विपद्को पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा विज्ञको जोड

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको पेशागत तथा बुद्धिजीवि विभागले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘विपद व्यवस्थापनः चुनौती, अवसर र भावी कार्यदिशा’ विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले विपद्को बेला बाल्टी, झोला बोकेर दौडीहाल्ने तर अरु बेलामा विपद्का बारेमा छलफल नगर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या समाधान नभएको भन्दै विपद्लाई राष्ट्रिय विकास योजनाको मुख्य विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

पेशागत तथा बुद्धिजीवि विभागकी प्रमुख डा। डिला संग्रौला पन्तको सभापतित्वमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले भने ‘विपत् हाम्रो विकासको बहसमा एउटा महत्वपूर्ण विषय भयो । यसलाई अलग्ग राखेर यहाँ बाढी गयो पहिरो गयो त्यसपछि गएर हतारहतार विपत् विपत् भनेर बाल्टिन, झोला, डस्ना बोकेर दौडी हाल्ने होइन, त्यसका लागि सुरुबाटै हामीले तयार भएर बस्नुपर्छ ।’

‘अहिले एकातिर बढी पानी परेर समस्या अर्कोतिर पानी नपरेर समस्या । एकै पटक हामीले सबै खालको विपत् बेहोर्नु पर्ने स्थिति छ। त्यसैले विपत् यसो बेलाबेलामा मौसम हेरिकन छलफल गर्ने कुरा मात्र होइन कि यो हाम्रो विकास सम्बन्धी योजनाको मुख्य कुरा हुनु पर्छ’, उनले भने।

पेशागत तथा बुद्धिजीवि विभागका सदस्य तथा विज्ञ मानबहादुर थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पछिल्लो १०–१५ वर्षमा जलवायु परिवर्तनले मनसुनमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको बताउँदै नेपालमा वर्षभरको ८० प्रतिशत पानी मनसुनको चार महिनामा पर्ने गरेको बताए । तर अहिले पहिला एक–दुई दिनमा पर्ने पानी दुई–तीन घण्टामै खस्छ। यसले जमिनले पानी सोस्न नसक्दा बाढी–पहिरोको समस्या बढेको पनि उल्लेख गरे ।

जलवायु परिवर्तन, अनियन्त्रित विकास अनि प्राकृतिक स्रोतको दोहन आदि कारणले गर्दा नेपालमा विपदको जोखिम बढ्दै गएको बताए। संसारमा धेरै चट्याङ पर्ने देश मध्येको एउटा देश रहेको बताउँदै उनले गएको १० वर्षमा हरेक वर्ष करिब ९० जना नेपालीको चट्याङबाट मृत्यु हुने गरेको जनाए ।

‘जलवायु परिवर्तनले हिमताल फुट्ने समस्या बढ्दैछ। हालै मुस्ताङ र रसुवामा तिब्बतबाट आएको बाढीले ठूलो क्षति पुर्यायो । नेपालमा वर्षा नभए पनि तिब्बतको हिमताल फुट्दा यस्ता विपद् निम्तिन्छन् । दुर्भाग्यवश, हाम्रो अन्तरदेशीय सूचना प्रणाली कमजोर छ । छिमेकी देशहरू (चीन र भारत) ले तथ्यांक साझा नगर्दा सीमित स्रोतले पूर्वतयारी गर्नुपर्ने चुनौती छ,’ उनले भने।

‘नेपालमा राम्रा नीति, नियम र कार्यक्रम बनाइन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन, कागज दराजमै थन्किन्छ । नेपालको विपद् व्यवस्थापन कोष (२०७९) ले विपद् प्रतिकार्य र जोखिम न्यूनीकरणका लागि व्यवस्था गरेको छ, तर कोषको रकम विपद् भइसकेपछि मात्र प्रयोग हुन्छ, रोकथाममा होइन । केन्द्रीय कोषमा न्यूनतम ५० करोड, जिल्ला कोषमा तराईमा २५ लाख, पहाडमा २० लाख र हिमाली क्षेत्रमा १५ लाख मौजुद हुनुपर्छ’, थापाले भने। ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण कमजोर छ, प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । प्राविधिक क्षमता न्यून छ, जसलाई बढाउनुपर्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभाव छ । वडा, नगर, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा विपद् व्यवस्थापन समितिहरू छन्, तर तिनको प्रभावकारी उपयोग भएको छैन । समन्वय र कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक छ ‘, उनले भने।

कार्यक्रमकी सभापति एवं संयोजक डिला संग्रौला पन्तले नेपालमा विपद् व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणमा गम्भीर चुनौतीहरू रहेको बताइन् । उनले बाढी, पहिरो, भूकम्प, खडेरी, र अतिवृष्टिजस्ता विपद्हरू बारम्बार आइरहेको तथा हालै रसुवा र मधेसमा बाढी–पहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएको र पूर्वतयारीको अभावले समस्या झनै जटिल बनाएको टिप्पणी गरिन् । उनले विपद् आउनुअघि तयारी नहुँदा क्षति बढ्ने गरेकाले मौसम विज्ञहरूले यो वर्ष धेरै पानी पर्ने र विपद् बढ्ने चेतावनी दिइसकेकाले त्यसै अनुसारको तयारी गर्नु पर्नेमा जोड पनि दिइन् । यसैगरी नेपाली कांग्रेसजस्ता ठूला पार्टीले विपद् व्यवस्थापनका विज्ञहरूलाई परिचालन गरी तालिम, स्रोत–साधन र उपकरण उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिइन् ।

जाजरकोट भूकम्पपछि अस्थायी टहरा बनाइए, तर पुनर्निर्माण र पुनर्निर्माणको काम अझै बाँकी रहेको उनले उल्लेख गरिन् । विपद् व्यवस्थापनमा सुशासन, समन्वय र पूर्वतयारी जरुरी रहेको बताउँदै विज्ञहरूको ज्ञान र अनुभव प्रयोग गरी प्रभावकारी नीति र कार्यान्वयन गर्न पनि उनले आग्रह गरिन् ।