विद्युत‍्को ‘विवादित महसुल’ तिर्ने मनसायमा अझै छैनन् उद्योगी, धरौटी भन्दै फेरि उल्झन झिक्ने दाउ

काडमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी पुस्ताको आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनमा नेपाल विद्युत‍् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनमार्फत आपूर्ति भएको विद्युत‍्काे प्रिमियम महसुल नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्ने कार्य तीव्र बनाएको छ । यसबीच दुई दर्जन उद्योगहरूको विद्युत‍् लाइन काटिसकिएको छ । लाइन काटिएका धेरैजसो उद्योगहरूको उत्पादन बन्द भएको छ भने केहीले जेनरेटरको प्रयोग गरेर उत्पादन गरिरहेका छन् ।

सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सचिवहरू सम्मिलित बैठकमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट सहभागी भई उक्त समस्या समाधानका लागि पहल लिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री सम्मिलित बैठकपछि एफएनसीसीआईले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार २८ किस्तामा तिर्नुपर्ने भनिएको विवादित रकमको पहिलो किस्ता धरौटीका रूपमा बुझाउने, काटिएको विद्युत‍् लाइन तत्काल जोड्ने र कानुनी उपचारको बाटो खुला राख्ने गरी मध्यमार्गी समझदारी बनेको भनियो । सोहीअनुसार यसबीच चारवटा उद्योगले धरौटी भन्दै पहिलो किस्ता बुझाएपछि ती उद्योगहरूमा विद्युत‍् लाइन जोडिएको छ ।

तर, ‘धरौटी’ वा ‘किस्ता’ को विषयमा भने अझै पनि सहमति नजुटेको देखिएको छ । उद्योगीहरू किस्ताको रूपमा नभई धरौटीको रूपमा विवादित रकमको पाँच प्रतिशत जम्मा गरेर विद्युत‍् प्राधिकरणले विद्युत‍् लाइन जोडिदिनुपर्ने पक्षमा छन् भने सरकार पक्ष भने धरौटी स्वीकार नगर्ने, किस्ताकै रूपमा रकम तिर्नुपर्ने अडानमा छ ।

यसरी हेर्दा उद्योगीहरू अझै पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनमार्फत प्रयोग गरेको विद्युत‍्काे प्रिमियम महसुल नतिर्ने पक्षमा कायमै रहेको देखिन्छ । नियमित महसुल भने उनीहरूले पहिले नै तिरिसकेका थिए । काटिएको विद्युत लाइन पुनः जडानका लागि मात्रै धरौटी जम्मा गरेर कानुनी उपचारमा जाने पक्षमा उद्योगीहरू देखिएका छन् ।

उद्योगीहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको विद्युत‍् उपभोग नै नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् । यदि उपयोग गरेको भए विद्युत‍् प्राधिकरणले प्रमाणस्वरूप टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसो भएको खण्डमा आफूहरू बक्यौता महसुल बुझाउन तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

एफएनसीसीआईले लिएको पहलमा उद्योगीहरू सकारात्मक नै देखिएका छन् । यद्यपि, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ भने उद्योगीहरूले धरौटी नभई किस्ता नै बुझाउनुपर्ने, अन्यथा लाइन काट्ने क्रम जारी राख्ने पक्षमा रहेको बुझिएको छ । उद्योगीहरूले भने किस्ता तिर्नुपर्ने हो भने आफूहरू त्यसमा सहमत नरहेको बताएका छन् । उद्योगीहरू नयाँ उल्झन झिक्दै प्रिमियम महसुल नतिर्ने पक्षमा देखिन्छन् । खासगरी ठूला र बक्यौता धेरै रहेका उद्योगहरू यसमा अग्रपङ्क्तिमा छन् ।

अर्कातिर, उद्योगीहरू दशकदेखिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्ककलाइनको बक्यौता विवाद एफएनसीसीआईले लिएको पहलले समाधानउन्मुख दिशामा गएको भन्दै आशावादी पनि देखिएका छन् ।

पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहका सदस्य, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष एवम् शिवम् सिमेन्टका सञ्चालक रघुनन्दन मारूले साढे ६ वर्षको विवाद एफएनसीसीआईले लिएको पहलका कारण समाधानको दिशामा गएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । यद्यपि, आफ्नो उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत‍् प्रयोग नै नगरेको उनको दाबी छ । प्रमाण उपलब्ध भएको खण्डमा आफूहरू बक्यौता तिर्न तयार रहेको पनि उनले बताए ।

मङ्गलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘हामीले यो प्रयोग गरेका छैनौं । लोडसेडिङ थियो, तर हामीले जेनेरेटर चलाएर आफ्नो उद्योग सञ्चालन गरेका थियौं । यो कहाँबाट निकाल्नुभयो ? यदि त्यस्तो हो भने हामीलाई प्रमाण दिनुहोस् । तपाईंले प्रमाण दिनुभएको खण्डमा हामी पैसा जम्मा गराउँछौं ।’

उनले उद्योगहरूले विद्युत‍्काे महसुल नतिरेको भनेर भ्रम फैलाएको दाबी पनि गरे । ‘अहिले जे भइरहेको छ, त्यो भ्रान्ति हो । जनमानसमा पनि विद्युत‍् सेवा प्रयोग गर्ने अनि पैसा नतिर्ने भन्ने भ्रान्ति छ,’ उनले भने । विद्युत‍् प्राधिकरणले प्रमाण उपलब्ध नगराउने हो भने आफूहरू प्रमाण बुझाउन तयार रहेको पनि उनले बताए ।

यस्तै, सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष तथा कसमस सिमेन्टका सञ्चालक ध्रुव थापाले विद्युत‍् बक्यौता विवादमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पहलमा भएको प्रस्तावमा सबै उद्योगी सहमत रहेको बताए । उनले आफूहरू धरौटी बुझाउन चेक काटेर तम्तयार अवस्थामा रहेको पनि बताए ।

साथै, उनले यो विवादको अन्तिम निराकरण नभए पनि त्यसको सुरूआत भने भएको बताए । चित्त नबुझ्ने उद्योगीहरू अदालती प्रक्रियामा जान सक्ने भएकाले यो सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘हाम्रो माग त पुनरवलोकन प्रक्रियालाई जारी राखेर लाइन जोडियोस् भन्ने थियो । तर हामीले भनेको मात्रै सबै हुँदैन । जो–जसको जति–जति विवादित रकम छ, त्यसलाई २८ भागमा विभाजित गरिएको छ । त्यसमध्ये एक भाग रकम धरौटीस्वरूप विद्युत‍् प्राधिकरणको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने, प्राधिकरणले तुरुन्त लाइन जोडिदिने, रद्द भएको पुनरवलोकन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने र त्यसबाट जतिसक्दो चाँडो अर्धन्यायिक निर्क्योल निकालिदिने, त्यसबाट चित्त बुझे बुझिहाल्छ, नबुझ्ने उद्योगहरूले अदालतको प्रक्रियामा जानुहुन्छ र यसको अन्तिम निर्णय टुङ्गो लाग्छ ।’

यद्यपि, डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको विद्युत‍् महसुल बक्यौता विवाद तत्काल समाधान नहुने देखिन्छ । उद्योगी र सरकारको फरक–फरक अडानले बरु यो थप लम्बिएर जाने देखिएको छ ।

एफएनसीसीआईका अध्यक्ष ढकालले पनि आफूहरूले उद्योगहरूमा काटिएको लाइन तत्काल जडानका लागि मात्र पहल लिएको तर विवाद सुल्झिने कुरा ‘ग्यारेन्टी’ गर्न नसकिने स्पष्ट गरेका छन् । एफएनसीसीआई नियामक नभई पैरवी र वकालत गर्ने संस्था रहेकाले यो विवाद सुल्झिने वा कायम रहने विषय उद्योगी र सरकार पक्षमै निर्भर रहने उनको भनाइ छ ।

यी सामग्रीहहरू पनि पढ्नुहाेस्–