![](https://i0.wp.com/corporatekhabar.com/wp-content/uploads/2023/06/IME-Life-1200x100-1.gif?fit=1200%2C100&ssl=1)
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले झापा बिर्तामोडमा रहेको ‘गिरीबन्धु टी स्टेट’ प्रालिको जग्गा स्थानान्तरण गर्न दिने सरकारको निर्णयमा कारण माग गर्दै कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
कायममुकामय प्रधानन्यायधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै निर्णय यथास्थितिमै राख्न गत शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले सरकारले निर्णय गर्नुको कारणसहित माग गरेको छ।
हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा सट्टाभर्ना गरी संविधानसँग बाझिने भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने निर्णय गरिएको थियो। जग्गा स्थानान्तरण गर्न दिने सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले २०७८ वैशाख १३ मा भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गरेर चियाबगान सार्न दिने निर्णय गरेको थियो। संसद्को कृषि समितिले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो। सरकारको निर्णयविरुद्ध भक्तराज भारतीसमेतले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। बिर्तामोडमा तीन सय ४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। जग्गाका मालिक छत्रबहादुर गिरीले सरकारलाई प्रभावमा पारी चियाबगान स्थानान्तरणका नाममा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्ने उद्देश्यले सरकारबाटै निर्णय गराएका हुन्।
कानुनी प्रावधान नभएकाले ओली सरकारले ऐन संशोधन गराएको थियो। ऐन संशोधन गरी उद्योग चल्न नसक्ने भएकाले स्थानान्तरण गर्न दिने प्रावधान थपेको थियो। चियाबगानलाई लक्षित गरी त्यसकै प्रयोजनका लागि मात्रै ऐन संशोधन गरिएको थियो।
२०७८ भदौ ९ मा संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन गरेको थियो। ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति ०७८ वैशाख १३ गतेको निर्णयबाट गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालि झापाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि भएको स्वीकृतिप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। तसर्थ, उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछौँ,ु समितिको निर्देशनमा भनिएको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
FACEBOOK COMMENTS