काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चारप्रदायक कम्पनी एनसेलबाट बाहिरिने आजियटा कम्पनीको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
शेयर बिक्री गरेकोबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका समाचारबाट थाहा पाएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले शेयर बिक्रीपूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान पनि आजियटालाई स्मरण गराएको छ ।
प्राधिकरणले आजियटालाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘दूरसञ्चार नियमावली २०४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिदबिक्री) विनियमावली २०७६ को विनियम ४(क) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्ना सेयरधनीको सेयर खरिदबिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले सोअनुरुप गर्न/गराउन जानकारी गराइन्छ ।’
एनसेल आजियटालाई प्राधिकरणले मंसिर १५ गते पत्र लेखेर यस्तो जानकारी गराएको हो । एनसेलमा नेपाली साँझेदारहरुको २० प्रतिशत सेयर छ भने आजियटाको ८० प्रतिशत स्वामित्व छ ।
२०८४ सालभित्र एनसेलमा नेपाली साझेदारहरुको स्वामित्व ५१ प्रतिशत कायम नभएमा एनसेलको लाइसेन्स स्वत: खारेज हुनेछ । लाइसेन्स जोगाउन गलत बाटोबाट सेयर किनबेच तथा राजश्व छली हुन लागेको भन्दै पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको छ ।
हिजो शुक्रबार सो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ भने दुर्व पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
सार्वजनिक भएका समाचारहरू अनुसार एनसेलको ८० प्रतिशत हिस्सा बेलायती कम्पनीले किनेको बताइएको छ ।
एनसेलको शेयर बेच्ने निर्णयविरुद्ध अदातलले बोलायो दुबै पक्षलाई छलफलमा
FACEBOOK COMMENTS