अर्थतन्त्र समृद्धिको ढोका, अनुगमन संयन्त्र

अर्थतन्त्रका उत्पादन, लगानी, उपभोग, बचत, रोजगारी, आम्दानीको अवस्थालाई जनाउने क्षेत्र वास्तविक क्षेत्रको नामले चिनिन्छ । अर्थतन्त्रको आकार र यसमा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रको अवस्थालाई जनाउँछन् । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८/८१ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब चार अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । गत आव २०७९/८० मा अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ रहने संशोधित अनुमान छ भने आव २०७८/७९ मा अर्थतन्त्रको आकार ४९ खर्ब ७६ अर्ब रूपैयाँ रहने अन्तिम विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

त्यसैगरी आव २०८०/८१ को आर्थिक वृद्धिदर (जीडीपी वार्षिक वृद्धिदर) आधारभूत मूल्यमा ३.५४ प्रतिशत र उपभोक्ताको मूल्यमा ३.८७ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ । आर्थिक वृद्धिदर आव २०७९/८० मा आधारभूत मूल्यमा २.३ प्रतिशत र उपभोक्ताको मूल्यमा १.९५ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान छ । अन्तिम तथ्याङ्कअनुसार आव २०७८/७९ मा आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ५.२८ प्रतिशत र उपभोक्ताको मूल्यमा ५.६३ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले २०८१ असोज ३० गते प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चौथो त्रैमासिकको तुलनामा आव २०८०्८१ को चौथो त्रैमासमा आधारभूत मूल्यमा २.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यो त्रैमासिकमा अर्थतन्त्रको धनात्मक वृद्धि हुनुमा कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि तथा पर्यटन आगमनमा भएको वृद्धिसँगै होटल क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा भएको बढोत्तरी प्रमुख कारक रहेका छन् । यस अतिरिक्त व्यापार क्षेत्रमा भएको वृद्धि, यातायातमा भएको वृद्धि, सार्वजनिक प्रशासनमा भएको वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक वृद्धितर्फ उन्मुख रहेको हो । साथै आव २०७९/८० सम्म मुलुकको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको पाइन्छ ।

सरकारी क्षेत्र

सरकारी क्षेत्र (बजेट) २०८१ जेठ १५ गते नेपाल सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको आव २०८१/८२ को बजेटमा कुल खर्च १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रूपैयाँ, चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ, पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ, वित्तीय व्यवस्था खर्च तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ र राजस्व परिचालन १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रूपैयाँ, वैदेशिक अनुदान ५२ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ, वैदेशिक ऋण दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ र आन्तरिक ऋण तीन खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ हुने अनुमान गरिएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशित गरेको २०८१्८२ को कात्तिक महिनाको तथ्याङ्कअनुसार नेपाल सरकारको कुल खर्च चार सय १५ अर्ब २ करोड रूपैयाँ, चालु खर्च दुई सय ९२ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ, पुँजीगत खर्च ३४ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ, वित्तीय व्यवस्था खर्च ८७ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ रहेको छ । गत आवको सोही अवधिमा नेपाल सरकारको कुल खर्च, चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था खर्च क्रमशः तीन सय ५५ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ, दुई सय ७१ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ, २९ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ र ५४ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ रहेको थियो । नेपाल सरकारको गत आवको कुल खर्च र पुँजीगत खर्चको आधारमा चालु आव २०८१/८२ को कुल खर्च र पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुन सुखद पक्ष हो ।

त्यसैगरी चालु आव २०८१/८२ को कात्तिकसम्म नेपाल सरकारको राजस्व आम्दानी तीन सय २३ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ पुगेको छ भने गत आव २०८०/८१ को कात्तिकसम्म नेपाल सरकारको राजस्व आम्दानी दुई सय ७६ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ रहेको थियो । राजस्व आम्दानीको आधारमा सरकारको वित्तीय अवस्थामा सुधार भएको पाइन्छ । साथै चालु आव २०८१/८२ को असोजसम्म नेपाल सरकारले बैदशिक ऋणबापत २१ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ र आन्तरिक ऋणबापत एक खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ प्राप्त गरेकामा गत आव २०८०/८१ को असोजसम्म वैदशिक ऋणबापत नौ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ र आन्तरिक ऋणबापत ९७ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ प्राप्त गरेको छ । ऋण आम्दानीको आधारमा सरकारको स्रोत यस वर्षको सोही अवधिमा सुदृढ देखिन्छ ।

बाह्य क्षेत्र

बाह्य क्षेत्रअन्तर्गत मुलुकको शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था पर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार चालु आव २०८१/८२ को कात्तिकसम्ममा वस्तु निर्यात ५२ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ, वस्तु आयात ५१३ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ र कुल वस्तु व्यापार घाटा ४६० अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ रहेकोमा गत आवको कात्तिक मसान्तसम्ममा वस्तु निर्यात ५० अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ, वस्तु आयात ५१२ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ र कुल वस्तु व्यापार घाटा ४६१ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ रहेको थियो । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा चालु आवमा निर्यात र व्यापार घाटामा सुधार भएको देखिन्छ भने आयातमा झिनो अङ्कले मात्र वृद्धि भएको छ । साथै चालु आव २०८१/८२ को कात्तिकसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह ५२१ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ, चालु खाता १४३ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँले बचत, शोधनान्तर स्थिति २०५ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँले बचत र विदेशी विनिमय सञ्चिति २२५५ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ रहेको छ ।

