कुनै पनि सरकारका लागि देश विकास गर्न राजस्वको रूपका विभिन्न शीर्षकमा कर सङ्कलन गर्न जरुरी हुन्छ । विश्वभर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने मात्र नभइ नवीनतम वस्तु तथा सेवाहरूको आविष्कारलार्ई आर्थिक रूपमा सम्भाव्य बनाइ लगानी गरी जोखिम उठाउने पनि निजी क्षेत्र मात्रै हो । कारोबारलाई विस्तार गरी आम्दानी वृद्धि गर्ने र राजस्वका रूपमा बढी कर दिने निजी क्षेत्र हुने गर्दछ । देशको बेरोजगार कम गरी रोजगार सृजना गर्ने निजी क्षेत्र मात्र हो । ब्याज दिन तयार भइ ऋण लिएर पनि लगानी गरी जोखिम लिन तयार हुने पनि निजी क्षेत्र हो ।
वस्तु र सेवाहरूको उत्पादन र वितरणमा मूल्य अभिवृद्धि गरी राजस्व, तलब, ज्याला, बहाल, ब्याज आदि शीर्षकहरूमा राज्य र समाज सबैलाई दिइ अन्तमा बाँकी रहेको रकममा फेरि राज्यलाई आयकर बुझाएर बचेको रकम नाफालाई फेरि पनि लगानी गर्न उद्यत् हुने कारण उद्योगी र व्यापारीहरूलाई साहसी भनिएको हो । अत: विश्वका सबै मुलुकहरूले यो वर्गको आवाज देश र समाजको समृद्धिका लागि बन्ने नीति, निर्माणमा समावेश गर्न, यस क्षेत्रको गहन भूमिकाका लागि व्यावसायिक संस्थाको स्थापना र सञ्चालन गर्न राज्यले सहजता दिने गर्दछ ।
विश्वमा सन् १५९९मा फ्रान्समा पहिलो व्यावसायिक संस्था स्थापना भएको थियो । नेपालमा पनि उद्योगको विकास हुँदै विस्तार भए पछि व्यावसायिक सङ्गठन स्थापना हुन थाले । यो गति बहुदल स्थापनापछि तीव्रता पायो । हाल देशमा राष्ट्रिय र स्थानीयदेखि जिल्ला, नगर, वस्तुगतका साथै राजनीतिक दलगत भ्रातृ संघसम्मका व्यावसायिक सङ्गठनहरू स्थापना भएका छन् ।
नेपालमा निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट काठमाडौं जिल्लालाई स्थापनाकालदेखि प्रतिनिधित्व गर्दै रहेको सक्रिय संस्था महासंघबाट बिछोडिएपछि देशकै अर्थतन्त्रमा गहन योगदान गर्ने राजधानी जिल्ला काठमाडौंको प्रतिनिधित्व गर्ने एक सवल संस्थाको आवश्यकता महसुस भयो । यो असहज अवस्थामा काठमाडौं जिल्लालार्ई प्रतिनिधित्व गरी शून्यबाट काठमाडौंमा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ स्थापना गर्ने र महासंघमा आवद्ध रही जिल्लाभरका उद्योगी व्यवसायीहरूको हक, हित र अधिकारका लागि कार्य गर्नु अवसर र चुनौती दुबै थियो ।
व्यावसायिक हितका लागि नि:स्वार्थ लागि पर्ने सानो समूहको प्रयास र महासंघका अग्रज र तत्काल कार्यसमितिको सहयोग, सद्भाव, र सहकार्यबाट काठमाडौं जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी यो संस्था ‘नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौं’ को गठन २०७५ साल भदौ २९ गते काठमाडौं जि.प्र.का.मा विधिवत दर्ता भएको थियो । यसको पहिलो वार्षिक साधारण सभा तथा संस्थाको समुद्घाटन २०७६ साल असोज ५ गते आइतबारका दिन तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यूबाट उहाँको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित भव्य कार्यक्रमबीच सम्पन्न भएको थियो ।
