्जिङ स्टेशनमा सवारीसाधन चार्ज गर्दा लाग्ने महसल कसरी उठाउने भन्ने विषयमा नीतिगत प्रावधान भने थिएन ।

प्राधिकरणले महसुल स्वीकृतिका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा शुक्रवार पठाइसकेको छ । प्राधिकरणले डिमान्ड शुल्क नलाग्ने गरी टाइम अफ डे मोडेलमा महसुल प्रस्ताव गरेको हो । प्राधिकरणले साँझ पिक समय, अफ फिक समय र अन्य समयका लागि फरकफरक विद्युत् महसुल प्रस्ताव गरेको छ । साथै, केभी, भोल्टेजका आधारमा पनि फरकफरक शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

अहिले निजीक्षेत्रको सुन्दर यातायात प्रालिले निजी प्रायोजनका लागि काठमाडौंमा दुई चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त कम्पनीले प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ५० पैसाका दरले प्राधिकरणलाई शुल्क बुझाउँदै आएको छ ।

प्रस्तावित महसुलअनुसार साँझ ५ बजेदेखि राति ११ बजेभित्र गाडी चार्ज गर्दा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसादेखि ११ रुपैयाँ ७० पैसा शुल्क लाग्नेछ । यस्तै, राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्मका लागि प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ४५ पैसादेखि १० रुपैयाँ ३० पैसा सम्म शुल्क लाग्नेछ ।

यसैगरी बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेभित्र गाडी चार्ज गर्दा प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ६० पैसादेखि १० रुपैयाँ ३० पैसासम्म लाग्नेछ ।

सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले भने प्रस्तावित महसुल महँगो भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘हामीले अहिले प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ५० पैसासम्म महसुल तिरेका छौं ।

विद्युतीय बसलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ शुल्कमा सहुलियत दिन आवश्यक छ ।’

प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको महसुल आफूले निर्माण गर्ने चार्जिङ स्टेशन र निजीक्षेत्रका चार्जिङ स्टेशन दुवैमा लागू हुनेछ । तर, निजीक्षेत्रका स्टेशनले तोकिएको महसुलमा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म थप शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यद्यपि, निजी स्टेशनहरूले भने प्राधिकरणलाई तोकिएको दरमा नै पैसा बुझाउनेछन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निजीक्षेत्रबाट हुने लगानीलाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए । ‘निजीक्षेत्रले नाफा कमाउने उद्देश्यले नै चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याउने हो । तसर्थ हामीले उनीहरूको लगानीलाई दृष्टिगत गरेर २० प्रतिशतसम्म थप शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले बताए, ‘यदि, कसैले आफ्नो घरमा नै सवारीसाधन चार्ज गर्छन् भने घरको मीटरअनुसार नै पैसा तिर्नुपर्छ । यो शुल्क चार्जिङ स्टेशनका लागि मात्र हो ।’

यद्यपि, प्राधिकरणमा निजीक्षेत्रबाट चार्जिङ स्टेशन खोल्ने प्रस्ताव भने अझै आएको छैन । यदि, त्यस्तो प्रस्ताव आएमा चार्जिङ स्टेशन खोल्न दिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्र्देशक घिसिङ बताउँछन् ।आजको आर्थिक अभियानमा समाचार छ ।