नेपाल–भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकन छलफल अनिश्चित

कोरोनाका कारण सन्धिमा हस्ताक्षर हुने र कार्यान्वयनमा जाने मिति टुंगो लागेन
असार २५ – कोभिड–१९ को त्रास नभएर परिस्थिति सामान्य भएको भए यति नेपाल र भारतबीचको पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर भएर पनि कार्यान्वयनमा गइसकेको हुन्थ्यो । तर कोभिड–१९ का कारण पारवहन सन्धिको अन्तिम मस्यौदामा सहमति भइसके पनि हस्ताक्षर कहिले हुन्छ भन्ने टुंगो छैन ।

गत मंसिरमा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल र भारतका वाणिज्य अधिकारीहरूको बैठकले पारवहन सन्धिको मस्यौदा टुंगो लगाएको थियो । मस्यौदामा रहेका केही आनुसंगिक र प्रासंगिक त्रुटिलाई दुवै पक्षले सच्याएपछि ढिलोमा जेठभित्र दुवै देशका वाणिज्यमन्त्रीले नयाँ पारवहन सन्धिमै मन्त्री तहबाट हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम थियो । तर कोरोनाका कारण सन्धिमा हस्ताक्षर हुने र कार्यान्वयनमा जाने मिति अनिश्चित बनेको छ । यसले गर्दा नेपालले तेस्रो मुलुकसँग व्यापारका लागि जलमार्ग प्रयोग गर्नेदेखि भैरहवा र विराटनगर बल्क कार्गोका सुविधा पछि धकेलिएका छन् ।

०७५ को सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा गएका बेला दुई मुलुकबीच व्यापार, वाणिज्यलगायत सबै द्विपक्षीय विषयको समस्या पहिचान गर्दै समाधानको मार्गचित्र पनि तयार पार्ने सहमति बनेको थियो । नेपालको बढ्दो व्यापार घाटाको समस्यालाई सम्बोधन गर्न पारवहन व्यापारलाई थप सहज र विविधीकरण गर्नुपर्ने नेपाली पक्षको मागअनुसार पारवहन सन्धि संशोधन तथा पुनरावलोकनका लागि दुवै मुलुकका शीर्षस्थ नेतृत्व सहमत भएका थिए । त्यसैका आधारमा सन्धिमा समेट्नुपर्ने क्षेत्र र परिमार्जन गर्नुपर्ने बुँदा पहिचान गरेर सैद्धान्तिक सहमति गर्न दुवै पक्षबीच बैठक हुँदै आएको छ ।

नेपाल र भारत पारवहन सन्धि पछिल्लो पटक १९९९ मा पुनरावलोकन गरिएको थियो । हरेक सात वर्षमा दुई पक्षको सहमतिअनुसार नवीकरण गर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार सन् २०१३ मा नवीकरण गरिएको थियो । यसको म्याद जनवरी २०२० मा सकिइसकेको छ । दुवै पक्षको संशोधन नभएको खण्डमा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्थाअनुसार यो सन्धि २०२६ सम्मका लागि नवीकरण भइसकेको छ । तर यसबीच दुवै पक्षको सहमतिमा हुने पुनरावलोकन गरिएको नयाँ सन्धिले पुरानोलाई विस्थापित गर्नेछ ।

प्रस्तावित सन्धिमा पहिलो पटक तेस्रो मुलुक व्यापारका लागि जलमार्गलाई पनि समेटिएको छ । गत मंसिरमा काठमाडौंमा सम्पन्न सन्धि पुनरावलोकन सम्बन्धमा गठित सहसचिवस्तरीय प्राविधिक समितिको बैठकमा जलमार्गसम्बन्धी प्रोटोकलमा सहमति जुटेको थियो । जसमा कोलकाता हल्दियादेखि शाहिबगन्ज, कालुघाट ९पटना० र वाराणासीसम्म जलमार्ग र त्यसपछि शाहिबगन्जबाट विराटनगरसम्म, कालुघाटबाट वीरगन्जसम्म र वाराणासीदेखि भैरहवासम्म मल्टिमोडल पारवहन सेवा सुरु गर्ने विषय समेटिएको छ । सन्धि कार्यान्वयनमा गएपछि नेपाली सामान बोकेका पानीजहाज सीधै कोलकातारहल्दियाबाट जलमार्ग हुँदै शाहिबगन्ज, वाराणासी र कालुघाटसम्म आइपुग्नेछन् । त्यहाँबाट सडक वा रेलमार्ग हुँदै नेपालको नाकासम्म कार्गो ढुवानीको बाटो खुल्नेछ ।

कोरोना महामारीका कारण पारवहन र वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनको प्रक्रिया टुंगोमा कहिले पुग्छ भन्नेमा अन्योल बढेको छ । त्यसमाथि भारतका तर्फबाट नेपालसँगको बैठकमा सहभागी हुँदै आएका भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव भूपिन्द्र सिंह भल्ला सरुवा भइसकेका छन् । उनको ठाउँमा केशव चन्द्र आएका छन् । यसले पनि द्विपक्षीय बैठक थप केही पर धकेलिने सम्भावना छ ।

तर उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल भने कोरोना महामारीले केही ढिला भए पनि चाँडोभन्दा चाँडो बैठक राख्न पहल भइरहेको दाबी गर्छन् । ‘कोरोना महामारीले औपचारिक बैठक राख्न नसकिए पनि अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन भनेर भारतीय पक्षसँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘चाँडोभन्दा चाँडो बैठक राख्ने प्रयास जारी छ ।’
-कान्तिपुर दैनिक