संवैधानिक परिषद्ले गर्ने नियुक्ति संसदीय सुनुवाईबाट अस्वीकृत हुन सक्ने !

काठमाडौं, मंसिर ३० – सरकारले मंगलबार संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निम्ति परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्न सहज भएको छ।

परिषद् सम्बन्धी ऐनमा परिषदका अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र अन्य चार सदस्य उपस्थित भएमात्र बैठक बस्नका लागि आवश्यक कोरम पुगेको मानिने व्यवस्था थियो। परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन्। अहिले उपसभामुखको पद रिक्त रहेकाले प्रधानमन्त्री र बाँकी चार जना सदस्यकै उपस्थिति बैठकमा अनिवार्य हुन्थ्यो। यहीकारण मंगलबार बिहान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उपस्थित नभएपछि परिषदको पूर्वनिर्धारित बैठक बस्न सकेन। 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र चुलिएको शक्ति संघर्षका कारण सभामुख नै परिषदको बैठकमा नजानेजस्तो अकल्पनीय घटना देखापरेको थियो।

यहीकारण हुनसक्छ, दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै सरकारले परिषद्को यस्तो व्यवस्था बदल्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गर्यो। र सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्काल अध्यादेश जारी गरिन्।

अध्यादेशमार्फत सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न तत्काल कायम संख्याको बहुमत सदस्य उपस्थित भए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात अब प्रधानमन्त्री र बाँकी दुई सदस्य मात्र उपस्थित हुँदा पनि परिषदको बैठक बस्नेछ। त्यसैगरी परिषदको निर्णय पहिले सर्वसम्मतिबाट हुनुपर्ने, त्यसो नभएपछि अर्को बैठकमा बहुमतबाट गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई फेरिएको छ र शुरुमै बहुमतबाट गर्न सकिने बनाइएको छ। अझ प्रष्टसँग भन्दा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष मात्र उपस्थित बैठकबाट संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय हुन सक्नेछ।