गृहमन्त्री थापा र गृहसचिव राईले ‘तजबिजी अधिकार’ सुराकी परिचालनमा गरे डेढ करोड रुपैयाँ खर्च

काठमाडौँ — गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले ‘तजबिजी अधिकार’ प्रयोग गर्दै सुराकी परिचालनमा करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गृहमन्त्री थापाले ७२ लाख र तत्कालीन गृहसचिव राईले ७३ लाख ९ हजार रुपैयाँ सुराकीमा खर्च गरेका हुन् ।

गृहमन्त्रीले एक पटकमा ५० हजार र गृहसचिवले २० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न मिल्छ । राईले ०७६ माघमै अवकाश पाइसकेका छन् । ०७४ फागुनमा गृहमन्त्री बनेका थापाले अघिल्लो आव जस्तै ०७५र७६ मा पनि मनलाग्दी सुराकी र शान्तिसुरक्षा शीर्षकमा खर्च गरेको महालेखाको बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि सुराकी र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनका नाममा मनलाग्दी खर्च गरेका छन् । तर यसको अभिलेख महालेखाले राखेको छैन ।

सुराकीमा कानुनको छिद्रलाई टेकेर मनलाग्दी खर्च हुने गरेको हो । कानुनमा एक पटकमा कति खर्च गर्ने भनेर तोकिए पनि दैनिक, साप्ताहिक र मासिक कतिसम्म खर्च गर्ने भनेर किटान गरिएको छैन । तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ०५० जेठ १३ गते शान्तिसुरक्षाका लागि भन्दै गृहमन्त्रीले एक पटकमा ५० हजार र गृहसचिवले २० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका थिए । त्यसयता बर्सेनि शान्तिसुरक्षा र सुराकी खर्चका नाममा गृहमन्त्री र गृहसचिवले मनलाग्दी खर्च गर्ने गरेका छन् । महालेखाले यो प्रावधानलाई पुनरावलोकन गरी तजबिजी खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

कानुनबिनै ९२४ प्रहरी भीआईपी सुरक्षामा

सर्वोच्च अदालतले ०६८ मंसिर २२ मा कानुन बनाएर मात्रै बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त अतिविशिष्ट र विशिष्टको सुरक्षा व्यवस्था गर्न आदेश दिए पनि सरकारले अटेर गरिरहेको छ । सर्वोच्चको आदेशविपरीत बहालवाला र अवकाशप्राप्त पदाधिकारी र पहुँचवालाले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट सुरक्षाकर्मी लिएका छन् । महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बहालवालाका लागि ३ सय २९ र अवकाशप्राप्त व्यक्तिका लागि ५ सय ९५ जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । यसरी खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु काममा लगाएको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ । ‘सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरेको देखिएन, कानुनमा व्यवस्था गरी सुरक्षाकर्मी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पहुँचवालालाई सहायता

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कानुनविपरीत आर्थिक सहायता वितरण नगर्न सरकारलाई बर्सेनि निर्देशन दिने गरे पनि यसमा सुधार आएको छैन । आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि ०६८ अनुसार राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याउने व्यक्तिलाई बढीमा ७ लाखसम्म सहयोग दिन पाइने व्यवस्था उल्लंघन गर्दै एकै व्यक्तिलाई पहुँचका आधारमा ३० लाखसम्म दिइएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५र७६ मा १ सय ७४ जनालाई प्रतिव्यक्ति ५० हजारदेखि ३० लाख रुपैयाँका दरले ९ करोड ८० लाख ८८ हजार रुपैयाँ बाँडिएको छ । यो अवधिमा विभिन्न घटनामा घाइते र स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भएकालाई उपचारका लागि भनेर ३३ लाख ७ हजार रुपैयाँ र संस्थागत अनुदानका नाममा २ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बाँडिएको छ ।

०७२/७३ मा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर १६ करोड ४० लाख ३५ हजार, ०७३/७४ मा २९ करोड ६ लाख ८ हजार र ०७४/७५ मा ३१ करोड ८० लाख २७ हजार रुपैयाँ सहायता र उपचार खर्चका नाममा बाँडिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सहायता बाँडिएकाले यसको लेखाजोखा नै हुन सकेको छैन । सहायता पाउनेमा अधिकांश सरकार निकट र पहुँचवाला व्यक्ति छन् । संसद्मा रहेका शीर्ष नेताहरूले पनि सरकारी ढुकुटीबाट आर्थिक सहयोग लिएका छन् । आर्थिक सहायता पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न सरकारले अटेर गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । उपचार सहायता माग गर्दा निवेदन, चिकित्सकको प्रेस्किप्सन, उपचार सहायता समितिको सिफारिस जस्ता कागज नै नभई जथाभावी रकम बाँडेको पनि महालेखाले जनाएको छ । आर्थिक सहयोग माग्दै ३ हजार जति निवेदन परेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । कतिपय निवेदन जायज भए पनि आर्थिक सहायता लिने बेला पहुँचवालाको मात्रै सदर हुने महालेखाका एक अधिकारीले बताए ।