स्थानीय जनप्रतिनिधी आउनुअघि कीर्ते जग्गाको भयावह तथ्यांक थाहा पाएका जनप्रतिनिधिहरूले आफनो अधिकार उपभोग गर्न चुक्दा अहिले पनि कीर्ते काम चलिरहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिए पनि संरक्षणको पाटोमा स्थानीय निकायको भूमिका शून्य बराबर देखिएपछि बारामा रहेका सयौं बिघा जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पर्न सफल भएको हो ।

स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको सुस्तता, केही प्रतिनिधिको मिलोमतो समेत देखिएपछि बाराका सयौं बिघा जग्गा भूमाफियाको कब्जामा रहेको जिल्ला प्रशासनमा र अख्तियार हेटौंडामा परेको उजुरीले देखाएको हो ।
“स्थानीय तहले चासो नदेखाए पछि प्राप्त उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रशासनले कारबाहीलाई तिब्रता दिएको छ,” प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेल भन्छन्, “आयोगमा उजुरी पठाएका बाहेक पनि जिल्लामा ठुलो परिणाममा भूमाफियाहरूले हडपेका सार्वजनिक जग्गाहरू रहेको र ठुलै माफियाहरू सक्रिय भएको पाइन्छ ।”
बाराका १ उपाध्यक्ष र ३ वडाअध्यक्ष सहित जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, कोल्वी नगरपालिका, कलैया उपमहानगर लगाएतका तहहरूमा भएको कीर्ते कामविरुद्ध सरकारी जग्गा दर्ता कार्यविधि २०७१ को दफा ३ अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सय बिघाभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौडामा उजुरी पत्र दर्ता गराएको छ ।
ठूलो आर्थिक चलखेलमा कीर्ते कागज बनाएर सार्वजनिक जग्गा मास्न अहिले राजनीतिक दलका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका केही नेता तथा कार्यकर्ताहरू, मालपोत कार्यालयकै कर्मचारी र केही जनप्रतिनिधिहरूको यसमा प्रत्यक्ष संग्लनता भेटिएको र अनुसन्धान जारी रहेको अख्तियारले जनाएको छ । दोस्रो अन्तर्राष्टिय विमानस्थल, काठमाडौ निजगढ दु्रत मार्ग, सिमरा सेज, पथलैया विरगजं औद्योगिक करिडोर निर्माण र सञ्चालनको तयारीमा रहेपछि भूमाफियाले स्थानीय दलका अगुवा जन प्रतिनिधि, मालपोतका कर्मचारीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर जग्गा कब्जा गर्न सफल भएको प्रशासनको आशंका छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतीनधिहरूले चासो राख्नु पर्ने संरक्षण गनुपर्ने काम अहिले उल्टो बनेर आफुले तहलाई सहयोग गनुपर्नेमा उजुरीको चाङ बढेको बताउदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेलले स्बामीत्व कायम नभएका जग्गाहरूको प्रयोग उद्योग ब्यक्तीबाट भएको अनुसन्धानमा देखीए पछि सम्बन्धित निकायमा कार्बाहीका लागी सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पत्र पठाएको बताए ।
सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाहरूको चलखेलमा व्यक्तिको नाममा श्रेस्ता कायम भईसकेको नापी कार्यालयको फिल्डबुकमा खोला, बगर ,कुलो , गौचरन, गुठीका भनि उल्लेख भएका सार्वजनिक जग्गाहरूमा भूमाफियाहरूले राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, मालपोतका कर्मचारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिको संग्लनतामा आफ्नो नाममा श्रेस्ता कायम गरेको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको जनाएको छ ।
