राष्ट्र बैंकले चेक अनादरसम्बन्धी व्यवस्था कडा बनाउँदै, कालोसूचीमा राख्ने मापदण्ड संशोधन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि लागू हुने एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेको छ ।

बैंकले निर्देशन संशोधन गर्दै चेक अनादर (बाउन्स)सँग सम्बन्धित व्यवस्था कडा बनाएको हो ।

नयाँ प्रावधानअनुसार चेक फिर्ता भएको मितिबाट छ महिनाभन्दा बढी समय बितेपछि खातावाललाई कालोसूचीमा राख्न नपाइने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार खातामा पर्याप्त मौज्दात नराखी चेक जारी गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया थप कडाइ गरिएको हो ।

अब कुनै व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीले खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गरेको पुष्टि भएमा मात्र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ ।

यसअघि जस्तै अब पनि चेक फिर्ता हुँदा सम्बन्धित बैंकले चेकधनीलाई लिखित रूपमा जानकारी दिनुपर्नेछ। चेकधनीले त्यसपछि कम्तीमा दुई कार्य दिनको समय राखी पुनः चेक पेश गर्न सक्नेछन्। यदि दोस्रोपटक पनि भुक्तानी हुन नसकेमा चेक अनादर प्रमाणित भएको मितिबाट छ महिनाभित्र कालोसूचीमा राख्न निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।

निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले पाँच कार्य दिनभित्र कर्जा सूचना केन्द्रमा रिपोर्ट पठाउनुपर्नेछ। त्यसपछि खातावालको नाम कालोसूचीमा समावेश हुनेछ ।

स्टप पेमेन्टको दुरुपयोग रोक्न पनि नयाँ प्रावधान ल्याइएको छ। चेक हराएको, चोरी भएको वा अनधिकृत रूपमा प्रयोग भएकोजस्ता यथोचित कारणबाहेक अन्य कारण देखाई चेक रोकेको अवस्थामा खातावालले सात कार्य दिनभित्र भुक्तानी नगरेमा कालोसूचीमा राखिने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

कालोसूचीमा परेपछि खातावालले रकम जम्मा गर्न बाहेक अन्य बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था छ। साथै नाम हटाउने प्रक्रिया पनि स्पष्ट पारिएको छ। कर्जा चुक्ता गरिएको, चेकको रकम भुक्तानी गरिएको, रकम इयरमार्क गरिएको वा मिलापत्र गरिएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित बैंकले तीन दिनभित्र सिफारिस गर्नुपर्नेछ भने कर्जा सूचना केन्द्रले तीन कार्य दिनभित्र कालोसूची अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।