सरकारमा माफिया हावीः सरकारी स्वामित्व समेतरहेको साल्ट ट्रेडिङकै चिनी रोकियो भन्सारमा

काठमाडौं– चाडबाडमा व्यापारीले गर्ने कालाबजारीलाई रोक्न सरकारले आफू अन्तर्गतका संस्थाबाट सामानहरु विक्रीवितरण गर्दै आएको छ ।

 

ठूला चाडबाडमा उपभोक्तालाई सहुलियत मूल्यमा चिनी उपलब्ध गराउने मध्येको एक सरकारी स्वामित्वको संस्था साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन प्रालिकै चिनी वीरगञ्स्थित सर्सिया सुख्खा बन्दरगाहमा रोकिएको छ ।

कर्पोरेसनले भारत पश्चिमबंगालको हल्दियास्थित रेणुका सुगर मिलबाट खरिद गरी ल्याएको २ हजार ४ सय टन चिनी असोज ६ देखि त्यहाँ थन्किएको हो ।

दशैंतिहारमा चिनीको मूल्यका आकाशिन नदिन सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले हरेक वर्ष यसरी चिनी ल्याउने गरेको छ । तर, चिनीको मूल्य बढाउन लागि परेकाहरु र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी नै बन्द गरेर नुनको मूल्य समेत बढाउन चलखेल गरिरहेकाहरुको दबाबमा कोटा प्रणाली कारण बनाइ चिनी रोकेका हुन् ।

तर, उक्त चिनी कोटा प्रणाली लागू हुनुअघि नै खरीद गरिएको थियो । चाडबाडमा सर्वसाधरणलाई सस्तो चिनी उपलब्ध गराउन कम्पनीले भूमिका खलिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो अवस्था सिर्जना गरिएको हो ।

केही चिनी माफियाको प्रभावमा परेर सरकारले यसअघि चिनी आयात रोक्ने निर्णय गरेको थियो भने भाउ समेत एकैचोटी आकाशिएको थियो । तिनै चिनी माफियाको प्रभावमा परी सकारले आफ्रू अन्तर्गतको कम्पनीलाई समेत हानी हुने काम गरेको छ ।

चिनीको मूल्य स्थिर राख्न कम्पनीले खेलेको भूमिकाप्रति सरकार सकारात्मक हुनुपर्नेमा उल्टै व्यापारीको पक्षमा उभिएको महशुस पछिल्ला निर्णयले गरिरहेको छ । सरकारले चिनीका विषयमा गरेको निर्णयको सरकार पक्षधर सांसदहरुले नै विरोध गरिरहेका छन् ।

कर्पोरेशनलाई चिनी बेच्दैनन् नेपाली सुगर मिलसाल्ट ट्रेडिङले ५ हजार टन चिनी खरिदका लागि ०७४ माघ १४ मा स्वदेशी चिनी खरिदका लागि खुला बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो । यद्यपी स्वदेशी चिनी उत्पादकहरूले चिनी बिक्रीका लागि एउटा पनि फारम खरिद गरेनन् ।

०७४ फागुन २३ मा पुनः बोलपत्र आब्हान गरिएको थियो । बोलपत्र खरिद भएपनि नभरिएपछि कर्पोरेसनले ५ हजार टन चिनी खरिदका लागि चैत २८ मा रेणुका सुगर मिल्ससँग खरिद सम्झौता ग¥यो ।

दशैं तिहरको लागि कम्पनीले चिनि मगायो तर माफियाले यही चाडमा ३ अर्व भन्दा बढी फाइदा हासिल गर्न सरकारी निकायका अधिकारीलाई आर्थिक प्रभावमा लिइसकेका छन। उनीहरुले चिनीमै चलखेल गर्न अग्रिम ३० करोड विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुकहाँ पु¥याएको चर्चा पनि चलिरहेको छ ।

कर्पोरेसनले चिनी आयात गरेर सस्तोमा बेच्ने हुँदा पहिल्यै खरिद गरेको चिनी समेत माफियासँग मिलेका सरकारी अधिकारीले रोक्न लगाएका हुन् । चिनी निकासीमा ढिलाइए हुँदा कम्पनीले बन्दरगाहलाई दैनिक २ लाख ४७ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपरिरहेको छ ।