सार्वजनिक ऋण न्यूनीकरणमा सरकार असफल

सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न सरकारले वर्षेनी ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । विकास आयोजनाहरुमा न्यून बजेट विनियोजन गरेका कारण सिर्जत दायित्व भुक्तानी गर्न पनि सरकारका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ ।

काठमाडौं । सार्वजनिक ऋण न्यूनीकरणमा सरकार असफल भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ नाघेको छ । २०८१ असार मसान्तसम्ममा मात्रै एक खर्ब ३४ अर्ब ६८ करोड ऋण थपिएको छ । यो भन्दा अघि २०८० साउनमा २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड बराबर रहेको थियो ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आधारमा सार्वजनिक ऋणको प्रतिशत ४२ दशमलव ६५ प्रतिशत बराबर हुन आउँछ । कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ८० अर्ब अर्थात् जीडीपीको २० दशमलव ७० प्रतिशत र बाह्य ऋणको दायित्व १२ खर्ब ५२ अर्ब ३३ करोड अर्थात् जीडीपीको २१ दशमलव ९५ प्रतिशत पुगेको छ ।

आव २०८०/८१ मा १० खर्ब ५८ अर्बमात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ । जबकी उक्त वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको थियो । यो वार्षिक लक्ष्यको ७४.४४ प्रतिशतमात्रै हो । सरकारले राजस्व असुली बढाउन नसकेपछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लक्ष्य घटाएको थियो । संसोधित लक्ष्य १२ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने बताए पनि उक्त लक्ष्य भन्दा पनि दुई खर्ब रुपैयाँ न्यून राजस्व सङ्कलन भएको थियो । राजस्व आम्दानीले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि सरकार वित्तीय समस्यामा पर्ने देखिको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ मा सार्वजनिक ऋणलाई ‘आन्तरिक वा वैदेशिक ऋण र त्यस्तो ऋण परिचालन गर्दा सिर्जना भएको वित्तीय दायित्व’ भनी परिभाषित गरिएको छ । सार्वजनिक खर्च र सीमित राजस्व तथा अनुदानबीच तादात्म्य कायम गर्न सरकारले आन्तरिक एवं वैदेशिक ऋणलाई निरन्तर परिचालन गर्दै आइहरेको छ । आर्थिक वर्ष २०४६/४७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४९.८ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०४७/४८ मा सो अनुपात उच्चतम ६६.८ प्रतिशत पुगेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा उक्त अनुपात ५९.२ प्रतिशत रहेकोमा देशभित्र राजनीतिक अस्थिरता र सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विकास खर्चहरू बढ्न नसक्दा त्यसपछिका केही वर्षमा सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर कमै रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा सो अनुपात ४३.४ प्रतिशत हुँदै २०७२ सालको भूकम्पअघिको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्म लगातार घटेर २२.३ प्रतिशतमा झरेको थियो । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण र पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने एवं संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास निर्माणमा कार्यहरूमा गर्नुपर्ने ठूलो लगानीका कारण आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि सार्वजनिक ऋणको अंश पुनः क्रमिक रूपमा बढ्न थालेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७.२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यतिर देशभर फैलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण आर्थिक स्थिति बन्दाबन्दीको अवस्थाले बढाएको थियो । जसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४१.२ प्रतिशत पुगेको थियो ।

सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न सरकारले वर्षेनी ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । विकास आयोजनाहरुमा न्यून बजेट विनियोजन गरेका कारण सिर्जत दायित्व भुक्तानी गर्न पनि सरकारका लागि चुनौतिको विषय बनेको छ । राजस्व सङ्कलन हुन नसकेपछि सरकार आन्तरिक र बाह्य ऋणमा चलिरहेको छ । पुँजीगत खर्चका लागि ऋणको सहारा लिने गरेको लामो समय भइसकेको छ । राजस्वले चालु खर्चसमेत धान्न धौ धौ भएको अवस्था विद्यमान रहेको छ । यही कारणले सार्वजनिक ऋण बढेको हो । पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण बढ्दै गएको छ । यो झनै चिन्ताको विषय हुनुपर्छ । आन्तरिकभन्दा बाह्य ऋणको ब्याज निकै कम पर्छ । आन्तरिक ऋणको ब्याज करिव साढे तीन प्रतिशतको आशापास रहेको छ भने बाह्य ऋण औसतमा ०.६८ प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तोमा सरकारको प्राथमिकता आन्तरिकभन्दा बाह्य हुनुपर्ने थियो । तर त्यस्तो हुन सकेको छैन् । सरकारले वर्षौंदेखि राजस्वको दायरा बढाउन सकेको छैन । करयोग्य आम्दानी गर्नेहरू लाखौंको संख्यामा कर तिर्नबाट बाहिर बसेका छन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार निकै ठूलो छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र हावी हुन पुग्दा राजस्व कम उठ्न गरेको छ ।

सरकारको राजस्वबाट प्राप्त हुने आम्दानी चालु खर्चमै सकिने र सार्वजनिक ऋणको भुक्तानी दायित्व हरेक वर्ष बढ्दै जाने अवस्था भने अहिले सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो । सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग मुख्य कुरा हो । ऋण लिएर गरिएको लगानीले उत्पादन र उपादकत्व बढाउन सकेन भने त्यो देशको लागि बोझ बन्ने छ ।

सार्वजनिक ऋणको आकार नबढाउने हो भने सबैभन्दा पहिले राजस्व वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । राजस्व बढाउन यसको दायरा फराकिलो पार्ने र दायराभित्र आएकाहरूले पनि वास्तविक आयअनुसार कर तिरे/नतिरेको अनुगमन गर्नुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व अपचलनका घटना धेरै सार्वजनिक भएका छन् । व्यक्तिभन्दा पनि कर छलीमा सार्वजनिक संस्थाहरू नै बढी देखिन्छन् । यो सबै सरकारी निकायहरूको कमजोरीका कारण भएको हो । त्यसैले यस्ता कुराहरुमा ध्यान दिन सकेमात्रै सार्वजनकि ऋण घट्ने छ ।