शनिबार, असार १३, २०८३
ज्योति जीसी
6:10 pm, शनिबार, असार १३, २०८३
सुनिता नेम्हफुकी
केन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)
उपाध्यक्ष, नेपाल कृषि मेशिनरी व्यवसायी संघ
संस्थापक, आर एण्ड डी इन्नोभेटिभ सोलुसन प्रालि, एग्रि नेपाल ‘स्वाइल टू सेल’
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा २३ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको कृषि क्षेत्र परम्परागत शैली र नीतिगत उपेक्षाका कारण सङ्कटमा छ । जबसम्म कृषि क्षेत्रलाई पुन: जागृत गर्न सकिँदैन तबसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउन सकिँदै भन्ने निष्कर्ष जानकारहरूको छ ।
यसै सन्दर्भमा कर्पोरेट खबरले कृषि क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै हालै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित उद्यमी सुनिता नेम्हाफुकीसँग नेपालको कृषि क्षेत्रलाई सशक्त बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने सेरोफेरोमा लामो कुराकानी गरेको छ, किनकि उनी नेपाल कृषि मेशिनरी व्यवसायी संघकी उपाध्यक्ष, आर एण्ड डी इन्नोभेटिभ सोलुशन प्रालि र एग्रि नेपाल ‘स्वाइल टू सेल’को संस्थापक हुन् ।
प्रस्तुत छ, कृषिको व्यवसायीकरण, ‘सोइल टु सेल’ अभियान, भन्सार नीति, महिला उद्यमशीलताका चुनौती र प्रविधिमैत्री कृषि, उत्पादित कृषि उपजको भण्डारण, बजारीकरण र समसायिक विषयमा गरिएको गहन कुराकानीको सम्पादित अंश–
खासगरी कृषि क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ । अब महासंघभित्र कृषिका एजेण्डाहरूले कस्तो प्राथमिकता पाउँछन् ?
यसअघि कृषिका कुरालाई महासंघले नसमेटेको भन्ने होइन, तर जुन रूपमा हुनुपर्थ्यो त्यति नभएको भन्ने कतिलाई लागेको छ । म निर्वाचित भएर आइसकेपछि के सोचिरहेकी छु भने सबैभन्दा पहिला मैले हाम्रा ठूला व्यवसायीहरूलाई साना व्यवसायीका समस्या बुझाउनुपर्छ । किनभने, ठूला व्यवसायीकै उत्पादन वा कच्चा पदार्थ साना व्यवसायीकहाँ पुगेर नयाँ प्रडक्ट बन्ने हो । समग्र उद्यमको ‘भ्यालु चेन’ (मूल्य शृङ्खला) भनेकै साना र मझौला व्यवसायी हुन् । उनीहरू बलियो भए मात्र ठूला व्यवसायीहरू सधैँ बलियो भइरहन्छन् भन्ने सन्देश दिन म अहिले प्रयास गरिरहेको छु ।
अर्को कुरा, कृषि क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दाको सन्दर्भमा, सबै ठूला उद्योगहरूको मुख्य कच्चा पदार्थ कृषि नै हो । अहिलेसम्म महासंघमा कृषि क्षेत्रबाटै जितेर जानेहरू एकदमै कम हुनुहुँदोरहेछ । त्यसैले गर्दा सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउने र यहाँ ‘फ्याक्ट्री चलायौँ’ भन्ने मात्र भयो । अझ जनशक्ति पनि बाहिरकै हुने र यहाँको ठाउँ मात्र प्रयोग गरेर उद्योगहरू चलिरहेको अवस्था छ । नेपालकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर विभिन्न उद्योगहरू चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई नीतिगत तहमा लबिइङ गर्ने बलियो आधार अहिले मलाई तयार भएको छ ।
यहाँले खासगरी आफ्नो एउटा अभियान पनि चलाउनुभएको छ, ‘सोइल टु सेल’ अर्थात् माटोदेखि बिक्रीसम्म । यो अभियान केका लागि चलाउनुभयो ? यसको अर्थ, उद्देश्य र काम के हो ?
कृषि क्षेत्रलाई हाम्रो समाजमा अझै पनि एकदमै अनौपचारिक क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ । तर पनि हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा यसको ठूलो योगदान छ । आजको दिनमा कृषि क्षेत्र घट्यो वा सबैले यसलाई छोडे भन्दाभन्दै पनि जीडीपीमा यसको हिस्सा २३ प्रतिशत छ, जबकि उद्योग र सेवा क्षेत्रको मात्रै हेर्ने हो भने जम्मा सात प्रतिशत छ ।
यति धेरै योगदान भएको क्षेत्र कर्पोरेट वा तहगत स्ट्रक्चरमा एकअर्कासँग सम्बन्धित भएर व्यवस्थित रूपमा चल्न सकेको थिएन । त्यसैले अब कृषिलाई व्यवसायमा लानुपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक आधारहरू तयार गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो बिजनेस सुरू गरेका हौँ, जुन हाम्रो एउटा अभियान नै हो । कृषि उद्योग राम्रोसँग चल्नका लागि माटोदेखि बिक्रीसम्मका सम्पूर्ण सेवाहरू एकै ठाउँमा हुनुपर्छ वा मिलेर चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