विशिष्ट अतिथिहरूका रूपमा महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष डा. भवानी राणाज्यू, पूर्वध्यक्ष चण्डीराज ढकालज्यूका साथै पदाधिकारी तथा कार्यसमितिका विभिन्न समिति सभापति, कार्यसमिति सदस्यहरू र देशभर कै जिल्ला, नगर र वस्तुगत संघ साथै स्थानीय संघ, संस्थाहरूका अध्यक्षज्युहरू एवम् पदाधिकारीज्यूहरूको बाक्लो उपस्थितिको बीच यो संघको समुद्घाटन र पहिलो सर्वसम्मत कार्यसमितिको विधिवत गठन भएको थियो ।
यसरी राजधानी जिल्ला काठमाडौंका उद्योगी, व्यवसायीहरू र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरी स्थापित यस संस्थालार्ई नेपालको व्यावसायिक संघहरूको छाता संघ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्य समितिले २०७५ साल माघ १३ गते सर्वसम्मत आवद्धता दिएको थियो । काठमाडौं जिल्लाका एक महानगरपालिका र दशवटा नगरपालिकाका सबै निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै सम्पूर्ण व्यवसायीको हक र हितका लागि, कार्य गर्ने प्रतिबद्धताका साथ यो संस्था स्थापना भएको छ ।
स्थापनाकालदेखि देशको महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप हुने जिल्लाको प्रतिनिधित्व गरी निजी क्षेत्रको हित र हकका लागि यो संस्था अग्रस्थानमा रहेर कार्य गर्दै आइरहेको छ । संघमा साधारण, संस्थापक, संस्थागत र मानार्थ गरी चार प्रकारको सदस्यता वर्गीकरण गरिएको छ । अन्य संस्थाझैँ साधारण सभा संघको सर्वोच्च अङ्ग हो । यसैबाट विधान बमोजिम प्रत्येक दुई वर्षका लागि साधारण सभाले कार्यसमिति गठन गरी कार्य गर्ने गर्दछ ।
काठमाडौं उपत्यकाले देशभर कुल गार्हस्थ उत्पादनमा व्यापारमा ३३.८%, औद्योगिकतर्फ १९.५% र कृषिमा २.७% योगदान रहेको तथ्याङ्क छ । उपत्यकाको अर्थतन्त्र उद्योग, व्यापारका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पर्यटन तथा कृषिमा आधारित छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका साथै विश्व सम्पदामा सूचिकृत पशुपतिनाथ, बौद्धनाथ, स्वयम्भू र बसन्तपुर चार क्षेत्र १० कि.मि.भित्र रहेको यो जिल्लाले देशकै पर्यटनमा गहकिलो योगदान पुर्याइरहेको छ । पाँचवटा ठूला नदीबाट निर्माण भएको मलिलो माटोसहितको कृषि योग्य भूमिबाट सिर्जित काठमाडौं उपत्यका बढ्दो अव्यवस्थित शहरीकरण र स्थानान्तरणले कृषि उत्पादन नराम्ररी प्रभाव पार्यो । प्रमुख व्यापारिक केन्द्र, सङ्घीय सरकार र राजधानीका कारण सरकारी विभाग र कार्यालय मात्र होइन, प्राय: सबै उद्योग र व्यवसायीहरूको यहाँ उपस्थिति छ ।
यो संस्थाको मुख्य उद्देश्य उद्योग, वाणिज्य तथा सेवा क्षेत्रका रोजगारदाताहरूको हक, हितको संरक्षणका लागि रोजगारदाता सङ्गठनको रूपमा कार्य गर्ने गर्दछ । स्वरोजगारी हुने र उद्योग व्यापार गरीखाने वर्गको काममा सहजता र सहायक हुने कार्य गर्दछ । गरीखाने वर्गलाई सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्ने, काम गर्दा आइपर्ने अडचन हटाउन, र सुधारका लागिसम्बन्धित निकायमामा पहल गर्ने गर्दछ । सरकार र नियामक निकायका ऐन, कानुन, नियम, विनियम निर्देशन, परिपत्र साथै नीति निर्माणमा समेत आफ्नो वर्गको हितका लागि धारणा राख्ने, र अव्यावहारिक प्रावधानहरूको विरोध र परिवर्तनका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्छ ।
