सरकारले चाहेको समयमा जुनसुकै वेबसाइट बन्द गर्नुपर्ने

काठमाडौँ — इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सरकारले चाहेको समयमा जुनसुकै वेबसाइट बन्द गर्नुपर्ने भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई यसअघि अश्लील वेबसाइट बन्द गर्न निर्देशन दिएको सरकारले अब जुनसुकै वेबसाइट पनि बन्द गर्न निर्देशन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्थासहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विनियमावली जारी गरेको छ ।

प्राधिकरणले सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई सार्वजनिक गरेको इन्टरनेट ९इमेलसहित० सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली ०७७ मा सरकार र प्राधिकरणले चाहेको वेबसाइट बन्द गराउनुपर्ने सर्त राखिएको हो । विनियमावलीको नियम १०।५ को उपनियम ३ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार वा प्राधिकरणले समय–समयमा बन्द गर्नुपर्ने भनी लेखिपठाएका वेबसाइट तत्काल बन्द गरी जानकारी गराउनुपर्ने ।’

जानकारहरूका अनुसार यस्तो प्रावधान संविधान र कानुनविपरीत हो । सरकार र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कुनै कानुनले यस्तो अधिकार नदिएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले बताए । ‘कुनै पनि कानुनले प्राधिकरणलाई इन्टरनेटको सामग्री फिल्टर गर्ने अधिकार दिएको छैन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय हो, दूरसञ्चारबाट प्रसारण हुने सामग्रीको फिल्टर गर्ने अधिकार उसलाई छैन ।’

सरकारले धेरैअघिदेखि प्राधिकरणमार्फत इन्टरनेट सामग्री फिल्टर गर्ने कामलाई अघि बढाउन खोजे पनि क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै रोकिएको थियो । ‘संविधानप्रदत्त अधिकारलाई प्रशासनिक कानुनले रोक्न सक्दैन,’ अर्यालले भने । कुनै वेबसाइटमा हुने सामग्री कानुनसम्मत वा गैरकानुनी हो भनेर निर्क्योल गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई नभएको उनको तर्क छ । ‘कुन सामग्री कानुनसम्मत र कुन विपरीत हो भन्ने अधिकार अदालतबाहेक अरू कुनै निकायलाई हुन्न,’ उनले भने । प्राधिकरणले वेबसाइट बन्द गर्ने निर्देशन दिनु सञ्चार मन्त्रालयले टेलिभिजनमा आएको सामग्रीका आधारमा टेलिभिजन च्यानल बन्द गर्ने आदेश दिनु जस्तै भएको उनको तर्क छ ।

अर्का अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीले संविधानले तोकेको अवस्था वा अन्य कानुनले तोकेको अवस्थाबाहेक प्राधिकरणलाई विनियमावलीमा यस्तो प्रावधान राख्ने अधिकार नभएको बताए । ‘एक त दूरसञ्चार ऐनअनुसार प्राधिकरणलाई वेबसाइट बन्द गर्ने अधिकार नै छैन,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा, संविधान नभए कानुनले मात्र के प्रतिबन्ध लगाउने भन्न सक्छ, प्रशासनिक कानुनले भन्न मिल्दैन ।’

विनियमावलीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह हुने खालका सामग्रीमा पहुँच नपुग्ने व्यवस्था सेवा प्रदायकले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘प्रचलित कानुनले अश्लील भनी परिभाषित गरेका अश्लील सामग्री, सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने, विभिन्न जात, जाति, धर्म, वर्ग, लिंग वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने तथा यस्तो सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन उत्तेजना फैलाउने,’ विनियमावलीमा सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई पहुँच दिन नहुने सामग्रीको सूचीमा भनिएको छ, ‘अत्यधिक हिंसा भएका बीभत्स दृश्य, चित्र, लेखजस्ता सामग्री वा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा नागरिकको सुरक्षामा बाधा पुर्‍याउने खालका सामग्रीहरू ।’