मंगलबार, असार २, २०८३
ज्योति जीसी
12:05 pm, मंगलबार, असार २, २०८३
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा साढे दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर क्रियाशील ऊर्जा उद्यमी बटु लामिछाने निजी क्षेत्रको आर्थिक एजेण्डा र व्यावसायिक हकहितका लागि एक परिपक्व नेतृत्वकर्ता हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को हालै सम्पन्न ६०औँ वार्षिक साधारणसभाबाट केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यमा निर्वाचित लामिछाने अर्बिट इनर्जी लिमिटेड, अन्नपूर्ण विद्युत् विकास कम्पनी लगायतका प्रतिष्ठित ऊर्जा कम्पनीहरूको नेतृत्व तहमा छन् ।
पहुँचमार्ग (सडक) को विस्तार विना नै नौ किलोमिटर लामो रोप–वेको प्रयोग गरी कास्कीमा १०० मेगावाट क्षमताको लान्द्रुक जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएर उनले नेपाली जलविद्युत् क्षेत्रमा एक नौलो र ऐतिहासिक कीर्तिमानको जग बसालेका छन् ।
उनै उदीयमान ऊर्जा प्रवर्द्धक लामिछानेसँग आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट, नीतिगत विरोधाभास, वन क्षेत्रका कानुनी झमेला, १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका चुनौती, क्रस–बोर्डर प्रसारण लाइन र पुँजी बजारमा भइरहेको धरपकडको असर जस्ता समसामयिक एवम् पेचिला आर्थिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित भई कर्पोरेट खबरका ज्योति जीसीले विशेष कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, लामिछानेसँगको विस्तृत कुराकानीको सम्पादित अंश–
| बटु लामिछाने | ||
| १ | अध्यक्ष | अर्बिट इनर्जी लिमिटेड |
| २ | अध्यक्ष | बेली इन्टरनेशनल प्रालि |
| ३ | अध्यक्ष | अन्नपूर्ण विद्युत् विकास कम्पनी प्रालि (९९ मे.वा.) |
| ४ | सदस्य | नेपाल इण्डिया चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डष्ट्रीज |
| ५ | अध्यक्ष | नेपाल मौरीसस बिजनेश काउन्सिल |
| ६ | अध्यक्ष | नारखोला हाइड्रो इनर्जी प्रालि (६५ मे.वा) |
| ७ | सदस्य | नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) |
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को हालै सम्पन्न ६०औँ वार्षिक साधारणसभाबाट तपाइँ केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य निर्वाचित हुनुभएको छ । खासगरी जलविद्युत् क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई कसरी स्थापित गराउने तयारी गर्नुभएको छ ?
खासगरी ऊर्जा क्षेत्रको मुद्दाहरू उठाउने र स्थापित गर्नका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) छ । यद्यपि, निजी क्षेत्रको यो छाता संस्थामा पनि यस क्षेत्रको मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउने प्रतिवद्धता कायम छ ।
तपाइँ कहिलेदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा लाग्नुभयो । तपाइँको संलग्नतामा भएका मुख्य–मुख्य उपलब्धिहरू के–के हुन् ?
मैले हाइड्रोपावर क्षेत्रमा काम गरेको आज २५ वर्ष भयो । एलाइन्स पावर नेपालमा प्रोजेक्ट डाइरेक्टरको हैसियतबाट यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको थिएँ । त्यसैलाई अगाडि बढाएर थोपल खोला र सवाखोला हाइड्रो प्रोजेक्ट हुँदै आज यो स्थानमा छु ।
दोलखाको सिङ्गटीमा २५ मेगावाट क्षमताको सिङ्गटी खोला हाइड्रोपावर निर्माण सम्पन्न गरी विगत चार वर्षदेखि सञ्चालनमा छ र बजारमा राम्रो ‘पे–ब्याक’ पनि गरिरहेको देखिन्छ । यद्यपि, अहिले म त्यहाँ प्रमोटरका रूपमा मात्रै छु । साथीहरूले राम्रो गरिरहनुभएको छ निकै खुसी लागेको छ ।
