उद्योगी व्यवसायीको साझा प्रश्न- घरमा रडाको मच्चाएर लगानी सम्मेलन सफल हुन्छ ?

अनुसन्धान र प्रमाणबिनै उद्योगीलाई हठात् पक्राउ गरिनुले हाम्रो मानमर्दन भएको छ : व्यवसायीहरू

काठमाडौं । करिब ४० वर्ष पुरानो मुद्दा उठाएर सरकारले आज सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेसँगै नेपालको समग्र निजी क्षेत्र तरङ्गित र आतङ्कित बनेको छ ।

आगामी वैशाख ९ र १० गते काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन गर्नेगरी तयारी गरिरहेको सरकारले देशकै माटोमा हुर्किएका एक जना लब्धप्रतिष्ठित उद्यमीलाई आज बिहीबार हठात् पक्राउ गरेर समग्र निजी क्षेत्रलाई तै आतङ्कित तुल्याएको उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

उद्योगी चौधरीलाई पक्राउ गरिनु संविधानविपरीत भएको समेत दाबी उनीहरूको छ । नेपालको संविधानको धारा २० को (५) मा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिनेलगायतका संवैधानिक हक सुरक्षित गरिएको भए पनि सरकारले त्यसविरुद्ध अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेको नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले बताए ।

‘नेपालको संविधानको धारा १६ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १७ (१) मा कानुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक प्रत्याभूति र धारा २० (५) मा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने लगायतका संवैधानिक हक सुरक्षित गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण उचित र पर्याप्त कारण भएको अवस्थाबाहेक अभियुक्तलाई शंकाकै भरमा पक्राउ गर्ने कार्य कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायसङ्गत देखिँदैन ।’

सरकारले एकातिर ठूलो महत्त्वाकांक्षाका साथ लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको र अर्कोतर्फ समानान्तर रूपमा उद्योगी व्यवसायीहरूमाथि धरपकडको डण्डा बर्साइरहेको भन्दै उनले भने, ‘सरकारको यो द्वैध चरित्रबाट विदेशी त के स्वदेशी लगानीकर्ता पनि तर्सिने अवस्था आयो । यसले लगानीको वातावरण विथोल्नेबाहेक अरु केही गर्दैन ।’

यस्तै, नेपाल यद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन कुमार श्रेष्ठले मुलुक आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेका बेला उद्यमी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड एवम् पक्राउले निराशा थपेको बताए । केही महिनाभित्रै नेपालमा लगानी सम्मेलन हुन गइरहेको सन्दर्भमा यस्ता पक्राउले हालका र सम्भावित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने उनको भनाइ छ ।

आजको घटनाबारे महासंघले संस्थागत धारणा समेत सार्वजनिक गरिसकेको बताउँदै उनले भने, ‘सम्बन्धित विषयको गहिरो अनुसन्धान नभएसम्म व्यवसायीलाई पक्राउ नगर्न महासंघले सरकारलाई पटक-पटक आग्रह गर्दै आएको छ । पहिले गिरफ्तार गर्ने र त्यसपछि समस्या पहिल्याउने प्रवृत्तिले देशको वर्तमान व्यावसायिक परिदृश्यबाट पहिले नै निराश भएका व्यवसायीहरूलाई थप निरुत्साहित बनाएको छ । महासंघ यस विषयमा पहिले सत्यतथ्य पत्ता लगाएर आवश्यक परे मात्रै कानुनी कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।’

यसैगरी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि उद्यमी चौधरीलाई पक्राउ गरिनु न्यायोचित र संविधानसम्मत नभएको प्रतिक्रिया दिए । अदालतबाट प्रमाणित भएपछि मात्रै कानुनी उपचार सुरू गरिनुपर्ने धारणा उनको छ । ‘पहिला थुन्ने र पछि मात्रै सुन्ने कुरा हामीकहाँ हुन्छ । यसले समस्याको समाधान दिँदैन । थुनेर मात्र हुँदैन,’ अध्यक्ष मल्ले भने, ‘पक्राउअघि सोधपुछ, पत्राचार वा इन्क्वाइरी गरेर अदालतबाट प्रकाणित भएपछि मात्रै कानुनी उपचारमा जानुपर्छ । यसरी थुनछेक गरेर नेपालको अर्थव्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ ।’

यदि कसैले कानुनको दायरा मिचेको भए उ कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको बताउँदै अध्यक्ष मल्लले भने, ‘कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । तर, विगत ३०-४० वर्षको कुराहरू उल्ट्याएर उद्योगी व्यवसायीमाथि सिधै धरपकड गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ ।’

त्यस्तै, उद्यमी अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेर सरकारले राज्यको सोच प्रदर्शन गरेको बताउँछन् नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ । ‘व्यक्तिमाथिको कसुर प्रमाणित नभइकन पक्राउ गरी कष्टडीमा लैजानुले समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल गिराएको छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिले गलत गरेको हुनसक्दछ, तर कुनै अनुसन्धान र प्रमाणबिनै पक्राउ गरिनुले उद्योगी व्यवसायीमात्र नभइ आम नागरिकमा समेत त्रास फैलिएको छ ।’ नेपालमै उद्योग व्यवसाय चलाएर बसिरहेका र राज्यलाई ठूलो परिमाणमा कर समेत तिरिरहेका व्यक्तिलाई देशै छोडेर भाग्न खोजेझैं हठात् पक्राउ गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित नदेखिने उनको भनाइ छ ।

कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने तर, संविधानले गरेको व्यवस्थाविपरीत पक्राउ गरी कष्टडीमा पुर्‍याइनु गलत भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । लगानी सम्मेलनको सम्मुखमा सरकारको मच्चाएको यो रडाकोले लगानीको सुनिश्चितामाथि नै प्रश्न उठाएको उनीहरूको टिप्पणी छ । पछिल्लो समय नेपालमा लगानीको वातावरण बिग्रिदै गइरहेको र दिनप्रतिदिन व्यापार व्यवसाय खस्किँदै गएको तथा बैंकको खराब कर्जा समेत बढिरहेको परिवेशमा राज्य व्यवसायीमाथि धरपकडमा उत्रिनु निन्दनीय छ ।

स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएपछि वैदेशिक रोजगारीको खोजी गर्दै दैनिक हजारौँको संख्यामा युवायुवतीहरू विदेश जानका लागि विमानस्थलमा लर्को लागिरहेको परिस्थितिमा सरकारले लगानीको वातावरण सृजना गरी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो, तर आफ्नै बलबुतामा उद्योग व्यवसाय चलाइरहेका उद्योगी व्यवसायीलाई समेत सरकारले निरुत्साहित गर्न थालेपछि सरकारले चालेको कदमको चौतर्फी आलोचना समेत हुन थालेको छ ।