चालु आर्थिक वर्ष बैंकहरूले थप पुँजी कायम गर्न नपर्ने

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्षमा थप पुँजी कायम गर्न नपर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले काउन्टर साइक्लिक बफरअनुसार थप पुँजी कायम गर्न नपर्ने सर्कुलर जारी गरेपछि थप पुँजी कायम गर्न नपर्ने भएको हो ।

अर्थव्यवस्थामा आउन सक्ने आकस्मिक संकटको प्रभावबाट सुरक्षित राख्न बैंकहरूले अतिरिक्त रूपमा जोहो गर्ने पुँजीको अंशलाई काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर भनिन्छ ।

काउन्टर साइक्लिक बफर चालु वर्षका लागि शून्य प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार २०८०-८१ को अन्त्यसम्ममा बफरबापत वाणिज्य बैंकहरूले ०.५ प्रतिशत थप पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०८४ असार मसान्तसम्म न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । २ करोड रूपैयाँभन्दा कम रकमका तथा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह भएका विपन्न कर्जासमेत गरी १५ प्रतिशत प्रवाह गर्न भनिएको हो । यसअघि १ करोड रूपैयाँभन्दा कम रकम तथा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जा मात्र यस क्षेत्रमा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीको कर्जा एक पटकका लागि पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न पाउने भएका छन् ।

राष्ट बैंकले सर्कुलर जारी गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीको विवरण तयार गरी परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जा नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरूलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा एक पटकका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८१ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा ३ वर्ष थप हुने गरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
लघुवित्तहरूले पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर, निष्किृय वर्गमा वर्गीकरण भइसकेका कर्जालाई पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नु पर्नेछ । यसरी कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगातार एक वर्षसम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामा बाहेक समायोजन गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकको सर्कुलरमा उल्लेख छ ।

सर्कुलर अनुसार पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका सक्रिय वर्गका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भएपश्चात मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न पाइने छ । कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरेमा ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउन कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।