काठमाडौं । अब कफिखेतीको पनि बीमा गर्न पाइने भएको छ । बीमा समितिले ‘कफिखेती बीमालेख’ लागू गरेपछि सम्बद्ध व्यवसायी तथा किसानलाई उक्त खेतीको बीमा गर्ने बाटो खुलेको हो ।
समितिले ‘बाली तथा पशुपक्षी बीमा निर्देशन–२०६९’ अनुसार उक्त बीमालेख लागू गरेको हो । समितिले उक्त बीमालेख सोमवार नै जारी गरिसकेको छ ।
समितिले कृषि तथा पशुबीमाअन्तर्गत विभिन्न पोलिसी ल्याउँदै आएको छ । यस क्रममा कफिखेतीको पनि बीमा गर्न मिल्ने गरी नयाँ पोलिसी ल्याइएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । कफिखेतीमा हुने अधिकांश जोखिमको रक्षावरण हुने गरी बीमालेख तयार गरिएको उनले बताए ।
अब निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले यसै पोलिसीको आधारमा रहेर कफिखेतीको बीमा गर्न सक्ने समितिको भनाइ छ । यस बीमालेखले कफिखेतीमा आगलागी, हुरीबतास, आँधीबेहरी, तुफान, बाढी, डुबान, असिना, हिउँवा तुसारो, खडेरी चट्याङ, पहिरो, भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप, कीरा तथा रोगबाट हुने नोक्सानीको रक्षावरण गर्ने बताइएको छ । साथै, यस बीमालेखमा सम्बद्ध व्यवसायी तथा किसानको पनि अतिरिक्त रूपमा रू। २ लाख बराबरको दुर्घटना बीमा हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
तर, कफिखेतीमा अप्रत्यक्ष रूपमा हुने क्षति, अधिकारप्राप्त निकायबाट भएको क्षतिको बीमाले रक्षावरण गर्ने छैन । विकिरणयुक्त पदार्थ, आणविक, रासायनिक तथा जैविक हतियार, युद्ध वा युद्धसरहको अवस्थाबाट हुने नोक्सानीमा पनि बीमाको दायित्व नहुने बताइएको छ । एकै क्षेत्रफलमा लगाइएको कफीको आंशिक रूपमा बीमा गर्न भने पाइने छैन । त्यसरी लगाइएको सबै कफीको बीमा गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
यसमा कफीको बोट संख्या, प्रतिबोटको मूल्य र उत्पादनको आधारमा समग्र खेतीको बीमांक रकम गणना गरिने छ । त्यसरी गणना गरिने बीमांकको ५ प्रतिशतका दरले बीमाशुल्क निर्धारण हुने बताइएको छ । यद्यपि, यसमा सरकारबाट दिइने अनुदान रकम कटौती गरेर बीमाशुल्क तिर्न सकिने छ । हाल सरकारले कृषिबीमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । त्यसअनुसार सम्बद्ध व्यवसायीले २० प्रतिशत बीमाशुल्क तिरे पुग्ने बताइएको छ । यद्यपि व्यक्तिगत दुर्घटना बीमाका लागि थप रू। ५०० रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्ने बताइएको छ ।
कफिखेतीको कायम बीमांक रकम भने सम्बद्ध जिल्लाको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड तथा तोकिएको निकायबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने बताइएको छ । यस्तै, यस्तो बीमा गर्न व्यवसायी तथा किसानले तोकिएको प्राविधिक मापदण्डमा रहेर कफिखेती गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यदि, खेतीमा बीमायोग्य क्षति भएमा सम्बद्ध व्यवसायीले ३ दिनभित्र कुनै पनि माध्यमबाट सम्बद्ध कम्पनीमा सूचना दिनुपर्ने छ । त्यसपछि बल्ल दाबीप्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताइएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।
FACEBOOK COMMENTS