हाम्रो संविधानले नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै खुल्ला बजार नीति र अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट महत्वपूर्ण र प्रभावकारी योगदान दिने उद्देश्य लिएको छ । त्यसले व्यवसायीबीच कारोबारका सन्दर्भमा व्यापारिक विवाद, असमझदारीलार्ई वार्ता, सल्लाह, मध्यस्थताबाट समाधान गर्नेदेखि निजी क्षेत्रसम्बन्धी ऐन कानुन, नियम, नीति योजना, परिपत्र, कार्यक्रमहरूबारे अध्ययन, विश्लेषण, विवेचना, गोष्ठी छलफल, अन्तरक्रिया गर्ने गराउने र प्राप्त राय सुझाव सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने कार्यान्वयनका लागि दबाबमुलक कार्य समेत गर्दछ । व्यवसायीहरूलार्ई प्रोत्साहन, प्रशिक्षणका साथै समाज, उपभोक्ता र कानुन सम्बन्धमा सचेतनामुलक कार्य गर्ने ग्राहक हितका काम गर्न र सरकार र नियमन निकायका गलत र असहज कदमको विरोध, संशोधन, सम्बोधनका लागि पनि सशक्त ढङ्गले आवाज उठाउने पनि गर्दछ । आफ्ना सदस्यको हक हितका लागि मेला महोत्सव गर्ने, विदेशी यस्तै संस्थासँग सम्पर्क सहकार्य गर्ने र विदेशी मेला महोत्सवमा भाग लिन व्यवस्था गरिदिने समेत कार्य गर्ने गर्दछ ।
आगामी दिनहरूमा सदस्यहरूको हितका लागि अझ बढी कार्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले पनि देशमा राजनीतिक विषयहरूले बढी प्रश्रय पाउने र आर्थिक विषय छाँया परेको अवस्था छ । काम गरी खान बनेका ऐन, नियमहरू गरी खान सहज र प्रोत्साहन गर्ने नियतले बनेका छैनन् । संविधानमा उल्लेखित समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भनिएकोबारे व्याख्या गर्न जरुरी भएको छ । विद्यमान खस्किदो अर्थतन्त्र उकास्न आर्थिक क्षेत्रका ऐन, कानुनमा सुधार, परिवर्तन र लगानी पे्ररित गर्ने योजनाहरूको जरुरी छ । बाँकी बक्यौता असुल गर्ने कानुन, बहाल कानुन, चेम्बर कानुन, जरुरी छन् भने सरोकारवालाहरूको समेत सक्रिय सहभागिता र सहमतिमा हाल भएका जेल, जरिवाना र नियमन मात्र गर्ने गलत नियतबाट निर्माण भएका ऐन, नियम सुधार गरी उत्पादन र लगानी प्रेरित गर्ने व्यवस्थासहितका व्यवस्थाहरूको तदकारो आवश्यक्ता रहेको छ । आगामी दिनमा संस्था यसतर्फ सक्रियताका साथ लाग्ने प्रण गर्दछ ।
हालसम्म देशमा आफ्ना सदस्यहरूको हित र हकको प्रवद्र्धन गर्ने र सदस्यहरूको उन्नति र प्रगतिका लागि काम गर्ने संस्था दर्ता गर्ने व्यावसायिक चेम्बर गठन र कार्य गर्नेबारे कानुनको अभावमा सामाजिक सेवा ऐनबाट, जनहितकारी विशुद्ध सामाजिक संस्था भनी दर्ता भएको छ । यो मुनाफारहित संस्था हो । हामी संस्थामा आवद्ध सदस्यहरूको हित र हक अधिकारका लागि कार्य गर्ने संस्था दर्ता गर्ने, त्यस्ता संस्थालार्ई प्रोत्साहन प्रवद्र्धन र नियमन गर्ने छुट्टै ऐनको व्यवस्थाका लागि पनि काम गर्न जरुरी देखेका छौँ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, काठमाडौंका अध्यक्ष श्रेष्ठको यो विचार नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, काठमाडौंको स्मारिका ‘इन्द्रेणी’बाट लिइएको हो)
FACEBOOK COMMENTS