निरीहमाथि सरकारको शक्ति प्रदर्शन, कृष्णबहादुर महरा दोस्रो पटक किन पक्राउ परे ?

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘सरकारले ठूला माछामाथि हात हाल्न नसकेर, निरीहमाथि देखावटी कारबाही गर्दैछ । यो न्याय होइन, डरको राजनीति हो’

काठमाडौं । जेन्जी आन्दोलनका ‘हत्यारा’हरूमाथि तत्काल कारबाही तथा ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने जनम्यान्डेट लिएर सुशीला कार्की सत्तामा उक्लिएको आज ठ्याक्कै एक महिना पूरा भएको छ ।

तर, यो एक महिनामा उनले जेन्जी आन्दोलनको भावनाअनुरुप एउटा पनि काम गर्न सकेकी छैनन् । गत भदौ २३ गते भएको बर्बतापूर्ण तरिकाले गरिएको नरसंहारका दोषीहरूलाई कारबाही गर्नु त कता हो कता उल्टै जेन्जी आन्दोलनका सहभागीहरूलाई धम्क्याउने, तर्साउने र भ्रमित पार्ने अभियानमा खरोरूपमा उत्रिएको पो देखिन्छ ।

निर्वाचन गराउने अर्को म्यान्डेटतर्फ पनि सरकारको ध्यान खासै गएको देखिँदैन । निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरणका लागि सरकारी पहल अत्यन्तै कमजोर भएको भनेर व्यापक आलोचना पनि हुन थालेको छ । उनको यो शैलीले तोकिएको मिति (फागुन २१ गते) निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योलता समेत बढेर गएको छ ।

‘न्यायको नाममा प्रतिशोध’ भन्ने शैलीमा वर्तमान सरकार अघि बढेको आरोपसमेत उनलाई लाग्न थालिसकेको छ । विर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकजस्ता प्रभावशाली पात्रलाई पक्राउ गर्न समेत नसकेको सरकारले शारीरिक रूपमा अस्वस्थ र औषधिमा निर्भर रहेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि भने बहादुरीका साथ शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

महरालाई इलेक्ट्रोनिक चुरोट (भेप)मा लुकाएर ल्याइएको सुन प्रकरणमा सीआईबीले दोस्रो पटक पक्राउ गरेको हो । यसअघि २०८० चैत ५ गते रुपन्देहीबाट पक्राउ परेका उनलाई चार दिनपछि हाजिर जमानीमा रिहा गरिएको थियो । त्यसबेला सीआईबीले गरेको अनुसन्धान र सरकारी वकिलको सिफारिसमा उनीमाथिको मुद्दा अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको थियो ।

तर १८ महिनापछि त्यही मुद्दामा दोहोर्‍याएर पक्राउ गरिनु कानुनी दृष्टिले नै विवादास्पद कदम मानिएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार, ‘केही अनुसन्धान बाँकी रहेको’ भन्दै हिजो आइतबार सीआईबीले उनलाई पुन: नियन्त्रणमा लिएको हो ।

महराले आठ प्रकारका औषधि सेवन गर्ने र हालै शल्यक्रिया गराएका कारण उनको स्वास्थ्य कमजोरसमेत रहेको बताइन्छ । तर पनि सरकारले उनलाई पक्राउ गरेर शक्ति प्रदर्शन गरेको चर्चा भइरहेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘सरकारले ठूला माछामाथि हात हाल्न नसकेर, निरीहमाथि देखावटी कारबाही गर्दैछ । यो न्याय होइन, डरको राजनीति हो ।’