गत आव २०८०/८१ को कात्तिकसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह ४७७ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ, चालु खाता ९७ अर्ब १० करोड रूपैयाँले बचत, शोधनान्तर स्थिति १५० अर्ब २४ करोड रूपैयााले बचत र विदेशी विनिमय सञ्चिति १६९६ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ रहेको थियो । विप्रेषण, चालु खाता बचत, शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिभन्दा मुलुकको चालु आर्थिक वर्षमा अझ सुदृढ रहेको छ । मुलुकमा २०८१ कात्तिक मसान्तसम्ममा भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले १५.१ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्था छ ।

वित्तीय क्षेत्रको अवस्था

चालु आव २०८१/८२ को कात्तिकसम्ममा क, ख र ग वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कुल ६६ खर्ब ४४ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ निक्षेप रहेको छ भने तिनै संस्थाबाट ५९ खर्ब १२ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । यसबाट के बुझिन्छ भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अझ पनि लगानीयोग्य साधन लगानी हुन नसकेर थुप्रिएको अवस्था छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर पनि घटेको अवस्था छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जाको अवस्था ३.६६ प्रतिशत रहेको छ । हाल निक्षेपको औसत ब्याजदर ५.०१ प्रतिशत र कर्जाको औसत ब्याजदर ९.०७ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय पहुँचको अवस्था पनि बढिरहको छ । निक्षेप खाता सङ्ख्या, कर्जा खाता सङ्ख्या, डिजिटल बैङ्किङको प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढिरहेको छ । मुलुकको पुरानो र ठूलो बैङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाहको अवस्था कमजोर रहेको छ । बैङ्कको ठूलो लगानीयोग्य साधन निष्क्रिय अवस्थामा रहेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको चालु आवको कात्तिकसम्म निक्षेप चार खर्ब २८ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ र कर्जा प्रवाह दुई खर्ब ६७ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ रहनुले बैङ्कको कर्जा प्रवाह कम हुन गई नाफासमेतमा सङ्कुचन हुने देखिन्छ ।

अर्थतन्त्र कार्यान्वयन समस्या

नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी नहुनु, मुलुकको निर्यात क्षमता न्यून र आयात अत्याधिक हुन गई उच्च व्यापार घाटा हुनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेप सङ्कलनको तुलनामा कर्जा प्रवाहमा कमी हुनु, मुलुकमा रहेका उद्योग कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा नचल्नु, मुलुकको लाखौँको सक्रिय जनसङ्ख्या मुलुकबाहिर रहनुजस्ता कारणले आर्थिक वृद्धिदर उत्साहजनक रहने गरेको छैन । हाम्रो मूल समस्या भनेको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट राम्रो आउने तर त्यो कार्यान्वयन चाहिँ हुन नसक्ने हो ।

विदेशीले दिएका सहयोग पनि समयमा खर्च हुन सकेको छैन । यता पैसा खर्च हुन नसक्ने, उता जनताले राहत नपाउने विडम्बना छ जसले विकासलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको छ । अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो अभाव अनुगमनको हो । अझ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण दण्ड र पुरस्कारको यथोचित व्यवस्थाको अभाव पनि हो । तसर्थ अहिले नेपालको चुनौती भनेको पुँजीलाई नेपालमा विकास गर्ने क्रममा पनि गरिब र विपन्न वर्गको पक्षमा काम गर्न सक्ने बनाउँदै लैजानुपर्छ । मेगा प्रजेक्टका लागि ठूलो पुँजी र प्रविधि आवश्यक पर्छ । त्यो नेपालबाहिरबाट पनि लिनुपर्ने हुन्छ । तर त्यसरी लिँदा बहुराष्ट्रिय संस्था वा कम्पनीहरूको स्वार्थका आधारमा होइन, हाम्रो आवश्यकताअनुसार ल्याउनुपर्छ । समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र भनिरहँदा हामीले नेपाल अब सङ्घीय संरचनामा छ भन्ने भुल्नु हुँदैन ।

नयाँ संयन्त्र, समृद्धिको ढोका

नयाँ संविधानमार्फत् २४० वर्षको निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक व्यवस्था प्राप्त भएको छ । नयाँ संविधानपछि आर्थिक कार्यक्रमको हकमा नयाँ संविधानले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र, समाजवादतिर उन्मुखको अर्थ गरिब, विपन्न, अप्ठ्यारोमा परेको, पछाडि पारिएको वर्गको पक्षमा, महिला तथा अपाङ्गको पक्षमा, केटाकेटी र वृद्धवृद्धाको पक्षमा सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानलाई लिएर जाने हो । तर त्यसलाई अघि लिएर जाँदा मेगा प्रजेक्टलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ ।

हामीले छलाङ मार्ने किसिमले काम गर्न सकेनौँ भने विकासलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौंँ । तसर्थ खर्च गर्न पनि नयाँ संयन्त्रको विकास गर्न जरूरी छ । हामी सङ्घीय तथा प्रादेशिक संरचनामा छौंँ । नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई प्रदेश र स्थानीय निकायअनुसार ढाल्नुपर्छ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय निकायमा रहेका सम्भावनाहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र देखिएका चुनौतीहरूको कुशल व्यवस्थापनमार्फत प्रदेश र स्थानीय निकायको समृद्धिको ढोका खोल्न सक्नुपर्दछ । सदाचारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धनमा सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

(लेखक बागमती प्रदेशसभा सदस्य, नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)