हस्ताक्षर फिर्ता लिए मात्रै पार्टी एकता

काठमाडौं । एमाले वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षको अनुपस्थितिबीच शुक्रबार केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको छ । बैठकले पार्टीका निवर्तमान सांसदलाई असार २१ बेलुकासम्म सर्वोच्च अदालतमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै नेपाल–खनाल पक्षका २३ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए।

बैठकले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गराउन सर्वोच्चमा मुद्दाका पक्षधर बनेर प्रस्तुत हुनु संविधानको मर्म र भावना, लोकतान्त्रिक पद्धति र पार्टीको विधानविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्र र जनताका हितको पनि विपरीत हस्ताक्षर गर्ने निवर्तमान सांसदलाई सोमबार ५ बजेभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन गरिएको छ।

‘आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहनुभएको वर्तमान सरकारलाई हटाएर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनेर हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्नु र त्यसमध्ये केही साथीहरू मुद्दाको पक्ष बनेर सर्वोच्च अदालतसम्म जानु मुलुकको संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, पार्टी विधान, राष्ट्र र जनताको चाहना सबैको विपरीत रहेका विषय हुन्’, एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बैठकको निर्णय सुनाउँदै भने, ‘त्यो हस्ताक्षरलाई सोमबार साँझ ५ बजेसम्म फिर्ता लिएर एकतामा योगदान गर्न आह्वान गरेका छौं।’ बहुदलीय प्रणालीमा दलको निर्णयविपरीत दलका सदस्यले गरेका हस्ताक्षरको वैधता हुन नसक्ने सम्बद्ध सबैमा जानकारी गराउने निर्णय भएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता गर्न आह्वान गरेका हुन्। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका सांसदलाई छुट नभएको बताए। ‘यदि दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता भएन भने पार्टी एकता हुन्न। कांग्रेसको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका सदस्यलाई छुट छैन’, बैठकमा अध्यक्ष ओलीले भने, ‘यो कुरा किमार्थ स्वीकार्य छैन। त्यसो गर्नु पार्टी फुटको घोषणा हो।’

प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेको काँधमा कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतन्त्र र राष्ट्रको भविष्य निर्भर रहेको बताए। यसलाई एकताबद्ध र सुदृढ गरेर मात्रै लोकतन्त्रको रक्षा र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिने भएकाले पार्टी एकताका लागि सबैलाई रचनात्मक भूमिका खेल्न ओलीले आग्रह गरे।

‘आफ्नै पार्टीको सरकारलाई ढालेर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षरसहित कहिले राष्ट्रपतिसमक्ष त कहिले अदालतमा मुद्दा गर्न जानु कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि मात्रै होइन, यो कार्य कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजका लागि अशोभनीय, अस्वीकार्य र हानिकारक हो’, ओलीले भने, ‘त्यस्तै उहाँहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिएर मात्र एकताको आधार तयार हुनसक्छ।’ उनले पार्टी एकताका लागि निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको तर आफ्नो पार्टीलाई कमजोर गराएर विपक्षीलाई बलियो बनाउने कतिपय नेताको क्रियाकलापका कारण एकता प्रयासमा बाञ्छित सफलता हासिल हुन नसकेको स्पष्ट पारेको आजको अन्नपूूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।