अहिले कतै माटो बिग्रिएर उत्पादन दिइरहेको छैन । त्यसका लागि बाहिरबाट अर्बौँका बीउबिजन, जैविक विषादीहरू आइरहेका छन्, जसले माटोलाई झन् असर पारेको छ । बीचमा व्यापारीहरूको मनपरीले गर्दा किसानले सही मूल्य पाएका छैनन् वा बिक्रीका लागि उचित स्टेकहोल्डर नै छैनन् भन्ने गुनासो छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन पनि अरू उद्योगकै उत्पादन जस्तै हो, तर यसका सरोकारवालाहरूलाई एउटै मालामा गाँस्नु आवश्यक छ । यही सोचका साथ हामीले ‘सोइल टु सेल’ अभियान र व्यवसाय सुरू गरेका हौँ ।
यस अन्तर्गत हामी कृषि क्षेत्रमा लागेकाहरूलाई ‘लास्ट माइल सर्भिस’ (अन्तिम विन्दुसम्मको सेवा) प्रदान गर्छौँ, जसले किसानलाई सिधै बजारसँग जोड्छ । यो एउटा प्रविधि कम्पनी पनि हो । हाम्रो एपमा कुन जिल्ला, गाउँ वा वडाको उत्पादक को हो र उसले कति उत्पादन गर्छ भन्ने सम्पूर्ण डाटाबेस पाउन सकिन्छ । किसान आफैँले यो विवरण भर्न नसक्ने हुनाले हामीले हरेक गाउँमा एक–एक जना ‘कृषि दूत’ तयार गरेका छौँ । उनीहरूले गाउँ–गाउँमा गएर महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका जस्तै गरी कृषि सिकाउँछन्, कुराकानी गर्छन् र थोरै–थोरै उत्पादनलाई पनि एक ठाउँमा सङ्कलन गर्छन् । साथै, किसानलाई चाहिने आवश्यक सामग्री तलैसम्म पुर्याउँछन् । यसले गर्दा गुणस्तरमा सुधार आउँछ । भोलि सरकार वा निजी क्षेत्रले गाउँमा केही पठाउन चाहेमा यो एउटा बलियो पाइपलाइन बन्छ । यो अभियान र सामाजिक उद्यमले अहिले एकदमै राम्रो रूप लिइरहेको छ ।
अहिले डिजिटल प्रविधिको विकास तीव्र रूपमा भइरहेको छ, यसलाई हामीले कृषिमा पनि अभ्यास गरिरहेका छौँ । कसैले सूचना मात्र दिने त कसैले टेलिमेडिसिन जस्तै सल्लाह मात्र दिने काम गरिरहेका होलान्, तर सम्पूर्ण डाटासहित काम गर्ने परिकल्पना ‘सोइल टु सेल’ क्याम्पेनले गरेको हो ।
निजी क्षेत्रबाट यहाँले कृषिमा गर्नुभएको यो योगदान एक प्रकारको आधुनिकीकरणको यात्रा नै हो । तर, जीडीपीमा कृषिको योगदान निरन्तर किन घटिरहेको छ, मुख्य चुनौतीहरू के–के हुन् ?
विश्वकै आर्थिक विकासको क्रमलाई हेर्ने हो भने मानिसहरू कृषिबाट उद्योग र उद्योगबाट सेवा क्षेत्रमा रूपान्तरण भइरहेका छन् । त्यसैले जीडीपीमा कृषिको अनुपात घट्दै जानु स्वाभाविक पनि हो । विकसित देशहरूमा जम्मा १ देखि ३ प्रतिशत मानिस मात्र कृषिमा छन् । नेपालको सन्दर्भमा भने हामी कृषिबाट सिधै सेवा क्षेत्रमा गयौँ, बीचमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुन सकेन ।
हामी कृषिमा एकदमै धेरै मानिस संलग्न हुनुपर्छ भन्दैनौँ, तर कृषिले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । हामीले बुझ्नुपर्छ कि कृषि एक प्रकारको विज्ञान र प्रविधि (मेसिनरी र टुल्स) मा आधारित व्यवसाय हो । हाम्रोमा एउटा गाई पाल्न परिवारका चारै जना लाग्ने अवस्था छ, जसले गर्दा कृषिमा लाग्नेहरू गरिब भइरहेका छन् । हामीले यो जनशक्तिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
अर्कोतिर, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र तुरुन्तै (२–३ महिनामै) प्रतिफल दिने क्षेत्र पनि कृषि नै हो । उदाहरणका लागि, खाली जग्गामा सिजन अनुसार तोरी वा गोलभेँडा लगाइयो भने ३–४ महिनामै आम्दानी लिन सक्छ । विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई पनि यसले तत्कालै रोजगारी दिन सक्छ ।
कृषि क्षेत्रको मुख्य समस्या भनेको यसलाई व्यवसायका रूपमा नहेरिनु हो । कृषिमा लाग्नेहरूले हिसाबकिताब राख्नुपर्दैन, दर्ता गर्नु पर्दैन वा भौतिक पूर्वाधार चाहिँदैन भन्ने मानसिकता छ । साथै, कृषि गर्नेबित्तिकै अनुदान पाइन्छ भन्ने परम्परागत र कमजोर सोचले गर्दा पनि समस्या भएको हो । आजभन्दा १०–१५ वर्ष अगाडि कुनै पनि कर्पोरेट हाउसहरू कृषिमा थिएनन् । अहिले प्राय: सबैजसो ठूला बिजनेस ग्रुपको एउटा पोर्टफोलियो कृषि बनेको छ । यसलाई हामीले यो अवधिको मेहनत र उपलब्धिको रूपमा लिएका छौँ ।
हाम्रोमा अझै पनि ठूलो जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छ, तर उनीहरूको पूर्ण निर्भरता यसमा छैन । कृषि हाम्रोमा एउटा सौख वा परम्परा (कल्चर) मात्र बन्यो, ‘एग्री–बिजनेस’ बन्न सकेन । नयाँ वर्ष वा दसैँ मनाए जस्तै ‘मेरो पनि एउटा खेतबारी छ’ भन्नु लाइफस्टाइलको पाटो मात्र हो । तर, लाखौँ–करोडौँ लगानी गरेर, माटोको परीक्षण गरी उपयुक्त बाली लगाएर नाफा निकाल्नु चाहिँ ‘एग्री–बिजनेस’ हो ।
