आगामी मौद्रिक नीतिले ल्याउला त नीतिगत स्थिरता ? राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सरोकारवालाहरू के भन्छन् ?

काठमाडौं । नीतिगत स्थिरता ल्याउने मौद्रिक नीति आउने नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार आयोजना भएको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सम्बन्धी छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सो कुरा बताएका हुन् ।

सो अवसरमा उनले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नरहेको बताए । ग्राहक संरक्षणका लागि नियामकीय र सुपरीवेक्षण भूमिका बढाउने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, समस्यामा परेका व्यक्ति आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि आफूअनुकूल मौद्रिक नीति आओस् भन्ने चाहिरहेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।

‘बजारका अपेक्षा सुन्दा कसैका व्यक्तिगत र निजी समस्यालाई सबैको समस्यामा भनेर उठाएको जस्तो देखिन्छ । आफ्नो समस्याबाट उम्किन राष्ट्र बैंकतर्फ बढी आशातित भएको देखिन्छ’, गभर्नर अधिकारीले भने,‘राष्ट्र बैंकका पनि आफ्नै सीमितता छन् । हामी नीति निर्माताको उद्देश्य कसैलाई पनि ऋणमा डुबाउने होइन । धान्न सक्नेमात्र ऋण लिने अवस्था बनाउने हो ।’

बजेटले ल्याएको नयाँ पुस्ताको सुधारका कार्यक्रमलाई पनि मौद्रिक नीतिले ध्यानमा राख्ने बताएको छ । अझै पनि ऋणीहरूले आफ्नो ऋणको दायित्वको हल मौद्रिक नीति मार्फत खोज्ने गरेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।

यो वर्ष क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने तर तिर्न समस्या हुन थालेपछि आगामी आर्थिक वर्ष व्यवसायको साँचो बुझाइदिन्छु भन्दै आउने प्रवृत्ति हावी हुन थालेको समेत उनले बताए । मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा भएको भन्दै उनले ऋणीका सबै समस्या मौद्रिक नीति मार्फत समाधान हुन नसक्नेमा जोड दिए ।

‘यसअघि नै बढी कर्जा लिएर समस्यामा परेका ऋणीहरूले मौद्रिक नीतिले समस्या समाधान गरिदियोस भन्ने चाहाना राख्छन् । मौद्रिक नीतिका आफ्नै सिमा छन् । अहिले नै बढी ऋण लिइसकेका ऋणीले अझै थप ऋण माग गर्दै छन् । अहिले ऋण दियो भने आगामी वर्ष व्यवसायको साँचो बुझाइदिन्छु भन्ने खतरा छ । त्यसैले विरोधका लागि विरोध होइन समस्या बुझेर अगाडी बढ्न आवश्यक छ’, अधिकारीले भने ।

सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउने, मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, मौद्रिक नीतिमार्फत् कर्जाको माग बढाउनेगरी लचिलो नीति लिइनुपर्ने तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव विज्ञ एवं सरोकारवालाले दिएका छन् ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारको नीति चाँडो–चाँडो परिवर्तन हुने अवस्थालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले रोख्न खोजेको बताए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको वित्तीय नीतिलाई समर्थन र सहयोग गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालुतर्फको बजेट घटाइएको, पुँजीगततर्फको बढाइएको र क्रमागत आयोजनालाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्वाधार निर्माणमा सिर्जित दायित्व र बहुवर्षीय आयोजनामा केन्द्रित गरेका छौँ । कार्यान्वयनयोग्य बजेट आएकाले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्नेमा आशावादी छौँ’, उनले भने । ‘तथ्यमा आधारित भएर बजेटका लक्ष्य निर्धारण भएका छन् । करका दर सकेसम्म कम चलाउने प्रयास गरेका छौँ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले पछिल्लो समय सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएको बताए । ‘सार्वजनिक वित्त २०७४ सालयता निरन्तर बिग्रिँदो अवस्थामा गइरहेको छ । त्यसयता सार्वजनिक ऋण अत्यधिक बढेको छ । तर त्यसको प्रतिफल देखिँदैन’, उनले भने ।

सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च भइरहेकाले सरकारको स्रोतमा पनि चाप परेको उनको भनाइ छ । मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढाउन नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए । ऊर्जा र सडक आयोजना निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिनुपर्ने र केही महत्वपूर्ण सडक पूर्वाधार आयोजना तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गले ढुवानी लागत घटाउने र मुद्रास्फीतिसमेत नियन्त्रण गर्न सघाउने भएकाले भएकाले यो आयोजना चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने पौडेलले बताए । पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा वित्तीयभन्दा मौद्रिक भूमिका बढेको जस्तो देखिएको पनि उनको भनाइ थियो ।

पुँजीबजार केही मान्छेको हातमा पुग्दा त्यसले समस्या निम्ताउनेतर्फ सहज हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा धेरै चलाउने ठाउँ नरहेको उल्लेख गर्दे पौडेलले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा टेवा पुग्ने गरी लचक नीतिको अपेक्षा गरिएको बताए । ‘नीतिगत दरलगायतका मौद्रिक औजार धेरै चलाउने अवस्था छैन । अब साना तथा मझौला र कृषि क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । लघुवित्त संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षण बढाइनुपर्छ,’ पौडेलले भने ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा निकै घटेको बताए । पछिल्लो तीन वर्षयता बैंकहरूको लगानीको प्रतिफल (आरओई) घटिरहेकाले यसबारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण हुन थालेको र कर्जा असूली गर्न अप्ठ्यारो भइरहेकोमा उनले जोड दिए । निर्माण क्षेत्रका ऋणीहरूको खराब कर्जा बढिरहेकाले सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्नुपर्ने केसीले बताए ।

‘बैंकहरूको कमजोरीका कारण खराब कर्जा बढेको होइन । समग्र अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले बढेको हो । अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा तीन दशमलव ९९ प्रतिशत हाराहारी छ । जुन दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा श्रीलंका र पाकिस्तानको तुलनामा निकै कम हो’, बैंकर्स संघका अध्यक्ष केसीले भने, ‘बैंकहरू ग्रीन बण्ड ल्याउनतर्फ लागिरहेकाले राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत प्रोत्साहन र सहजीकरणको नीति लिनुपर्छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रप्रति हेर्ने सरकारको धारणामा सुधार हुन नसकेको बताए । ‘निजी क्षेत्रले कर्जा दुरूपयोग गरेका छन् र उनीहरू खराब हुन भन्ने धारणा बनाइएकाले निजी क्षेत्रको पनि आत्माविश्वास बढ्न सकेको छैन । यो भाष्य परिवर्तन गर्न आवश्यक छ’, अग्रवालले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका कारण पनि कर्जा विस्तारमा केही सकस भएको उनको भनाइ छ ।

अर्थशास्त्री समीर खतिवडाले खुकुलो व्यवस्थासहित वास्तविक क्षेत्रको विकास हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंक ऐनमा केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारीमा बाह्य क्षेत्र सन्तुलन, मूल्य स्थायित्वलगायतका विषय राखिएको भए पनि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नेजस्ता विषयमा मौन रहेको बताए ।

त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्यसका सहप्राध्यापक सावित्रीदेवी आचार्य अधिकारीले सरकारी खर्च र लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्न सकेमात्रै अन्य क्षेत्रबाट पनि लगानी बढ्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता रहेको र ब्याजदर घटेको बेलामा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । यो विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ’, उनले भनिन् ।

बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ भुवन दाहालले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा बजार माग घटेको र निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएकाले कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको बताए । ‘अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा छ । बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त छ । डिजिटल बैंकिङलगायतका पूर्वाधार पनि निकै राम्रो अवस्थामा छ’, उनले भने,‘निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किँदा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन ।’ निजी क्षेत्रमाथि राज्यले धरपकड गर्ने नभई प्रोत्साहनको नीति लिइनुपर्ने दाहालले बताए ।

सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीको रकम, कोभिड बीमाको दाबी भुक्तानी, विभिन्न अनुदान रकम भुक्तान हुनसके बजारमा रकम प्रवाह बढ्ने र त्यसले माग सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा नेपाल क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीकी बिजनेस हेड वर्षा श्रेष्ठले बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात घट्नुपर्ने बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस्–

नयाँ पुस्ताको सुधारलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकको तयारी