बारा प्रशासनले छानविनका लागि आयोग कार्यालयमा पठाएका उजुरीहरूमध्ये अधिकाशं जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका भित्रको सार्वजनिक जग्गा रहेका छन् । उक्त उपमहानगरपालिकाभित्र राजपुरोहित गोविन्द राज पाण्डेका छोरा एउटै ब्यक्ति प्रधुम्नराज पाण्डेले १ सय २४ कितामा १ सय ३० बिघा जग्गा आफु र परिवारको नाममा श्रेस्ता कायम गर्न अदालत र मालपोतमा प्रयास गरेको भेटीएको छ ।
जिल्लाका १६ बटै स्थानीय तहले आफु मातहतमा रहेका सार्वजनिक जग्गाको खोजविन अहिल्ले सम्म नथाले पछि जिल्लाका बिभिन्न प्रकृतिका जग्गाहरू भूमाफियाहरूको कब्जामा जग्गा पुगेको हो । अनुसन्धानका क्रममा नापी कार्यालयको फिल्डबुकमा खोला, बगर, पर्ती भनि उल्लेख गरेका जग्गाका कित्ता नंहरू मालपोतको विवरणमा व्यक्ति र उद्योगको नाममा पुगेको भेटिएको छ ।
बारा प्रशासनले जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिको ४५ बिघा, १७ कठ्ठा १० धुर कलैया उपमहानगरपालिको ५ बिघाा ८ कठ्ठा १० धुर, कोहल्वी नगरपालिको १० बिघा १३ कठठा १५ धुर सार्वजनिक जग्गा बेचबिखन कार्यमा संग्लनलाई कारवाही गरी जग्गाको दर्ता बदर गर्न आयोगमा बारा प्रशासन बाट प्राप्त पत्र उजुरीहरू अध्ययन भईरहेको अख्तिीयार अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन बाहेक अख्तियार हेटौडामै पनि दैनीक कीर्ते जग्गाको उजुरी पर्ने गरेको अख्तीयारले जनाएको छ ।
नगर भित्रका सयौ टुक्रा जमीन समेत सार्बजानीक भएको र कीर्ते गरी भूमाफियाहरूले ब्यक्तिहरूलाई बेच्ने गरेको समेत यतीबेला खुल्न थालेको छ ।
बारा जिल्लाको सार्वजनिक जग्गा वेचविखन गर्ने कार्यमा संग्लन भूमाफियाका विषयमा आयोगले गम्भिर ढंगले अध्ययन गरिरहेको बताउदै अख्तियार हेटौडाका प्रमुख हुमकला पाण्डेले बताईन उनले ११ जिल्ला आफु अन्तरगत रहेको मा सबै भन्दा बढि उजुरी बारा बाट आउने गरेको र सबै भन्दा बढि स्थानीय तहको त्यसमा पनि भूमी सम्बन्धि रहेको बताईन ।
प्रदेश नम्बर ३ का ९ जिल्ला र प्रदेश २ का २ जिल्ला हेर्ने हेटौडा अख्तिायारको उजुरीमा बारा पहिलो देखीएको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ (११) मा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकारमा सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन सम्पदा तथा भौतिक पुर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
कोहल्बी नगरपालीकाको बडा अध्यक्ष किशुन दयाल चौधरीले आफनो बडाको मात्रै ३० पैतीस बिघा सुकुम्बासीहरूको जग्गा भूमाफियाहरूले आफनो बनाएको र कोहल्बी नगरपालीका का सबै बडामा यस्तो समस्या रहेकोले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले कारबाही गर्न माग गरे ।
मालपोतका कर्मचारी, राजनैतीक दलका अगुबा, स्थानीय तहका केही निर्बाचित जनप्रतिनिधिनै भूमाफिया संग मिलेर करोडौ रकमका सार्बजानीक जग्गाहरू ब्यक्तीको नाममा दर्ता हुन पुगे बारा जिल्ला पछिल्लो समय देशभरका भूमाफियाहरूको अखडा बनेको छ ।
ब्यक्तीको लगानी र प्रयास
राजपुरोहित गोविन्दराज पण्डितका छोरा प्रधुम्नराज पाण्डेले बाराको साविक गाविसहरूको १ सय २५ बिघाा १४ कठ्ठा २ धुर सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा श्रेस्ता कायम गर्न सर्वोच्च अदालत, मालपोतका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभावमा पारेको भेटिएको छ ।
राजपुरोहति पण्डितका छोरा पाण्डेले साविकका ५ ओटा गाविसहरू फत्तेपुर , डुमरवाना , ईर्नवासिरा, प्रिपासिमरा र रामपुर टोकनीका १३० ओटा कित्ताको १ सय २५ बिघाा १४ कठ्ठा २ धुर सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्न ठुलो आर्थिक चलखेलमा सर्वोच्च अदालत, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभावमा पारेको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको हो ।