हाम्रो सरकारसँग एग्री–बिजनेस हेर्नका लागि छुट्टै मन्त्रालय वा विभाग नै छैन । बल्ल–बल्ल एउटा ‘कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखा’ छ । व्यावसायिक पाटोलाई नहेरिएकाले यससम्बन्धी ठोस नीतिहरू आउन सकेनन् । उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रले २०७१ सालदेखि नै ‘करार खेती’को मुख्य एजेन्डा उठाएको थियो, ताकि उद्योगहरूले कच्चा पदार्थका लागि किसानसँग सम्झौता गरुन्, तर त्यो सुनुवाइ भएन । हामीले १० वर्षअघिदेखि कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धन नीतिको कुरा उठायौँ, त्यो पनि ओझेलमा पर्यो । अहिले आएर बल्ल कृषि विधेयकलाई रिफाइन गरेर लागू गर्ने कुरा बजेटमा आएको छ । इतिहासमै कृषिलाई बिजनेसको रूपमा नहेरिनु नै यसको मुख्य समस्या हो ।
पहिले कृषि गर्नु भनेको ‘गरिबीको पहिचान’ जस्तो मानिन्थ्यो, यद्यपि अहिले समाजको दृष्टिकोणमा केही सुधार आएको छ । २५ वर्षअघि सानोबाट सुरू गरेर आज ठूला बनेका अन्य क्षेत्रका व्यवसायीहरूले बैंकिङ सुविधा, नीतिगत सहयोग र दक्ष जनशक्ति पाए । तर, कृषि फार्ममा पढे–लेखेका मानिसले जागिर खाएको विरलै देखिन्छ । जहाँ ज्ञान र नाफाको कुरा हुँदैन, त्यहाँ दक्ष जनशक्ति जाँदैनन् । कृषिलाई व्यवसाय भन्दा पनि ‘बिचरा’ ठानेर अनुदान मात्र दिने सरकारी मानसिकता पनि समस्या हो ।
कर्पोरेट रूपमा खेती हुन थालेपछि जीविकोपार्जनका लागि कृषिमा आश्रित मानिसहरू सङ्कटमा पर्न सक्छन्, उनीहरूले कृषि उपजहरू किनेर खानुपर्ने हुन्छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?
सबैभन्दा पहिला सरकारले कृषिको केही जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ, जसले गर्दा गाउँ–गाउँमा कृषि कम्पनीहरू खुल्छन् । त्यसपछि जीविकोपार्जनका लागि कृषि गरिरहेका मानिसहरू ती कम्पनीमा ‘कृषि श्रमिक’ का रूपमा आवद्ध हुन सक्छन् । मैले अगाडि पनि उल्लेख गरेँ नेपालको अर्थतन्त्र कृषिबाट सिधै सेवा क्षेत्रमा गयो, गाउँमा उद्योगहरू पुगेनन् ।
युरोप वा अमेरिकाको इतिहास हेर्दा त्यहाँ पहिले कृषिपछि विस्तारै औद्योगिकीकरण भयो र त्यसपछि मात्र सेवा क्षेत्रको विकास भयो । हाम्रोमा ग्रामीण अर्थतन्त्र र कृषिको कच्चा पदार्थसँग जोडिएका उद्योगहरू बन्न सकेनन् । त्यसैले, अहिले ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूलाई सहर ल्याएर होइन, गाउँमै कृषिसँग सम्बन्धित प्रशोधन उद्योगहरू खोलेर रोजगारी दिनुपर्छ । जसको जमिन थोरै छ र वर्षमा २–३ महिना मात्र खान पुग्छ, उसलाई बाँकी ९ महिना बेरोजगार राख्नु हुँदैन ।
यसका लागि स्थानीय पालिकाहरूले काम गर्नुपर्छ भनी हामीले लबिइङ गरिरहेका छौँ । कुनै पनि पालिका वा संघसंस्थाले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडलमा कृषि कम्पनी खोल्न चाहन्छ भने हामी विगत १० वर्षदेखि सहयोग गर्दै आएका छौँ । यसले गाउँमा एउटा एग्री–बिजनेस सुरू गर्छ । उदाहरणका लागि, दुई–तीन वर्षअघि हामीले केही कर्पोरेट हाउसहरूसँग मिलेर १० बिघामा ‘आँप फार्म’ सुरू गर्यौँ । आज त्यहाँ ४० जना महिलाले दैनिक ६०० रूपैयाँ ज्याला पाएर नियमित काम पाइरहेका छन् । आफ्नो परम्परागत खेतीबाट उनीहरूले वर्षभरि त्यति आम्दानी गर्न सक्दैनथे । जुम्लामा स्याउको प्रशोधन गर्ने कम्पनी गयो भने त्यहाँ काठमाडौंबाट मानिस जाँदैनन्, स्थानीयले नै रोजगारी पाउँछन् ।
त्यसैले, हाम्रो मुख्य माग भनेको हरेक पालिकामा ‘सोइल टु सेल’ सर्भिस दिने कम्तीमा एउटा ठूलो कृषि कम्पनी हुनुपर्छ । त्यस्ता कम्पनीले स्थानीय १०० देखि ३०० जनालाई दैनिक रोजगारी दिन सक्छन् । जसले जीवन धान्नका लागि मात्र परम्परागत खेती गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई ‘कृषि श्रमिक’ का रूपमा परिभाषित गरिनुपर्छ र सरकारले उनीहरूको न्यूनतम ज्याला तोकिदिनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग कृषिलाई यस प्रकारले जोडेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा म एकदमै स्पष्ट छु ।
भूक्षय, बाढीपहिरो, जलवायु परिवर्तनले मौसममा देखिएको अनियमिततालगायत कारणले माटोको उर्वराशक्ति घटिरहेको छ । अझै कृषिलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने सम्भावना छ र ?
