सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र अपाङ्गता भएका महिला

मीना पौडेल

“विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार रोग तथा दुर्वलताबाट मुक्त हुनु मात्र नभर्इ प्रजनन् प्रणाली तथा यसका कार्य र प्रक्रियाहरुमा समेत शारिरीक, मानसिक तथा सामाजिक तवरले पूर्ण स्वस्थताको अवस्थालाई प्रजनन् स्वास्थ्य भनिन्छ ।”

गाँस,बास र कपास जस्तै यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार पनि एक अपरिहार्य आवश्यकता र अधिकार दुवै हो। तथापि, विविध चुनौतिहरूले यसलार्इ सङ्कुचनमा पारेको छ र यो बहसको विषय बन्न सकिरहेको पार्इदैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार रोग तथा दुर्वलताबाट मुक्त हुनु मात्र नभर्इ प्रजनन् प्रणाली तथा यसका कार्य र प्रक्रियाहरुमा समेत शारिरीक, मानसिक तथा सामाजिक तवरले पूर्ण स्वस्थताको अवस्थालाई प्रजनन् स्वास्थ्य भनिन्छ । परिवार योजना, सुरक्षित मातृत्व, शिशु स्वास्थ्य हेरचाह गर्भपतनको कारणले देखापर्ने समस्याको रोकथाम र उपचार, यौन रोग तथा एड्स, वाँझोपन, किशोरावस्था, पौढ महिलाहरुको प्रजनन् स्वास्थ्य समस्या र लैंगिकतामा आधारित हिंसा प्रजनन् स्वास्थ्यका पक्षहरु हुन् । प्रजनन् स्वास्थ्य विना पूर्ण स्वस्थताता प्राप्त गर्न सकिदैन। आज संसारमा प्रजनन् सम्बन्धी समस्याकै कारण कति महिलाहरु तथा शिशुहरु अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

त्यस्तै कति श्रीमान् श्रीमती विच यौन सम्बन्धी समझदारी विकास हुन नसकेर कयौं घरहरु वर्वादीतिर गैरहेका तथ्यहरु विभिन्न अध्ययनले बताएका छन् ।कतिपय समाजमा यस मुद्दामा आवाज उठायोभने छाडा र बेशोमतिबेशोमतताज पहिरनु पर्दछ। समग्र महिला भित्र भन्दा सिमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायमा प्रजनन् स्वास्थय अधिकारको क्षेत्रमा त झन् जटिलता पैदा भएको स्थिति पाइन्छ। त्यसमा पनिअपाङ्गता भएका महिलाहरुको स्थितिअझ गम्भीर छ। सेवा प्रदायक निकायहरूमा अपाङ्गता मैत्रि संरचनाकोनहुनु, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार भन्दा अन्य आवश्यकताहरु महत्वपुर्ण हुन्छन् भन्ने सोच विद्यमान रहनु, सेवा प्रदायकहरू अपाङ्गतासंवेदनशिल हुननसक्नु यौनतथा प्रजनन्स्वास्थ्य अधिकारको सचेतनाकोलागि बनाइएका विविध सामग्रिहरू पहुँचयुक्त ढाँचामा बन्ननसक्नु जस्ता कारणहरूले अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाइ योन तथा प्रजनन् स्वास्थय अधिकारको क्षेत्रमा बहिष्करणमा पारेको छ।

राष्ट्रिय एवम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुमा निम्न उल्लेखित प्रावधानहरु रहेकाछन्।नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ३५ मा स्वास्थ्यको अधिकार, धारा ३८ मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धि हक हुने भन्ने व्यवस्था छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार सम्बन्धि महासन्धिमा धारा २५ मा स्वास्थ्यको अधिकार अन्तर्गत अपाङ्गता भएका महिलाको पहुँच र गुणस्तरलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने दायित्व राज्य पक्षलाई तोकेको छ । अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुलाई अन्य व्यक्ति सरहकै स्तरको सेवा र निःशुल्क प्रजनन् स्वास्थ्य तथा उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । यस्ता व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको विशेष आवश्यकताको पहिचान गरी अपाङ्गता न्यूनिकरण तथा रोकथाम लगायतका सेवाहरु प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व राज्यपक्षको रहेको छ । स्वास्थ्य केन्द्र तथा तालिम प्रदान गर्ने निकायहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच हुने ठाउँमा हुनुपर्ने र मानव अधिकार, मर्यादा, स्वतन्त्रता तथा उनीहरुका आवश्यकताको सम्बोधन हुने गरी सेवा प्रदान गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । यसैगरि राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ ले नेपाल अपाङ्गता सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले आँखा नदेख्ने,कान नसुन्ने, लगायत मानसिक, बौद्धिकतथा शारीरिक अपाङ्गताभएका व्यक्तिहरुलाई आवश्यक सम्पुर्ण स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा अन्तरगत समावेश गरिनेछ साथै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यअधिकार ऐन २०७५ ले पनि अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई यो सेवा प्रदान गरी अपाङ्गता मैत्री र सुरक्षित हुनुपर्ने गरी अधिकार सुरक्षित गरेको व्यहोरा दफा २८ मा उल्लेख गरेको छ । यस्तै ऐनले अपाङ्गतालाई आधार बनाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्वन्धी सेवामा कुनै पनि किसिमको भेदभाव गर्न पाइदैन भनी भेदभाव विरुद्धको अधिकारलाई प्रत्याभूत दफा २९ मा छ । यसै ऐनले अपाङ्गता भएका महिलाका विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उनीहरुको स्वास्थ्य र प्रजनन् अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने कुरा दफा १९ ९२० पनि उल्लेख छ । त्यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिम लगायतका आवश्यक व्यवस्था सहितको अधिकारको व्यवस्था दफा २० मा गरी उनीहरुको विशेष संरक्षणको अधिकार पनि उल्लेख गरेको छ ।

