काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन आर्थीक वर्षमा ६३ खर्ब ५५ अर्बकाे बजेट अनुमान गरेको छ । आयोगको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी तीन आर्थिक वर्ष २०८१/०८२, २०८२/०८३, २०८३/०८४ को स्रोत र खर्च दुवै अनुमानसहित तयार गरेकाे खाकाले यस्ताे देखाएकाे हो ।
आयोगले राष्ट्रिय योजना आयोगले संवैधानिक निकाय, विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सङ्घीय सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने निकायहरूका लागि आगामी तीन आर्थिक वर्षको खर्चको सीमा तथा स्रोतसँगै मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तथा बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन र ढाँचा नै तयार गरेको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गरेको हो।
आयोगको समष्टिगत आर्थिक खाकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट १८ खर्ब रुपैयाँ, २०८२/०८३ को २१ खर्ब र २०८३/०८४ को २४ खर्ब ५५ अर्ब कुल बजेटको अनुमान गरेको छ ।
त्यसको स्रोतको लागि राजस्वबाट २०८१/०८२ मा १२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ, २०८२/०८३ मा १४ खर्ब ५३ अर्ब र २०८३/०८४ मा १७ खर्ब ३ अर्ब ६० करोड संकलन गर्न सकिने स्रोत देखाइएको छ ।
त्यस्तै २०८१/०८२ वैदेशिक अनुदान ५० अर्ब, वैदेशिक ऋण २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणको लागि २ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँको खाका तयार भएको छ भने २०८२/०८३ मा वैदेशिक अनुदान ६० अर्ब, वैदेशिक ऋण २ खर्ब ५२ अर्ब र आन्तरिक ऋणको लागि ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत रहने अनुमान गरेको छ ।
साथै, २०८३/०८४ को लागि वैदेशिक अनुदान ७२ अर्ब, वैदेशिक ऋण ३ खर्ब २ अर्ब ४० करोड र आन्तरिक ऋणको लागि ३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुनसक्ने अनुमान स्रोत समितिको छ ।
राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण गर्दा समितिले आगामी तीन आर्थिक वर्ष २०८१/०८२, २०८२/०८३ र २०८३/०८४ मा क्रमश: ६ प्रतिशत, ६ दशमलव ५ प्रतिशत र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि भने ४ दशमलव ७ प्रतिशत हुने अनुमान छ । मूल्यवृद्धि भने आगामाी तीनै वर्ष ५ दशमलव ५ प्रतिशतको अनुपातमा रहनेछ ।
यसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२, २०८२/०८३, २०८३/०८४ को राजस्व वृद्धिदर क्रमश: १६ दशमलव ४ प्रतिशत, १६ दशमलव ८ प्रतिशत र १७ दशमलव ३ प्रतिशत हुने अनुमान छ ।
सरकारले चालू आवका लागि कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब १७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसअनुसार राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राखिएकोमा मध्यावधि समीक्षाले संशोधन गरेको छ ।
आम्दानीको स्रोत घटेको र खर्च गर्न समेत नसकेकाले लक्ष्य समीक्षा गरिएको छ। संशोधित लक्ष्यअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित लक्ष्य बजेटको ८७ प्रतिशत मात्र खर्च हुनेछ । योसँगै चालूतर्फ ८८ दशमलव ८४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुनेछ ।
चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट १३ खर्ब ९ अर्ब ३० करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ४० अर्ब १२ करोड, वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ८० अर्बको स्रोत व्यवस्थापन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
FACEBOOK COMMENTS