पहाडको सन्दर्भमा हामीले जबरजस्ती धान वा मकै–भटमास रोप्न लगाएर हुँदैन । हाम्रा पहाडहरूलाई जडीबुटी र फलफूल खेतीमा केन्द्रित गराउनुपर्छ । ६ महिनाअघि म चीनको कुन्मिङ प्रान्तमा गएको थिएँ, जसको भूगोल काठमाडौँ वा नेपालको पहाडसँग मिल्दोजुल्दो छ । उनीहरूले त्यो पहाडभरि च्याउ खेती गरेका छन् । हामीले पनि सामुदायिक वनका रूखहरू प्रयोग गरेर ‘सिताके च्याउ’ उत्पादन गर्ने हो भने त्यसलाई संसारभरि बेच्न सक्छौँ ।
पहाडमा फलफूल खेती गर्ने हो भने भूक्षयले प्राय: छुँदैन । तर, हाम्रोमा पानीको मुहान नै सुकाइदिने खालका सल्ला जस्ता रूखहरू रोपेर जलवायु परिवर्तनको असरलाई झन् प्रश्रय दिइयो । सल्लाले बाल्नेबाहेक अरू के नै दिन्छ र ? त्यसको सट्टा जमानामै आरूबखडा वा अन्य नियमित फलफूलका बिरुवाहरू रोपेर प्रशोधन उद्योगहरू खोलेको भए आज अवस्था अर्कै हुन्थ्यो ।
अर्को मुख्य क्षेत्र जडीबुटी हो । जडीबुटी भन्नाले नाम चलेका ४०० वटा मात्र होइनन्, वनमारा जस्ता वनस्पतिलाई पनि प्रशोधन गरेर प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर हामी ‘हाई भ्यालु क्रप’ मा जानुपर्छ । जुम्ला वा हिमालतर्फ फर्केका उत्तरी मोहडाका धेरै जग्गाहरूमा स्याउ उत्पादन र प्रशोधन गर्न सकिन्छ । अहिले युगान्डाबाट एभोकाडो र थाइल्याण्डबाट उन्नत जातका आरूहरू आएर हामी खाइरहेका छौँ, जब कि हाम्रा रैथाने जातहरू पुराना भइसके । यस्ता नयाँ प्रजातिका बिरुवाहरू ल्याउन दिएर घरेलु स्तरका प्रशोधन र सुकाउने उद्योगहरूलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
कतिपय अवस्थामा उत्पादित सामग्रीहरू बजार नपाएर सडकमा पोखिएका उदाहरण पनि छन् । बजार व्यवस्थापनको यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?
नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या बजार भन्दा पनि ‘एग्रिगेट सर्भिस’ (एकीकृत सेवा र सङ्कलन) नहुनु हो । हामीकहाँ व्यावसायिक रूपमा एकै ठाउँमा एउटै बाली ठूलो परिमाणमा लगाउने चलन छैन । एक घरले बढीमा १० किलो उत्पादन गर्छ । अर्घाखाँचीको पाणिनीमा सुन्तलाको बजारको समस्या छैन, किनभने व्यापारीलाई थाहा छ कि त्यहाँ गएपछि दुई ट्रक सुन्तला सजिलै पाइन्छ । तर, अन्यत्र एक–दुई वटा बोट मात्र हुँदा एक ट्रक सामान पनि पुग्दैन । यो छरिएको उत्पादन नै मुख्य समस्या हो । त्यसैले हामीले क्लस्टर (पकेट क्षेत्र) अनुसार खेती गर्नुपर्छ । कुनै ठाउँमा बेसार मात्र उत्पादन होस्, ताकि त्यहाँ आउने व्यापारीको ट्रक खाली फिर्ता जानु नपरोस् ।
दोस्रो कुरा, जसलाई हामी ‘बिचौलिया’ भन्छौँ, उनीहरूलाई निषेध गर्ने होइन, बरु ‘फार्मर फ्रेन्डली’ बनाउनुपर्छ । किनभने सरकार आफैँ गाउँ–गाउँमा पुग्न सक्दैन । भारतमा जस्तै उनीहरूको कमिसन तोकेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हामीले मानिसहरूलाई उत्पादन गर्न २० रूपैयाँ लाग्छ भने त्यसलाई बजारसम्म पुर्याउन (प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ, ग्रेडिङ र ढुवानीमा) थप २० रूपैयाँ लाग्छ भन्ने कुरा बुझाउन सकिरहेका छैनौँ । यो व्यवसायको लागत हो, जुन नेपालमा निकै महँगो छ ।
५/६ वर्ष अगाडिसम्म जुम्लाको स्याउ कुहिएर जान्थ्यो । बाटो बनेपछि र हामीले प्रवर्द्धन गरेपछि अहिले यहाँ आइपुग्छ । तर, जुम्लामा २० रूपैयाँ पर्ने स्याउ काठमाडौँ आइपुग्दा प्रतिकिलो १५०–१६० रूपैयाँ पर्छ । त्यहाँबाट यहाँ आइपुग्न तीन दिन लाग्छ, बक्स प्याकिङ राम्रो नहुँदा आधा सामान बिग्रिन्छ । त्यो नोक्सानी किसानले होइन, व्यापारीले बेहोर्छ । हामीले सधैँ किसानको एङ्गलबाट मात्र हेर्यौँ र मिडिया कभरेज गर्यौँ, तर बीचमा सेवा दिने आपूर्ति शृङ्खलालाई कहिल्यै सहयोग गरेनौँ । एप्पल फोन पनि अमेरिकाबाट सिधै ग्राहककहाँ आउँदैन, डिस्ट्रिब्युटर, होलसेलर र रिटेलर हुँदै आउँछ । कृषिमा पनि यो च्यानल बनाउनु आवश्यक छ ।
