आर्थिक विकासका लागि ग्रील तथा स्टील व्यवसाय महत्वपूर्णः मन्त्री तामाङ

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले आर्थिक विकासका लागि ग्रील तथा स्टीलजन्य व्यवसाय अपरिहार्य भएको बताएका छन् । विभिन्न परियोजना र पूर्वाधार निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको ग्रील तथा स्टीलजन्य व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न सकेमात्रै देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासङ्घ नेपालको २९औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले पूर्वाधारको विकास नभएसम्म देशको आर्थिक विकास नहुने भन्दै ग्रील तथा स्टील उद्योगहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

मन्त्री तामाङले भने, “दिनदिनै सहरीकरण बढ्दो छ । आधुनिक भवन र पूर्वाधार निर्माणकार्य तीव्ररूपमा भइरहेको छ । पूर्वाधार निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको ग्रील तथा स्टील उद्योगको विकासले मात्रै आधुनिक निर्माण व्यवसाय अगाडि बढ्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ । त्यसैले निराश र विचलित नभइ अगाडि बढ्नुस् यो व्यवसायको भविष्य उज्ज्वल छ ।”

ग्रील तथा स्टील उद्योग र व्यवसायीको हितका लागि आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कार्यक्रम कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीहरुसँग छलफल गरी समस्या समाधानको बाटो खोज्न आफूले पहल गर्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री तामाङले यस व्यवसायले लाखौं श्रमशक्तिलाई नेपालमै राखेर देश विकासमा योगदान दिएकाले राज्यले पनि यो व्यवसायप्रति गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य श्रीकृष्ण अधिकारीले नेपालमा केहि गर्न सकिदैन भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेका बेला देशमै भबिष्य देखेर पूँजीसँगै श्रमको लगानी गरेका ग्रील तथा स्टील व्यवसायीलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।

महासङ्घका अध्यक्ष ठूलोबाबु श्रेष्ठले व्यवसायीका तर्फबाट गर्नुपर्ने सुधार तथा मापदण्ड पु¥याउँदा पनि नेपाल सरकारले व्यवसाय दर्ता गर्न आनाकानी गर्न थालेपछि त्यसको कानुनी तथा व्यावहारिक उपचारको खोजीका लागि आफूहरूले सबै ठाउँ धाउनुपरेको गुनासो गरे ।

प्रधानमन्त्री, सभामुख, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीलगायतसँग भेटघाट गरी सात बुँदै ज्ञापनपत्र बुझाएकाले सो कार्यान्वयन गर्न जरूरी रहेको उनले बताए ।

“ग्रील तथा स्टील व्यवसाय हरेक हिसाबले जोखिमयुक्त व्यवसाय भएकाले कर्मचारीको दक्षताका आधारमा श्रम ऐनबमोजिम सेवा सुविधासहितको कर्मचारी नियुक्ति, कम्पनी ऐन र नियमबमोजिम जीवन बीमा, म्यादी बीमा, स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्छ”, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने “त्यसका साथै मूल्यमा एकरुपता र अन्य आधरभूत कुरा, उत्पादनबाट हुने खुद मुनाफाबाट गर्नुपर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्दै लैजाने विषयमा महासङ्घले सम्बन्धित सरकारी निकायसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम बनाउने र यसैवर्ष मूल्यसूची प्रकाशन गरी आम व्यवसायीकहाँ पुर्याइने छ ।”