काठमाडौं– राष्ट्र बैंकले चालु बर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षा गर्दै ब्याज दर घटाउने उपाय सार्बजनिक गरेको छ।
साथै तरलता बढाउने उपायहरु पनि ल्याएको छ।
राष्ट्र बैंकको सोमबार साँझको सञ्चालक समिति बैठकले अर्थमन्त्रीको सुझाब लिएर समिक्षा सार्बजनिक गरेको हो।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्राथमिक पूँजीको सत् प्रतिशत विदेशबाट ऋण ल्याउन पाउने भएका छन्। अहिले ५० प्रतिशतसम्म मात्र ल्याउन पाउने ब्यवस्था थियो। बैंकहरुलाई दीर्घकालिन ऋणपत्र जारी गर्न दिने घोषणा पनि गरिएको छ।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको ऋणको ब्याज प्रिमियम राष्ट्र बैंकले तोक्ने भएको छ। राष्ट्र बैंक यति उति प्रतिशत भने घोषणा गरेको छैन। आधार दरमा प्रिमियम भने तोकिने छ।
निश्चित रकमभन्दा माथिको दीर्घकालिन परियोजना कर्जामा ऋणीसँगको सहमतिमा तोकिएको अवधिका लागि ब्याज दर स्थिर गर्न सकिने ब्यवस्था गरिने भएको छ। खासगरी जलविद्युत, अन्य पूर्वाधार तथा ठूला होटलहरुमा यो ब्यवस्था लागू हुने छ।
पुनर्कर्जाको ब्याज १ प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ। अब ऋणीले बढिमा ८ प्रतिशतमा ऋण पाउने छन्। पुनर्कर्जा कोषलाई ३५ अर्बबाट ५० अर्ब पुर्याइने भएकोछ। राष्ट्र बैंकले ६ महिनाअघि २० अर्बको कोषलाई ३५ अर्ब पुर्याएको थियो।
ब्याज दर अन्तर गणना गर्ने विद्यमान विधिमा परिमार्जन गरी कर्जा र निक्षेपको भारित औषत ब्याज दरका आधारमा ब्याज अन्तर गणना गर्ने ब्यवस्था मिलाइने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजानिक गरेका सुझाबले ब्याजदर घट्छ भन्ने प्रश्नमा बैंक एशोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले आफुहरु छलफलमा रहेकाले यसविषयमा छिट्टै टुगो लगाउने बताएका छन् । निक्षेप कर्ता, उद्योगी व्यवसायी संग छलफल गरि नतिजा निस्कने उनले बताए ।
उ
FACEBOOK COMMENTS