अहिले बिस्तारै यो च्यानल विकास हुँदैछ र किसानका शिक्षित छोराछोरीहरू आफैँ ‘एग्रिगेटर’ बनिरहेका छन् । हाम्रो संस्था आर एण्ड डी इन्नोभेटिभ सोलुसनले पनि हरेक वडामा एक–एक जना ‘कृषि दूत’ राखेर यो सेवा दिइरहेको छ । थोरै परिमाण (जस्तै १० किलो बेसार) को ढुवानी भाडा एकदमै महँगो पर्छ, जसले गर्दा किसानले उचित मूल्य पाउँदैनन् । हामीले पहिले बनाएका सङ्कलन केन्द्रहरू व्यवसायी वा उद्यमीलाई नदिएर समूह र सहकारीलाई दियौँ । आफ्नो लगानी र उत्तरदायित्व नहुँदा ती संस्थागत रूपमा चल्न सकेनन् र लथालिङ्ग भए ।
बजारको भन्दा पनि ठूलो समस्या उत्पादनको ‘नियमितता’ को हो । उपभोक्ताले बाह्रै महिना एभोकाडो वा आँप खोज्छन्, तर हाम्रो उत्पादन बढीमा १५–२० दिन मात्र बजारमा टिक्छ । चीनको आँप तिहारपछि पनि पाइन्छ, किनभने उनीहरूसँग प्रविधि छ । हामीलाई कोल्ड रुम मात्र होइन, लामो समय टिक्ने भेराइटी र ‘पोस्ट–हार्भेस्ट’ (आम्दानीपछिको व्यवस्थापन) को प्रविधि चाहिन्छ । यो काम उद्यमीले मात्र गर्न सक्छ, तर हाम्रो कृषि मन्त्रालयमा कुलो वा कुलेसो खन्ने परम्परागत कार्यक्रम मात्र छन्, बिजनेश हेर्ने दृष्टिकोण नै छैन । व्यापार घाटामा अर्बौँको तरकारी र फलफूल आयात हुनुको कारण विदेशबाट फोनकै भरमा भोलिपल्टै ट्रक आइपुग्छ, तर दोलखा वा अन्य पहाडबाट सामान ल्याउन पूर्वाधारको समस्या छ ।
कृषिलाई औद्योगिकीकरणको चरणमा नपुर्याएसम्म साना किसानले आफ्नो उपभोगबाट उब्रेको सामान बिक्री गर्ने केही च्यान बनाउन सकिन्छ ?
युरोपमा सुरूमा सरकारले सहकारीमार्फत यो काम गर्यो । तर, हाम्रा सहकारीहरू उत्पादनमुखी नभएर ७२ प्रतिशत त ऋण र पैसाको कारोबार गर्ने मात्र भए । म सधैँ प्रश्न उठाउँछु– सीमानाबाट मल ल्याएर गाउँको किसानसम्म पुर्याउने सहकारीले त्यही किसानको तरकारी सङ्कलन गरेर काठमाडौँ वा सीमानासम्म किन पुर्याउन सक्दैन ?
यो मानसिकताको भन्दा पनि जोखिमको कुरा हो । मल कहिल्यै बिग्रिँदैन, तर तरकारी भोलि नै कुहिन सक्छ । त्यसैले उद्योग वाणिज्य महासंघमार्फत हामी एग्री–बिजनेस र प्रोसेसिङ गर्ने कम्पनीहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ । दूधको जस्तै तरकारी र फलफूलमा पनि ‘कोल्ड चेन’ र रेफ्रिजरेटेड ट्रकको व्यवस्था निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले व्यवसायीहरूलाई ५ देखि १० वर्षसम्म विशेष सुविधा वा वर्किङ क्यापिटलमा सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालको कृषिको यो सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न धेरै होइन, १० देखि २० वटा व्यवस्थित कम्पनी भए पुग्छ । बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गरे जस्तै कृषि व्यवसायलाई गाइड गर्ने छुट्टै प्राधिकरण वा संयन्त्र हुनुपर्छ ।
हाम्रो कम्पनी आर एण्ड डी इन्नोभेटिभ सोलुशनले सन् २०१६–१७ मा नेपालमा पहिलोपटक अमेरिकाको ‘कुलबट’ टेक्नोलोजी भित्र्याएर साना–साना कोल्ड चेम्बरहरूको अवधारणा ल्यायो, जुन सामान्य बत्तीबाटै चल्छ । हामीले नेपालभरि ५०० भन्दा बढी यस्ता कोल्ड रुम बनायौँ, जसले गर्दा नेपाली किभीलाई ८–१० महिनासम्म सुरक्षित राख्न सम्भव भयो । तर, यो प्रविधि भित्र्याउँदा सरकारबाट हामीले कुनै अनुदान वा सहयोग पाएनौँ । सरकारले यी प्रविधिहरू लिएर सहकारी वा समूहहरूलाई दियो, तर व्यवस्थापन र अपनत्वको अभावमा ती अहिले बन्द अवस्थामा छन् । उद्यमीको एउटा ठूलो सपना हुन्छ र उसले व्यवसाय हस्तान्तरण गर्दै लैजान्छ, तर सहकारीमा नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ अघिल्लो योजना अलपत्र पर्छ । सरकारी पैसा बालुवामा पानी हाले सरह भएको देख्दा मलाई दु:ख लाग्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषिलाई कत्तिको प्राथमिकता दिएको छ ? यसले कर्पोरेट र तल्लो तहका किसानलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ?
