काठमाण्डौँ — प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्डलाई अधिकार थप गर्दै कानुन ल्याइने भएको छ ।
छ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी र दुई सय मेगावाट माथिका विद्युत् आयोजनाको अनुमति बोर्डबाल लिने गरी कानुन ल्याउन लागिएको हो ।
उक्त अधिकारका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस हुने भएको छ ।
अहिले कार्यान्वयनमा रहेको लगानी बोर्ड ऐन २०६८ मा १० अर्ब माथि वा पाँच सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना मात्रै बोर्डले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ ।
अब छ अर्ब बढी लागत र दुई सय मेगावाटभन्दा माथिल्लो क्षमताका विद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयनको अधिकारसमेत बोर्डलाई नै दिने गरी कानुन ल्याउन लागिएको हो ।
— कान्तिपुर
FACEBOOK COMMENTS