पाण्डेले आफ्नो नाममा हकदावी गर्दै आएको सार्वजनिक जग्गाहरू मध्ये हाल जीतपुरसिमरा उमहानगरपाकिला वडा नं २३ को कित्ता नं ३९२ को बगरको २ बिघाा ४ कठ्ठा १० धुर र कित्ता नं ६१ को प्रतिजग्गा १ बिघाा १७ कठ्ठा जग्गा आफ्नो नाममा श्रेस्ता कायम गर्न मालपोत कार्यालय सिमराका निर्वमान प्रमुख मदन गुप्ता र एक जनप्रतीनधीले प्रत्यक्ष संग्लनता भेटिएको थियो भने त्यसमा घुमाउरो पाराले सर्वोच्च अदालतले पनि पाण्डेको नाममा श्रेस्ता कायम सहमती दिएको छ ।
भूमाफियाहरूसँगको संग्लनतामा कीर्ते कागज बनाएर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्न पाण्डेलाई सहयोग गर्ने गुप्ता त उदाहरण मात्रै हुन् ।
पाण्डेले बाराका साविक गाविसहरू मध्ये फत्तेपुरको ३५ बिघाा ९ कठ्ठा, डुमरवानाका १२ बिघाा ६ कठ्ठा १ धुर, ईनर्वा्सिराको ३१ बिघाा १८ कठ्ठा ५ धुर , पिपरासिमरा २५ बिघाा ८ कठ्ठा १ धुर र रामपुरटोकनीको २० बिघाा १२ कठ्ठा १५ धुर जग्गा आफ्नो नाममा श्रेस्ता खडा गर्न पछिल्लो समय स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनितिक दलका नेता कार्यकर्ता र मालपोतका कर्मचारीलाई प्रयोग गरेका थिए ।
मालपोत कार्यालय सिमराका एक कर्मचारी ‘गुप्ता अख्तियारको कारवाहिमा नपरेर अरु २ दिन मात्र यहाँ बसेको भए त्यो (वडा नं २३ को ) सार्वजनिक जग्गा पाण्डेको नाममा श्रेस्ता कायम भईसक्थ्यो’ मालपोत कार्यालय सिमराका एक कर्मचारीले भने ‘वडाध्यक्षको सहयोगमा त्यो सार्वजनिक जग्गा पाण्डेको नाममा श्रेस्ता कायम गरेर भोलिपल्ट राजीनामा दिने गुप्ताको योजना थियो’
भूमाफियाहरूसँगको मिलेमतोमा कीर्ते कागज बनाएर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा श्रेस्ता खडा गर्ने कार्यमा सक्रिय भएको भेटिएपछि गुप्ता हाल अख्तियारको कारवाहिका लागि खोजीको सुचिमा छन् ।
नेकपाका एक नेता भन्छ—‘पाण्डेले आज पनि हामीकहाँ भएका सार्वजनिक जग्गाहरू आफ्नो नाममा कायम गर्न निरन्तर रुपमा लागेको देखिन्छ’
पाण्डेले २०५३ साल चैत २८ गते मालपोत कार्यलय कलैयालाई पत्र पठाएर नाप नक्सा गर्ने क्रममा छुटेका १ सय ३० ओटा कित्ताका १ सय २५ बिघाा १४ कठ्ठा २ धुर जग्गा आफ्नो नाममा श्रेस्ता कायम गर्न हकदावी गर्दै आएका छन् ।
तर, नापी कार्यलयले तयार गरेको फिल्डबुकमा भने पाण्डेले हकदावी गरेका जग्गाहरू ऐलानी प्रति, बुटेन झाडी, खाली, गौचरन ,सार्वजनिक प्रति, तिरो नभएको आवदी, देवस्थल, बगर, प्रति , सडक, आवाद लायक र आवाद वेलायक भनि उल्लेख गरिएको छ पाण्डेले आफुले तत्कालिन राजपरिवारवाट हुकुम प्रमाङ्गी भई प्राप्त गरेको भन्दै ति सार्वजनिक जग्गाहरूको हकदावी गर्दै आएका हुन् ।
पाण्डेले ति जग्गाहरू कुडाल राजेश्वरी पाण्डे, पंकजराज पाण्डे र आफ्नो नाममा दर्ता कायम गर्न मालपोत कार्यालय कलैयालाई पत्र पठाएका थिए । तर ति सार्वजनिक जग्गाको हाल भोगचलनको अवस्थाको विषयमा खोजविन भईसकेको र अदालत र अख्तीयारमा छाबिन भईरहेको मालपोत सिमराका प्रमुख यादवराज आचार्यले बताए ।
सरकारले राजपरिवारको सम्पूर्ण सम्पति राष्ट्रियकरण गरेर आफ्नो मातहतमा ल्याईसकेको अवस्थामा तत्कालिन राजपरिवारले हुकुम प्रमाङ्गी गरी दिएका सयौ बिघाा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा हुन नसक्ने बताउनुहुन्छ बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेल ।
तस्बिरहरू छन ।