कुलमान घिसिङको स्टारडम धरापमा

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुस १२ गते गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भावनात्मक कुरा गरेर महशुल उठाउन खोजेको उद्योगीले आरोप लगाएका छन् । घिसिङले पत्रकार सम्मेलनमा दिएको अभिव्यक्तिको उद्योगी व्यवसायीहरुले प्रतिवाद गरेका हुन् ।

उनले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘आम सर्वसाधारणले १७र१८ घण्टाको लोडसेडिङमा बसेका बेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैर व्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टा भन्दा बढी विद्युत प्रयोग गरेका थिए ।’ २३९ ग्राहकमध्ये १७८ ग्राहकले प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल समयमै बुझाएर भुक्तानी गरिसकेको समेत उनले बताए ।

तर महसुल तिर्न बाँकी रहेका उद्योग व्यवसायीले भने विद्युत महसुल तिर्न बाँकी नरहेको आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बताएका हुन् ।
हिजो उद्योगी व्यवसायीहरुको तर्फबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा प्रस्तुति दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणलाई उद्योगीले कुनै पनि महसुल तिर्न बाँकी नरहेको बताएका थिए ।

उनले कुलमानको भनाइलाई प्रतिवाद गर्दै भनेका थिए, ‘ हामीले लोडसेडिङको समयमा उद्योग चलाएकै छैनौँ । प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा उद्योगले बिजुली प्रयोग गर्‍यो भनेको छ । हामीले प्रयोग गरेका छैनौँ भनिरहेका छौँ । विधिको शासन र कानुनी राज्य भएको देशमा कानुनी आधार र प्रमाण माग्नु कसरी गलत हो रु प्राधिकरणले प्रमाण नदिई महसुल उठाउन सक्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छ र ?’

मुरारकाले प्राधिकरणलाई लोडसेडिङको समयमा विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण पेस गर्न चुनौती दिँदै भनेका थिए,‘ उद्योगहरूले लोडसेडिङको समयमा तालिकाअनुसार मात्रै बिजुली प्रयोग गरेका थिए । त्यसैले प्रिमियम महसुल लाग्दैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तर, यदि प्राधिकरणले आयोगले तोकेको सर्त अर्थात् डेडिकटेडका हकमा २४ घण्टा निर्वाध र निरन्तर तथा ट्रंकको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको समयमा २० घण्टा निरन्तर बिजुली आपूर्ति गरेको प्रमाण दिए कानुनअनुसार प्रिमियम दरको छुट महसुल तिर्न हामी तयार छौँ । भावनात्मक कुरा गरेर कुनै उद्योगीले अतिरिक्त रकम तिर्ने भन्ने हुँदैन ।’

प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोगको अनुमति नलिई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएकै आधारमा प्रिमियम शुल्क लिने गरी विद्युत महुशुल संकलन विनियमावली संशोधन गरेको उनले बताए । हुन पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिए लगत्तै प्रिमियम महसुल लगाउने गरी विनियमावली संशोधन गरेको थियो ।

जबकि, विद्युत ऐनमा महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको शुल्क मात्रै प्राधिकरणले लिन सक्ने व्यवस्था छ । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लेखा समितिले दिएको निर्देशनअनुसार आफूले बिजुली बक्यौता उठाउन सुरु गरेको बताएका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी सबै उद्योगीले ‘भावनाको व्यापार’ गर्ने घिसिङको चरित्रमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

व्यवसायीका छाता संस्था उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले कुलमान घिसिङले भावनाको व्यापार गरेको बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए , ‘उहाँले जे बोल्नु भो, त्यही नै कानुन हो भन्नेजस्तो किसिमले कुरा गर्नु भएको छ । तर प्राधिकरणले नै बनाएको कानुन अनुसार ट्रंक लाइनमा २४ सै घण्टा र डेडिकेटेडमा २० घण्टा विद्युत् उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले त्यसलाई नै स्वीकारेको, तर अहिले कुलमानले त्यही नियम ‘मान्दिन’ भनिरहेको छ । ’

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनका लागि उद्योगीले निवेदन दिएको र नदिएको विषयमा पनि घिसिङले केही नबोलेको, बरु प्रमाण दिन नसकेपछि आफूले जे बोल्यो त्यही कानुन हुने दिशामा अग्रसर भएको उनले बताए ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले हिजो आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कुलमान घिसिङले ‘हुकुमी शासन’ चलाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए ।
उनले भनेका थिए,‘ हामीलाई प्राधिकरणले कुनै प्रमाण र बिल दिएको छैन । एउटा सानो चिर्कटोमा अंक लेखेर त्यसलाई छुट बिल भनी दिएको छ । जाबो एउटा बिलसम्म दिन सक्नु हुन्न भने किन सधैँभरि पैसा पैसा गर्नुहुन्छ । हामीले अनुमति माग गरेको र बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दिन सक्यो भने हाल दाबी गरिएको २२ अर्ब रुपैयाँ नै तिर्न तयार छौँ । ’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले पनि उद्योगीलाई अपराधी सरहको व्यवहार गरिएको बताए । उनले भने, ‘प्रमाण दिए हामी तिर्छौँ भनिरहँदा जबरजस्ती गरेर लाइन काट्नु, प्रमाण नदिनु, प्रमाण नै छैन भन्नु, तर तिर्नै पर्छ भन्नु, यो कहाँसम्मको कुरा हो रु’ उनले कुलमान घिसिङलाई सफल देखाउन सिंगो सरकार नै निरीह भएको आरोप लगाए ।

प्रमाण पेस गरे महशुल तिर्न समस्या नभएको भन्दै प्रमाण नदिई लाइन काटेर अपराधीलाई गर्ने व्यवहार गरिएको उनले बताए ।

यस्तै प्राधिकरणले २०७२ कात्तिक १५ गते टीओडीको तथ्यांक अनिवार्यता सम्बन्धी मातहतका कार्यालयलाई परिपत्र गरेको भन्दै उक्त तथ्यांक प्राधिकरणसँग हुनु पर्ने उद्योगीहरुले बताए ।

‘कुलमानजीले पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरुसँग टीओडी मिटरको तथ्यांक हुन्छ भन्नुभयो,’ उद्योगीहरुले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘टिओडी मिटर प्राधिकरणको सम्पत्ति हो । हामीलाई उक्त मिटरमा पहुँच नै हुँदैन । हामीसँग कसरी टीओडीको तथ्यांक हुन्छ ?’

२०७० सालमा केही उद्योगले बिजुली चोरेर प्रयोग गरेको कुलमानको आरोपमा पनि उद्योगीहरुले प्रतिवाद गरेका छन् । ‘प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकले विद्युत चोरी गर्ने उद्योगीलाई विद्युत चोरी ऐन कारबाही गर्दै तीन महिना जेल हाल्नु पर्ने र उद्योगीसँग मिलेमतो गर्ने प्राधिकरणका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्नु पर्ने हो,’ उद्योगीहरु भन्छन्, ‘कानुनले नचिन्ने भावनात्मक कुरा गरेर उद्योगीलाई बदनाम गर्न मिल्छ ?’

यो संगै कुलमान घिसिङले फर्जी बिल ब्यवसायहरुलाई भिडाए पछि घिसिङले अहिले सम्म कमाएको स्टारडम समेत धरापमा परेको छ ।