कर्पोरट खबर
3:36 pm, मंगलबार, जेठ २२, २०८१
काठमाडौं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले नेपालको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चारप्रदायक एनसेलमाथि आवश्यक छानविन गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
हिजो सोमबार मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनसहितको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री पुष्प कमलल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेट गरी एनसेलमाथि छानविन र कारबाही गर्न माग गरेको हो ।
विगत केही दिनदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा एनसेलबारे नकारात्म प्रकारका समाचा सामग्रीहरू प्रकाशित भइरहेको र त्यसप्रति मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै मञ्चले सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
‘हाल यसको ग्राहक सङ्ख्या मात्र पनि एक करोड नाघिसकेको र प्रत्यक्ष रूपमा ५०० भन्दा बढी नेपाली नागरिकले रोजगारी पाएको यस कम्पनी सुरूदेखि नै विवादको भूमरीमा रहँदै आएको हो । परिचालन आय मात्र पनि ४० अर्ब नाघेको र खूद मुनाफा ५९ अर्ब ६९ करोड १० लाख भएको तथ्याङ्कले देखाउँदछ,’ मञ्चले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको मागपत्रमा भनिएको छ, ‘यत्तिका ग्राहक र प्रशस्त आम्दानी हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकारलाई नवीकरणबापतको तिर्न बुझाउनुपर्ने २० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्न ढिलासुस्ती गर्दै आएको र सकेसम्म नतिर्न नबुझाउनका लागि विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरू धाइरहेको समाचारबाट एनसेलका ग्राहकहरू त्रसित र आतङ्कित भएका छन् ।’
सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूसँग सेवाशुल्कको रूपमा उठाइएको रकम राजस्वबापत सरकारलाई तिर्न/बुझाउन आनाकानी गरेको थाहा पाउँदा उपभोक्ताहरू आक्रोशित हुनु स्वाभाविक रहेको बुझ्न सकिने भन्दै मञ्चले परिचालन आय मात्र ४० अर्ब नाघेको र खुद मुनाफा ५९ अर्ब ६९ करोड १० लाख भएको कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरेर आलटाल गरिरहनु गम्भीर समस्या भएको उल्लेख गरेको छ ।
‘आउने अर्को पाँच वर्षमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने निश्चित भएकाले अहिले नै जतिसक्दो त्यति एनसेलबाट पैसा उठाउने, राज्य र उपभोक्तालाई मार्ने मनसाय अहिलेको एनसेलनको व्यवस्थापन र सञ्चालकहरूको रहेको आभास उपभोक्तामा पर्न थालेको कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष निवेदन गर्दै अग्रिम रूपमा नै उपभोक्ताको लगानी र राज्यको राजस्वको सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्नका लागि तत्काल यस विषयमा छानविन गरी उपभोक्ता हकहित सुरक्षित गरी पाउन सम्माननीयज्यूमा माग गर्न आएका छौँ,’ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा भनिएको छ ।
२०६१ भदौ १६ गते नेपालकै बहुराष्ट्रिय सञ्चार उद्योगको रूपमा नेपालमा स्थापना भएको ‘मेरो मोबाइल’ नामको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीको स्वामित्व स्थापनाकालमा ‘स्पाइस नेपाल प्रालि’सँग थियो । विभिन्न चरणमा यसको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदै अहिले ‘एनसेल’को नामले प्रख्याती पाएको नेपालको निजी क्षेत्रबाट जीएसएम पद्धतिबाट सञ्चालन हुने दूरसञ्चार प्रणालीको पहिलो सेवा प्रदायक पनि हो ।