पहिलो कुरा त, समग्र कृषि र वन मन्त्रालयको बजेटमा गत वर्षभन्दा करिब १० अर्ब रूपैयाँ कटौती भएको छ । तर, एउटा सकारात्मक पक्ष के छ भने, संघीय सरकारले ‘एग्री–बिजनेस’ हेर्ने र साना किसानको पाटो प्रदेश वा पालिकाले हेर्ने गरी कार्यविभाजनको अवधारणा ल्याएको छ । मलको बजेट केही बढाइएको छ, तर डलर महँगो भएकाले मानिसले सोचे जस्तो धेरै मल आउने होइन ।
बजेटले कृषि र पशुपालनमा हजारौँ स्टार्टअपहरू बनाउने घोषणा गरेको छ । दुई करोडभन्दा माथिको कृषि गर्नेहरूका लागि केही सुविधाहरू छन् । नेपालमा कृषि व्यवसाय गर्न चाहने म जस्ता धेरै मानिससँग प्रविधि र ६० वटा देश घुमेर सिकेको अनुभव त छ, तर जमिन छैन । हदबन्दीका कारण जग्गा जोड्न गाह्रो छ । यस पटक बजेटमा ‘एग्रो पुलिङ’ र ‘भूमि बैंक’ को कुरा आएको छ, जुन पुरानै भए पनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, हेर्न बाँकी छ ।
यसपालिको बजेटमा ‘सिँचाई’ शब्द धेरै पटक दोहोरिएको छ, जुन एकदमै राम्रो पक्ष हो । पहाड मात्र होइन, तराईमा पनि पानीको समस्या छ । समग्रमा काम गर्न सकियो भने यसले एग्री–बिजनेसको एउटा जग बसाल्न खोजेको देखिन्छ । यसलाई मैले अँध्यारोमा सानो चाँदीको घेराका रूपमा लिएकी छु । तल्लो लेभलका किसानको हकमा, हाम्रो संविधानले नै कृषिको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यसैले उनीहरूको हित प्रदेश र पालिकाको बजेट कस्तो आउँछ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ ।
बजेटमा रासायनिक मलसँगै ‘हरित मल’ र नेपालमै मल कारखाना खोल्ने कुरा पुन: आएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ र यहाँ नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघको उपाध्यक्ष पनि हुनुभएकोन नाताले औजार आयात र भन्सार नीतिको अवस्थाबारे के टिप्पणी गर्नुहुन्छ ?
मल कारखाना खोल्ने कुरा यसपाली पनि एउटा गफ मात्र हो । मल उत्पादनका लागि अत्यधिक बिजुली चाहिन्छ, जुन क्षमता अहिले हामीसँग छैन । रासायनिक मल पेट्रोलियम पदार्थको सह–उत्पादन पनि हो, जसको पूर्वाधार नेपालमा छैन । त्यसैले कारखाना बन्नु एउटा चमत्कार नै हुनुपर्छ । बरु रासायनिक मलको सट्टा अन्य पूरक सामग्री थपेर उत्पादन बढाउने प्रविधिहरू आएका छन्, तर ती किसानका लागि महँगा छन् । ती पूरक सामग्रीहरू नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
भन्सार नीतिको कुरा गर्दा, केही समयअघिसम्म खन्ने–जोत्ने कृषि औजारहरू (पावर टिलर, मिनी टिलर) मा १ प्रतिशत भन्सार लाग्थ्यो, जसलाई बजेटले ५ प्रतिशत पुर्याएको छ (अर्थात् ४ प्रतिशत बढ्यो) । तर, मैले एउटा सरकारी फाइल हेर्दा, ‘रिफन्ड’ वा फिर्ता हुन मिल्ने गरी कोड नम्बर ४२४/४२५ अन्तर्गत त्यसलाई पुन: १ प्रतिशत नै कायम गर्ने कागज देखेको छु, जुन सकारात्मक हुनसक्छ ।
औजार मात्र होइन, जलवायु परिवर्तनका कारण प्लास्टिक र सिलपोलिन प्लास्टिक, ड्रिप इरिगेसन र असिनाबाट जोगाउने एन्टि–हेल नेट जस्ता प्रविधिहरू धेरै आवश्यक छन् । हिमाचलतिर हरेक फलफूलमा यस्ता नेटहरू राखिन्छ, जसले पोस्ट–हार्भेस्ट नोक्सानी कम गर्छ । तर, यी सामग्रीमा लाग्ने १५ देखि ३५ प्रतिशतसम्मको भन्सार महशुल ५–६ वर्षदेखि घटाइएको छैन । कृषि उपकरणका पार्टपुर्जाहरू पनि निकै महँगा छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा फलफूल र तरकारी उत्पादन भइसकेपछि ४० प्रतिशत ‘पोस्ट–हार्भेस्ट लस’ (उत्पादनपछिको नोक्सानी) हुन्छ । हामी २० प्रतिशत उत्पादकत्व बढाउन अर्बौँको मल किन्छौँ, तर यो ४० प्रतिशत नोक्सानी रोक्न बजेट वा छुट्टै सरकारी महाशाखासम्म छैन । पहिले भएको एउटा सानो शाखा पनि यसपाली विभागबाट हटाइयो । हामी यहीँनिर चुकेका छौँ ।
बजेटले महिला उद्यमीहरूका लागि १५ लाख रूपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । ग्रामीण भेगका महिला किसानहरूको यसमा पहुँच कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?
