नुनको मूल्य बढाएर जनताको खुन चुस्न खोज्ने को–को हुन् ?

२०५१ सालमा नुनको कारोबार गर्न निजी क्षेत्रलाई दिँदा आयोडिनयुक्त नुनको गुणस्तर, मूल्य र उपलब्धतामा ठूलो समस्या र अभाव पैदा भएको थियो

काठमाडौं । नुनको आयात, प्रशोधन र बिक्रीवितरण गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने तयारी सरकारले गरेपछि सबैतिर चर्चा र आलोचना सुरू भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत उक्त व्यवस्था गर्न लागेको बताइएको छ । त्यसैका लागि सरकारले २७ वर्ष पुरानो ‘आयोडिनयुक्त नून ऐन, २०५५’ समेत ब्युँताइसकेको छ । यही वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त ऐन क्रियाशील बनाएको हो ।

२०५५ सालमा बनेको उक्त ऐन हालसम्म कार्यान्वयनमा थिएन । आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार गर्न केही स्वार्थ बोकेका व्यवसायीलाई अनुमति दिन र उपभोग्य मूल्य बढाउनकै लागि सरकारले उक्त ऐन ब्युँताएको आम बुझाइ छ । यो ऐन क्रियाशील बनाउन सरकारलाई केही स्वार्थी व्यवसायीको दबाब रहेको विषयसमेत सतहमा आएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले उक्त ऐन ब्युँताएको हो । तर, केही व्यवसायीले मन्त्री पौडेललाईसमेत प्रलोभनमा पारी ऐन क्रियाशील बनाउन लगाएको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री पौडेललाई प्रलोभनमा पार्न पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका उद्योगी मोती लाल दुगड र एमएस ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक शशीकान्त अग्रवाल सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ ।

मोती लाल दुगडले टेबल ब्राण्डमा र शशीकान्त अग्रवालले भारतको ‘टाटा नुन’ बिक्रीवितरणको प्रयास गरिरहेका छन् । तर, सरकारले नुन आयात, प्रशोधन र बिक्रीवितरणको अधिकार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन (एसटीसी)लाई मात्र दिएका कारण नुनको व्यवसाय गर्न उनीहरू असफल हुँदै आएका छन् । विद्यमान कानुनलाई परिमार्जन नगरेसम्म आफूहरूले नुनको व्यापार गर्न नपाउने भएपछि व्यवसायीद्वयले सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाईसमेत प्रभावमा पारी नीति र कानुनहरूमा फेरबदल ल्याउने लामो प्रयास गरिरहेका हुन् ।

उक्त प्रयासमा यो पटक उनीहरू सफल हुने सम्भावना समेत बढ्दै गएको छ । किनकी सरकारले २७ वर्ष पुरानो ऐन क्रियाशील बनाएर दुगड र अग्रवालको कुत्सित प्रयास सफल बनाउन सहजीकरण गरिरहेको भान भइरहेको छ ।

सरकार स्वयम्को स्वामित्वमा रहेको एसटीसीको कुशल व्यवस्थापनकै कारण हाल देशभर सुगमदेखि दुर्गमसम्म आयोडिनयुक्त नुनको सर्वसुलभ उपलब्धता हुँदै आएको र विद्यमान संरचना भत्काउन सरकार लाग्न नहुने धारणा उपभोक्तावादी संघसंस्थाहरूको छ ।

निजी क्षेत्रको नाममा केही व्यापारिक स्वार्थ बोकेका व्यावसायिक प्रतिष्ठान र व्यापारीहरूलाई प्रवेश दिँदा जनताको स्वास्थ्यमा खेलभाड हुने दाबी राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको छ । मञ्चले नेपाल र नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि नै खेलभाड गर्ने उद्देश्य अनुसार आयोडिनयुक्त नुनको बारेमा गलत र भ्रामक प्रचारसमेत गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमार्फत सरकारले नुनको आयात, प्रशोधन र बिक्रीवितरण गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि दिने नीति अख्तियार गरेको थियो । उक्त व्यस्थालाई टेकेर व्यवसायी मोती लाल दुगडले नुनको व्यापार सुरू गरेका पनि थिए । त्यसबेला उनले एसटीसीसँग प्रतिकिलो २० रूपैयाँमा किनेर आफूखुसी प्याकेजिङ गरी प्रति १०० ग्राम नुनको ३५ रूपैयाँमा बिक्री गरेका थिए । उनको यो मूल्यनिर्धारण नीतिले त्यतिबेलै नुनको प्रतिकिलो मूल्य ३५० रूपैयाँ पुगेको थियो भने त्यही नीतिलाई अहिले अनुमति दिँदा मूल्य कति पुग्ला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

दुगडको त्यो उपभोक्ताविरोधी हर्कतलाई तत्कालीन समयमा अदालतले लगाम लगाइदिएको थियो । तर, अहिले सोही व्यवस्थालाई पुनः बजेटमा व्यवस्था गर्न उनै व्यापारी दुगड लागि परेको स्रोतको दाबी छ । निजी क्षेत्र र खुला बजारको नाममा नुनको कारोबार अनुमति लिएर साल्ट टे«डिङको वितरण प्रणाली ध्वस्त बनाई मूल्य बढाएर आफूहरू मोटाउने योजना उनीहरूको छ ।

यसअघि २०५१ सालमा नुनको कारोबार गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिँदा आयोडिनयुक्त नुनको गुणस्तर, मूल्य र उपलब्धतामा ठूलो समस्या र अभाव पैदा भएको थियो । उक्त कुरालाई ममन् गर्ने हो भने अत्यावश्यक वस्तुमा सरकारको नियन्त्रण अनिवार्य आवश्यकताजस्तो देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्–