रुग्ण जलविद्युत आयोजनालाई अध्यक्ष, दिल्ली बहादुर सिंहले ३ प्रतिसत ब्याजमै पुनकर्जा ब्यवस्था मिलाई दिने

काठमाडौं – रुग्ण जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक अहिले बैंक ब्याज तिर्न नसकेर थलिएका छन् । सस्तो विद्युत खरिद दर, चर्को बैंक ब्याज र सरकारी सहुलियत नहुँदा आयोजना मर्कामा परेर रुग्ण जलविद्युत बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका बेला विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष, दिल्ली बहादुर सिंहले अब ३ प्रतिसत ब्याजमै पुनकर्जा ब्यवस्था मिलाई दिन लागेका हुन् ।

थलिएको अवस्थामा पुगेका आयोजनाहरुले अध्यक्ष सिंहको यो कदम पछी राहतको सास फेर्न पाउने छन् । अध्यक्ष सिंहले आजै राष्ट्र बैकलाई ३ प्रतिसतमा क्रजा प्रवाहा गर्नसमेत पत्र चार गरिसकेका छन् । भने नेपाल राष्ट्र बैक र विद्युत विकास बोडले समेत सघाउन सहमति समेत दिसकेको छ । यस अघी २५ रुग्ण जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

किन थलिए आयोजना ?
निजी क्षेत्रले साना जलविद्युत आयोजना बनायो । जसरी अनुमान गरिएको थियो त्यसरी निर्माण हुन सकेनन् । विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) दर एउटा थियो । बजारको अवस्था तथा बैंक ब्याज सोचेभन्दा अधिक बृद्धि भयो । जुन विद्युत खरिद दर तोकियो, यसले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको आम्दानीले बैंकको साँवा ब्याज धान्न सकेनन् । ६–७ वर्षदेखि केही आयोजना सञ्चालनमा आए । केही २–३ वर्षदेखि त केही एक–डेढ वर्ष्भित्र सञ्चालनमा आए । सबैमा एउटै प्रकृतिको समस्या देखियो । विद्युत आम्दानीले खर्च धान्न सकेन । किन यस्तो भयो भनेर हेर्ने हो भने ३–४ वटा कारण देखिए– एउटा बैंक ब्याजदर, दोस्रो उत्पादन लागत, तेस्रो विद्युत खरिद दर र चौथो डिजाइन । डिजाइनका पारामिटरले देखाएका सूचक उत्पादनका हिसाबले सहयोगी भएनन् । उदाहरणका लागि, प्रसारण लाइन आउटेज ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन भन्ने मान्यता दिइयो । तर, ३३ केभीमा २१ प्रतिशतसम्म देखियो । तोकिएको भन्दा १५ प्रतिशत भिन्नता आयो । यसले कम्पनीको आम्दानी १३ प्रतिशतसम्म घटायो । खोलाको बहाबका कारण पनि समस्या आयो । सरकारले तोकेको मापदण्ड र निर्दे्शिकाका आधारमा जुन किसिमको अध्ययन गरियो, कागजमा त ऊर्जा उत्पादन देखियो । वास्तविकतामा हुन सकेन । बर्खामा खोलामा पर्याप्त पानी हुन्छ । पूर्ण क्षमतामा आयोजना चल्छ । तर, हिउँदमा खोलामा पानीको मात्रा जुन सोचिएको थियो त्यो देखिएन ।