व्यवसायीक वातावरणकाे लागि ऐन नियम आफैमा पूर्ण र सन्तुलित होइनन् ( हरिभक्त शर्माकाे विचार)

हरिभक्त शर्मा

नेपाल उद्योग परिसंघले १६ औं वर्ष पुरा गरेको छ । नेपालमा अग्रणी उद्योगी–व्यवसायीहरु, प्रमुख करदाता एवं रोजगारदाताहरु, कर्पोरेट क्षेत्रका उद्योगीहरुको विशेष पहलमा स्थापित भएको परिसंघले आफ्नो यस यात्रा अवधीमा धेरै उकाली, ओराली, सहज एवं असहज परिस्थतिसंग आत्मसात गर्दै मुलुकको आर्थिक एवं उद्योग–व्यवसायको विकासको लागि निजी क्षेत्रको एक क्रियाशिल प्रतिनिधि संस्थाको हैसियतले सरकारसंग संधै सहयोगी र साझेदार भई क्रियाशिल प्रतिनिधित्व एवं पैरवी गर्दै आएको छ ।

बदलिदो नेपालमा आफ्नै सपनाहरु बोकेका छौ हामी उद्यमीहरुले । हाम्रो सपना छः हाम्रै पालामा यो देश समृद्ध बनोस् र हामी सबै नेपाली यो स्वर्ग जस्तो देशबाट टाढा बस्न नपरोस् । हाम्रो यो सपनाले सार्थकता तव मात्र प्राप्त गर्दछ जब हामी सबै उद्यमीहरु उत्पेरकहरु अनि राष्ट्र निमार्णमा समर्पित कर्मठ युवाहरु एक आपसमा हातेमालो गरेर विकासमा एकसाथ लागिपर्ने छौं । स्पष्ट दृष्टिकोण, निश्चिल लक्ष्य र दृढ अठोटका आधारमा मात्र हामीले मिलेर नेपालको भविष्य निमार्ण गर्न सक्छौ ।

मुलुकमा आएको राजनीतिक स्थिरता, प्रदेशिक, स्थानिय तह र प्रशासनिक संरचनाको निमार्ण पछि आर्थिक समृद्धिका साथै व्यवसायमैत्री वातावरणको श्रृजना हुँदै गएको हामीले अनुभुति गरेको छौ । मुलुकको समृद्धि, विकास र सुशासन भन्ने अवधारणलाई स्थापित गरी विकासको एजेन्डालाई सरकार, विकास साझेदार संस्था, नीतिनिमार्ण तहका उच्चनिकायहरु समक्ष पुर्याउन, पैरवी गर्न र आफ्नो तहबाट परिसंघ प्रवुद्ध परिषद्मार्फत स्वतन्त्र विचार तथा दृष्टिकोणहरु प्रवाह भैरहेको छ ।
मुलुकको समृद्धि नै आजको मूल आवश्यकता रहेको र समृद्धिको लागि हामीले आवश्यक नियम कानुनहरुमा समय सापेक्ष परिवर्तन, संशोधन तथा पुनर्लेखन गर्नको लागि विगत देखी नै आवाज उठाइरहेको छ । यसै क्रममा हालै बनेका ऐनहरु खासगरी सार्वजानिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐन, सेफ गार्ड, एन्टी डम्पीङ्ग तथा काउन्टर भेलिङ्ग ऐन लगाएत ऐनहरुको सफलतम् कार्यन्यन गर्न सके देशले समृद्धिको फड्को मार्न सक्ने अपेक्षा छ ।

यसका साथै देशमा तिव्रत्तर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न अति आवश्य र परिवर्तन गर्न बाँकी रहेका अन्य ऐन कानुन र नियमहरुको परिवर्तनलाई शिघ्र सम्पन्न गर्न सरकारलाई आग्रह गदछौ । ती ऐन नियम आफैमा पूर्ण र सन्तुलित होइनन् तर तिनको सफलम् कार्यन्वयन र ती ऐनहरुलाई असल नियतका साथ क्रियाशिल बनाईनु पर्छ ।

समृद्ध नेपाल निमार्णको अभियान सार्थक बनाउन, देहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि नेपाललाई वैदेशिक लगानीको उपयुक्त गन्तव्यका रुपमा स्थापित गराउने लक्ष्य सहित निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।

सातवतै प्रदेश एव स्थानिय तहका आ–आफ्नै भू–बनोट, जनसंख्या, प्राकृतिक श्रोत साधनको उपलब्धता, बजारको पहुँचमा विविधता भएको सबैमा विदितै छ । यसै सन्दर्भमा संघीयताको कार्यन्वयन शुरु भएर तीन तहको सरकार क्रियाशील भईसके पछि पनि केन्द्रीय सचिवालयमा भीड घटेको छैन । संघियताको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आवश्यक कानुनी जटिलतालाई हटाइनु आवश्यक छ ।
बढ्दो व्यपारघाटाको लागि चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ । यसको समाधानका लागि हालको खुला आयत नीतिलाई परिवर्तन गर्न र आयतलाई उचित व्यवस्थापन गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । अर्कोतर्फ निर्यातको क्षेत्र खुम्चिरहेको छ । कमजोर पूर्वधार सञ्जाल, निकासी प्रवद्र्धनमा सरकारको ठोस नीति र कार्यक्रमको अभाव, कच्चा पदार्थको अभाव, प्रशासनिक झमेला, दक्ष जनशक्ति एवं श्रमको अभाव जस्ता आन्तरिक कारण प्रमुख रहेका छन् भने बाह्य कारणहरुमा विश्व बजारमा नेपाली वस्तु प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नु, कमजोर आर्थिक कुटनिती, विश्व बजारमा आवश्यक व्यवस्थापकिय क्षमताको अभाव प्रमुख रहेका छन् ।

विश्वव्यपीकरण संगै खुल्ला र प्रतिस्पर्धात्मक बनेको विश्व बजारमा निजी क्षेत्रको समुचित विकासबाट मात्र देशले लाभ लिन सक्दछ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा हाल चुनौतिसंगै अवसर पनि पर्याप्त छन् । यी चुनौतिबाट पाठ सिकेर नेपालको आवश्यकता एवं अवसरको पहिचान गरेर अग्रगामी कदम चाल्नुको हामीसंग विकल्प छैन । मुलुकको हालसम्मको आर्थिक तथा वित्तिय स्थिति र भुक्तान सन्तुलन जस्ता आधारभूत परिसुचकहरुमा समय सापेक्ष सुधार हुन नसकि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा तरलताको अभाव अझै कायम छ । यसले कर्जा तथा लगानी योग्य रकम समेतको अभाव हुन गई गुणस्तरीय कर्जा उपलब्ध हुन नसकाले नयाँ उद्योग तथा व्यवसायको लागत बढ्न गइ अर्थतन्त्र उत्साहजनक हुन सकेको छैन।

(हरिभक्त शर्माले नेपाल उद्योग परिसंघको १६ औं वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत गरेको मन्तव्य )