तर, पछिल्लो समय ‘आजियाटा ग्रुप बहार्ड मलेसिया र स्पेक्ट्रलाइट यूके’बीच भएको भनिएको एनसेलको शेयर खरिदबिक्री सम्झौता (एसपीए) विवादमा परेको छ । उक्त सम्झौता नेपालको कानुनसम्मत नभएको भन्दै दुवै पक्ष कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने निष्कर्ष यससँग सम्बन्धित समितिले निकालिसकेको छ । तर, सो प्रतिवेदनमाथि सरकार समेत मौन रहनु र एनसेललाई जानाजान गिजोल्नुले गम्भीर षडयन्त्र भइरहेको आम बुझाई छ ।
सरकारलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क नबुझाएकै कारण एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण नभइ खारेजमा जानसक्ने र राज्यले पाउनुपर्ने २० अर्ब रूपैयाँ गुम्ने खतरा बढेको जानकारहरू बताउँछन् । किनकी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्न तेस्रोपटक पनि अस्वीकार गरिसकेको छ ।
नवीकरणका लागि लाग्ने दस्तुर नबुझाई लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन दिएका कारण एनटीएले नवीकरण अस्वीकार गरेको बताइएको छ । गएको सोमबार एनसेलले तिर्नुपर्ने २० अर्ब रूपैयाँ नतिरी चार अर्ब रूपैयाँ मात्रको चेकसहित निवेदन दिएको थियो । तर, प्रधिकरणले पाँच वर्षको नवीकरणबापत कुल २० अर्ब रूपैयाँसँगै अन्य बक्यौता रकम चुक्ता नगरे लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने अडान लिएको छ ।
यी समाचारहरू पनि पढ्नुहोस्–
- एनसेललाई कारबाही गर्न छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन कता हरायो ?
- एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा अस्वीकार
- एनसेललाई कारबाही गर्न छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन कता हरायो ?
- नेपाली पैसा कुम्ल्याएर भाग्ने दाउमा एनसेल
- फेरि पनि चलखेल गर्दै एनसेल !
- एनसेल सेयर खरिद बिक्री छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न लेखा समितिको निर्देशन
- एनसेल छानबिन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा के छ ? (सुझावसहित)
- एनसेलको बिक्री भएको शेयर दर्ता नगर्न दिएको आदेशलाई उच्च अदालत पाटनको निरन्तरता
- एनसेलले प्राधिकरणलाई पठायो हस्ताक्षर तथा स्पष्ट छाप नभएको सम्झौता दस्तावेज
- एनसेल बिक्रीबारे लेखा समितिलाई एनटीएको जवाफ : हाम्रो अनुमतिबिना खरिदबिक्री हुन सक्दैन
- एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने गरी कानुन संशोधन गर्न सुशासन समितिको निर्देशन
- एनसेल बिक्रीमा स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने र कर छल्ने नियत देखियो: प्रधानमन्त्री
- एनसेलले कर छलेको रहेछ भने हामी छोड्दैनौं, किनबेच भए प्राधिकरणले हेर्छः अर्थमन्त्री महत
- एनसेल प्रकरणमा आर्थिक लेनदेन भएको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव पुनको आरोप
- एनसेलको सिम फ्याल्दा र डढाउँदा हाम्रै सम्पत्ति क्षति हुन्छ, त्यसो नगर्नुस् : सभामुख घिमिरे
- एनसेल खरिदबिक्रीबारे निर्वाणको टिप्पणी : १० वर्षदेखि नेपाली टेलिकमलाई स्थापित हुन नदिने व्यक्तिहरु नै संलग्न
- एनसेलको शेयर बेचे पनि आजियाटाले अझै पाँच वर्षसम्म नाफा लैजाने, प्रतिस्पर्धाबाटै शेयर किनबेच भएको दाबी
- एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीपछि उब्जिएका प्रश्न, अब एनसेलको दायित्व के हुन्छ ?
- दुई खर्ब भन्दा बढी मूल्याङ्कन रहेको एनसेल ६ अर्ब रुपैयाँमा कसरी बिक्री भयो ?
- ‘नेताहरूकै संलग्नतामा एनसेलको शेयर बेचियो, सरकारी स्वामित्वमा आउन नदिन चलखेल’
- आजियाटासँग एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर किनेका सतिशलाल के भन्छन् ?
FACEBOOK COMMENTS