यसमा मेरो पहिलेदेखि नै एउटा विमति छ । यो १५ लाख रूपैयाँ बिनाधितो दिने भनिए पनि व्यवहारमा महिलाले आफ्नो आइडियाको भरमा कर्जा पाउँदैनन् । बैंकले श्रीमान्, ससुरा वा परिवारका पुरुष सदस्यको विवरण र मञ्जुरी खोज्छ । कतिपय अवस्थामा पुरुषहरूले नै श्रीमतीको नाममा यो पैसा लिएर दुरूपयोग गरेको पनि पाइएको छ ।
मेरो अनुरोध के हो भने, यदि उद्यमशीलताका क्रममा बिजनेस असफल भयो भने त्यसका लागि सरकारले एउटा ‘रिकभरी फन्ड’ को व्यवस्था गर्नुपर्छ । अर्को ठूलो समस्या ‘वर्किङ क्यापिटल’ र ‘ग्रेस पिरियड’ को हो । सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएको अर्को महिनादेखि नै बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्नुपर्छ । तर, एउटा कृषि उत्पादन तयार पारेर, सुपरमार्केटको च्यानलमा पठाएर हातमा पैसा आउन कम्तीमा डेढ वर्ष लाग्छ । नेपालका ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूले ६ देखि ९ महिनासम्म पैसा रोकिदिन्छन् । यस्तो अवस्थामा उद्यमीले पहिलो वर्षको किस्ता त्यही लोनकै पैसाबाट तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसैले कर्जा चुक्ता गर्न कम्तीमा डेढ देखि दुई वर्षको ‘ग्रेस पिरियड’ दिनुपर्छ ।
अर्को प्रशासनिक उल्झन खाद्य अनुज्ञापत्रको हो । महिलाहरूको धेरैजसो अचार वा खाद्यसम्बन्धी व्यवसाय हुन्छ । खाद्य प्रविधि विभागले उद्योगको पूर्ण सेटअप नहेरी लाइसेन्स दिँदैन, र लाइसेन्स बिना बैंकले कर्जा स्वीकृत गर्दैन । यो ‘पहिले अण्डा कि चल्ला’ भने जस्तै भएको छ । यसको समाधानका लागि सरकारले सातै प्रदेशमा सात वटा ‘इन्कुबेसन सेन्टर’ अर्थात् व्यवसाय प्रवर्द्धन केन्द्र बनाइदिनुपर्छ । कसैले अचार बनाउन चाहन्छ भने उसले त्यहाँ गएर आफ्नो रेसिपी अनुसार ट्रायल गरोस् र एक वर्षका लागि अस्थायी लाइसेन्स पाओस्, जसका आधारमा बैंकबाट लोन लिएर उसले उद्योग स्थापना गर्न सकोस् । सहुलियत कर्जा केवल पैसा दिने कुरा मात्र नभएर पूर्ण क्षमता विकासको प्याकेजसहित आउनुपर्छ ।
उनीहरूको अर्को मुख्य समस्या के छ भने माइतीमा हुँदा बुबालाई कन्भिन्स गरेर व्यवसाय गर्न खोज्दा विवाह भइहाल्छ । बुबाको सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिन खोजे ‘छोरी त पराई भई’ भन्दै शेयरहोल्डर राख्न मानिदैन । यता घर आएपछि ससुरा बुबालाई सम्झाउनुपर्छ । नेपालमा महिलाको नाममा सम्पत्ति (जग्गा) दिने चलन अझै बसिसकेको छैन र धितोबिना बैंकले ऋण दिँदैन । यस्तो परिस्थितिसँग हाम्रो सङ्घर्ष अझै जारी छ ।
यहाँले प्रशोधनको कुरा उठाउनुभयो, बजेटमा सिरहा वा सर्लाहीमा गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र बनाउने कुरा उल्लेख छ । अहिले हामी धेरैजसो गोलभेँडा भारतबाट आयात गर्छौँ । यस्ता केन्द्रहरू बन्दा के–कति फाइदा छ ?
सर्लाही जस्ता क्षेत्रमा सिजनको बेला गोलभेँडा मूल्य नपाएर प्रतिकिलो एक रूपैयाँमा पनि बिक्दैन, जसलाई किसानले सडकमा फाल्ने गरेका छन् । हामीले स्पेनको ‘टोमाटिनो’ जस्तै गोलभेँडा हान्ने गेम गरेर वा ‘म्याङ्गो फेस्ट’ गरेर उत्पादन प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ ।
यदि यस्ता प्रशोधन उद्योगहरू बन्न सके र किसानका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सकियो भने किसानले ढुक्क भएर खेती गर्छन् । तर, सिजनको १५ दिन मात्र गोलभेँडा सस्तो हुने र बाँकी समय महँगो भयो भने उद्योग चल्न सक्दैन । आँप र गोलभेँडाको सिजन बढीमा २० दिन मात्र हुन्छ, बाँकी ११ महिना उद्योग कसरी चलाउने र पूँजी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा प्राविधिक पुनर्विचार आवश्यक छ । सरकारले यो काम निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा गर्नुपर्छ । यदि देशका ७५ वटा जिल्लामा त्यहाँको विशिष्ट उत्पादन अनुसार ७५ वटा मझौला खालका प्रशोधन उद्योगहरू साझेदारीमा खोल्ने हो भने मात्र कृषि व्यवसायको एउटा बलियो आधारशिला तयार हुनेछ ।
देशमा केही छैन र भएन भन्दै विदेसिने किसानका छोरोछोरीबारे यहाँको के धारणा छ ?
पहिलो कुरा त, जो विदेश जान चाहन्छन्, उनीहरूलाई एकपटक जान दिनुपर्छ । हाम्रो समाजमा अचेल छोराछोरीलाई दु:ख नगरी हुर्काउने चलन बढेको छ । २२ वर्ष पुग्दासम्म पनि आफ्ना छोराछोरीलाई चिया पकाउनसम्म आउँदैन भनेर गर्व गर्ने आमाबुबा हुनुहुन्छ । तर विदेशमा १३–१४ वर्षकै उमेरदेखि रेस्टुरेन्टमा काम गरेर, दु:ख गरेर कमाएको पैसाले युवाहरू घुम्न निस्कन्छन् । हामीकहाँ यो काम गर्ने संस्कृतिको विकास हुनु आवश्यक छ ।
मलेसिया, कतार वा दुबई गएका र ४०–४५ वर्ष उमेर पुगेका वा सेना–प्रहरीबाट अवकाश पाएका मानिसहरूसँग अझै ३० वर्ष काम गर्न सक्ने ऊर्जा, सिप र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हुन्छ । त्यस्ता मानिसहरूलाई कृषि व्यवसायमा आउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । तर एक्लैले चार–पाँच रोपनीमा परम्परागत खेती गरेर हुँदैन । यसपाली सरकारले बजेटमा दुई करोड रूपैयाँको स्टार्टअप व्यवस्था गरे जस्तै, पाँच जना मिलेर दुई करोडको कम्पनी खोली व्यावसायिक रूपमा ठूलो स्तरमा काम गर्नुपर्छ ।
युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने र रोक्ने हो भने प्रविधिको ढोका खोल्नुपर्छ । जस्तै, पहाडका ठूला फलफूल बगानमा विषादी छर्कन ड्रोनको प्रयोग अत्यावश्यक छ, तर हामीकहाँ ड्रोन उडाउन प्रशासनिक झन्झट छ । युवाहरूलाई कृषिमा लगाउने हो भने गाडी बेचे जस्तै किस्ताबन्दीमा ड्रोन र आधुनिक कृषि मेसिनहरू किन्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । मेसिनरी र प्रविधि खरिदका लागि बैंकहरूले सहज ऋण सुविधा दिनुपर्छ ।
किसानहरू बैंकिङ कारोबार गर्न अल्छी मान्छन् र उनीहरूसँग सधैँ पैसाको अभाव हुन्छ भनिन्छ नि ?