” यसैगरि राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ ले नेपाल अपाङ्गता सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले आँखा नदेख्ने,कान नसुन्ने, लगायत मानसिक, बौद्धिकतथा शारीरिक अपाङ्गताभएका व्यक्तिहरुलाई आवश्यक सम्पुर्ण स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा अन्तरगत समावेश गरिनेछ साथै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यअधिकार ऐन २०७५ ले पनि अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई यो सेवा प्रदान गरी अपाङ्गता मैत्री र सुरक्षित हुनुपर्ने गरी अधिकार सुरक्षित गरेको व्यहोरा दफा २८ मा उल्लेख गरेको छ । “

उल्लेखित प्रावधान भएता पनि यसको कार्यान्वयनको पक्ष साह्रै फितलो रहेको महशुश हामी अपाङ्गता भएका महिलाहरुले गरेका छौं । यसै गरी अपाङ्गता भएका महिलाहरु साथै केहि महिला अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने संघसंस्थाको निरन्तर वकालत तथा पैरवीबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धी ऐन जारी भएको १ वर्ष भन्दा वढी समय वित्दा समेतऐनमा उल्लेखित प्रावधानहरुको कार्यन्वयनकोलागि नियमावली आउन सकेको छैन । अपाङ्गता भएका महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितताकोलागि निम्न व्यवस्था हुनुअत्यावश्यक देखिन्छ। सुचना तथा शिक्षा दिने जस्ता जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु, सांकेतिक भाषाको दोभाषे, ब्रेलमा सुचना तथा संञ्चारका सामाग्री, तस्विर सहितको व्याख्या, श्रृब्य दृश्य, र्याम्प, लिफ्ट, सहयोगी, व्हिलचियर घुम्न सक्ने ठाँउ र चुकल तलको व्यवस्था, व्हिल चियर गुडाउन सक्ने खालको बाटो, होचो लेवरबेड आदिको व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।

“अपाङ्गता भएका महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितताकोलागि निम्न व्यवस्था हुनुअत्यावश्यक देखिन्छ। सुचना तथा शिक्षा दिने जस्ता जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु, सांकेतिक भाषाको दोभाषे, ब्रेलमा सुचना तथा संञ्चारका सामाग्री, तस्विर सहितको व्याख्या, श्रृब्य दृश्य, र्याम्प, लिफ्ट, सहयोगी, व्हिलचियर घुम्न सक्ने ठाँउ र चुकल तलको व्यवस्था, व्हिल चियर गुडाउन सक्ने खालको बाटो, होचो लेवरबेड आदिको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । “

यसैगरी एम्बुलेन्स, सैया लगायत सुरक्षित आवास गृह अपाङ्गताको प्रकृति अनुसार उनीहरु मैत्रि बनाईनु पर्ने साथै अपाङ्गता मैत्री बिशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका कार्यक्रमहरु लगायत परिवार नियोजन सम्बन्धि सेवा सुविधाहरु, मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षित मातृत्व, यौनिकता र प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारका बिषय जस्ता तालिम तथा जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु स्वास्थ्य सम्बन्धिका कार्यक्रमहरुमा अपाङ्गता भएका महिला, अभिभावक र सहयोगीहरुलाई अनिवार्य सहभागी गराई सञ्चालन गर्नु पर्ने, अपाङ्गता भएका महिलालाई अतिरिक्त थप सुत्केरी बिदा, डवल भत्ताको व्यवस्था, गर्भावस्था देखि सुत्केरी भई सकेपछि ६ महिना सम्म पौष्टिक तत्व र सन्तुलित आहारा बितरणको व्यवस्था गरिनु पर्ने, आकस्मिक प्रसुती तथा नवजात शिशु सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्थाले अपाङ्गता भएका गर्भवती महिलाहरुलाई अपाङ्गता मैत्री आराम स्थलको व्यवस्था गर्न पर्ने छ, प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले अपाङ्गता भएका महिलाको अभिलेख राख्नु पर्ने साथै नवजात शिशुहरुको अभिलेख राख्दा उक्त स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिएका नवजात शिशुमा अपाङ्गताको पहिचान भएमा अपाङ्गताको प्रकृतिलाई उल्लेख गरी अभिलेखिकरण अनिवार्य रुपमा गरिनु पर्ने, सबै स्थानीय तह स्थित स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालमा एक द्वारा संकट व्यवस्थापन केन्द्रको व्यवस्था गर्ने र उक्त केन्द्रमा अपाङ्गता मैत्री सुचकहरु अवलम्बन गर्नु पर्ने, हिंसा प्रभावित अपाङ्गता भएका महिलाहरुको सम्पूर्ण सेवाहरु निः शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
अन्त्यमा २८औंअपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अन्र्तराष्ट्रिय दिवसको नारा ूदिगो विकास लक्ष्य, अपाङ्गता मैत्री भविश्यू साकार बनाउनका लागि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार अपाङ्गता भएका महिलाको पहुँचमा पुर्याउन सवै तहबाट ठोस कदम चाल्नु आजको आवश्यकता हो ।

(लेखिका नेपाल अपांग महिला संघकी महासचिव हुन् ।)