किसानकोमा ६/६ महिनामा एकमुष्ट पैसा आउने भएकाले सधैँ व्यवस्थापन मिल्दैन । यही समस्या समाधानका लागि हामीले निकै ठूलो सङ्घर्ष गरेर सन् २०२० को अक्टोबरमा ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ को अवधारणा भित्र्यायौँ अहिले ६ वटा बैंकहरूले यो कार्ड जारी गरिरहेका छन् र हजारौँ किसानहरूले यसको प्रयोग गरिरहनुभएको छ । कतिपयले यसमा ऋण नउठ्ने जोखिमको कुरा गर्छन्, तर व्यापारमा कसको ऋण ‘डिफल्ट’ हुँदैन र ? एक–डेढ लाख रूपैयाँ ऋण लिने किसानको टाउको दुखाएर मात्र पुग्दैन ।
मेरो प्राथमिकता त स्नातक पढ्दै गरेका र कृषिमा केही नयाँ सोच भएका युवाहरूलाई ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ दिनुपर्छ भन्ने हो । यो कार्डबाट किसानले सिधै नगद पैसा पाउँदैनन्, तर कृषि सामग्री (मल, बीउ) र मेसिनहरू किन्न पाउँछन् । यस्ता सुविधाहरू सरकारले व्यापक रूपमा ल्याउनुपर्छ, जुन हामीले निजी क्षेत्रबाट परीक्षण गरेर देखाइसकेका छौँ ।
कुराकानीका क्रममा यहाँले ‘आर एण्ड डी इन्नोभेटिभ सोलुशन’ को नाम बारम्बार लिनुभयो । यो कस्तो कम्पनी हो र के के काम गर्छ ?
‘आर एण्ड डी’ विशुद्ध कृषि कम्पनी मात्र नभएर ग्रामीण उद्यमशीलता विकास गर्ने संस्था हो । यसले गाउँका युवाहरूलाई उद्यमी बन्ने सोच सिकाउने, कम्पनी दर्ता गराउनेदेखि लिएर उत्पादित सामानको बजारीकरण गर्नेसम्मको सम्पूर्ण प्राविधिक ब्याकअप दिन्छ । यसले कृषि मात्र होइन, गाउँमा जुत्ता बनाउने जस्ता साना परम्परागत सिप भएकाहरूलाई मेन्टरिङ र स्टार्टअप इन्कुबेसन गराउँछ ।
यसका साथै हामीले बैंकहरूसँग मिलेर किसानका लागि ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ र महिलाहरूका लागि ‘महिला उद्यमशील कार्ड’ मार्फत ऋण उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्छौँ । हामीले उत्पादकहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने काम पनि गर्छौँ । यो ग्रामीण क्षेत्रमा आधारित कन्सल्टिङ कम्पनी हो । तपाईंलाई सुन्दा अचम्म लाग्ला, महिनाको मात्र ५०० रूपैयाँ शुल्क तिरेर गाउँका करिब १० हजार साना उद्यमीहरूले हाम्रो कन्सल्टिङ सेवा लिइरहनुभएको छ । उनीहरू सानो व्यवसायबाट बिस्तारै ठूलो बन्दै गएका छन् र उनीहरूले हरेक महिना तिर्ने ५०० रूपैयाँले हाम्रो व्यवसायलाई पनि दिगो र उत्थानशील बनाएको छ ।
लामो कुराकानीका क्रममा छुटेका केही महत्त्वपूर्ण विषय र सन्दर्भहरू छन् भने समावेश गर्न सक्नुहुन्छ ।
सबैभन्दा मुख्य कुरा, उद्यमी भनेका समाजका लागि अहोरात्र मिहिनेत गर्ने मानिस हुन् । हाम्रो समाजमा उद्यमीलाई सम्मान गर्ने संस्कृति अझै छैन । कसैले व्यापारबाट पैसा कमायो भने यसले त ठगी गरेर वा गल्ती गरेर कमायो भन्दै कुरा काट्ने चलन छ । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, यदि उद्यमीहरू बाँचेनन् भने देशको अर्थतन्त्र बाँच्दैन । अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्नु भनेको हरेक घरको चुल्हो निभ्नुसरह हो ।
तपाईंको गाउँ वा सहरमा जो कोही उद्यमी साथीभाइ हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई उत्साह दिनुहोस् । उद्यमीहरू समाजको समस्या समाधान गर्न र आफ्नो सपना पूरा गर्न कयौँ रात नसुती मानसिक तनावमा काम गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरू कतिपय सामाजिक कार्यमा आउन भ्याउँदैनन्, जसलाई मानिसहरूले ‘पैसाको पछि कुदेको’ भनेर गलत बुझ्छन् । उद्यमशीलता भनेको निरन्तरको नवीनता हो । त्यसैले जहाँ हुनुहुन्छ, उद्यमीहरूलाई एकपटक ‘तपाईंले राम्रो काम गरिरहनुभएको छ’ भनेर सम्मान र माया गरिदिनुहोस् । उनीहरूले कमाउने नाफा त व्यवसायको एउटा सानो हिस्सा मात्र हो, तर उनीहरूले देशको आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा ठूलो योगदान पुर्याएका हुन्छन् । उद्यमीलाई सम्मान गरे मात्र देश समृद्ध बन्छ ।