म अहिले अर्बिट इनर्जी लिमिटेडमा प्रत्यक्ष संलग्न छु । त्यसअन्तर्गत सवा खोला ‘बी’ (२१.५ मेगावाट) र ‘सी’ (६.२ मेगावाट) कूल २७.७ मेगावाट हुन्छ, जसलाई २२ मेगावाटमा ‘कन्भर्ट’ गरेका छौँ । यसो गर्दा १५ मेगावाट एक्सिस इनर्जी सितलपाटीबाट सिधै भारतलाई बिक्री गर्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्य राखेका छौँ । त्यसैका लागि ‘टेक अर पे’ मा उत्पादन गर्दैछौँ । यो आयोजना करिब–करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
त्यसका लागि १३२ केभीएको २७ किलोमिटर प्रसारण लाइन आफैंले बनाएका छौँ । प्रसारण लाइन बनाउन कति समस्या र चुनौती छ भन्ने कुरा नेपाल सरकार राम्रोसँग जानकार छ ।
यस्तै पाँचथरमा १० मेगावाट क्षमताको हेवा खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको छ । दुई पटक बाढीले पूर्णरूपमा क्षति पुर्याएको यो आयोजना अबचाहिँ निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । यसैगरी लमजुङमा २६ मेगावाटको सुपर खुँदी जलविद्युत् आयोजनाको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यी चारवटै आयोजनाहरूबाट यही २०८३ को असार/साउनदेखि परीक्षण उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ ।
यो सँगै हामीले दुईवटा थप नयाँ आयोजना पनि अघि बढाएका छौँ । मनाङको नार्पाभूमि र नासोँ गाउँपालिकामा पर्ने नार खोला र सोती खोलालाई एकीकृत गरेर ६१ मेगावाट क्षमताको नार खोला जलविद्युत् आयोजना र कास्कीको घान्द्रुक र लान्द्रुकको बीचमा १०० मेगावाट क्षमताको लान्द्रुक जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएका हौँ । यी दुवै आयोजनाको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट (पीपीए) भइसकेको छ ।
यी दुई आयोजनामध्ये लान्द्रुकको प्रोजेक्ट केही नौलो र अनौठो छ । नेपालको विद्यमान कानुन र सर्वसाधारणको अवरोधका कारण त्यहाँको जङ्गलभित्र मान्छे छिर्नै दिइएन । किनभने प्रोजेक्टसम्म मोटरबाटो पुर्याउँदा अन्नपूर्ण ट्रेक बिग्रिने जायज चिन्ता त्यहाँका स्थानीयवासीको रह्यो । त्यसपछि हामीले उक्त बाटो नबिगार्ने र पहुँचमार्ग विस्तार नगर्ने शर्तमा आयोजना अघि बढाएका छौँ ।
अब यो प्रोजेक्टको पावरहाउस हिमालयन (अन्नपूर्ण हिमालको बेसक्याम्पनजिक) मा बस्छ । पावरहाउस बन्ने स्थानबाट अन्नपूर्ण बेसक्याम्प पुग्न करिब एक दिन लाग्छ । छोङरुङको तल आउटलेट बस्छ, त्यहाँ बाटो बन्दैन, पावरहाउसदेखि आउटलेटसम्म एक टन र पाँच टन क्षमताको नौ किलोमिटर लामो रोप–वे निर्माण गरी आवश्यक सामान ढुवानी गर्ने प्रबन्ध मिलाइने छ । पहुँचमार्गबिनै १०० मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाउन लागिएको नेपालमै यो पहिलो घटना हो ।
यद्यपि, यसअघि चिउरीखोलामा विङ्सबाट सामान ढुवानी गरी प्रोजेक्ट निर्माण गरिएको थियो भने अहिले ग्रीनलाइफले खानीखोला र अर्को निलगिरी प्रोजेक्टमा पनि रोप–वेबाटै सामान ढुवानी भइरहेको छ । तर, ती सबै छोटो दूरीका हुन् । हाइड्रो प्रोजेक्ट निर्माणका लागि तीन सेक्सनमा बन्ने नौ किलोमिटर लामो रोप–वे यो सम्भवत: नेपालकै पहिलो हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । त्यसैले यो प्रोजेक्ट अनौठो पनि छ । त्यतिमात्र होइन एक हजार ४०० मिटरको उचाइमा रहने १०० मेगावाट क्षमताको यो दक्षिण एसियाकै कीर्तिमानी ‘हाइड्रो प्रोजेक्ट’ पनि हो ।
यसरी अतिरिक्त लागतका साथ ‘कीर्तिमानी’ प्रोजेक्ट बनाउँदा व्यावसायिक रूपमा नाफा–घाटाको पनि त कुरा आउला नि ?
व्यवसायीले नितान्त नाफा कमाउनकै लागि लगानी गर्ने हो, यसमा अरु फुलबुट्टा भर्न जरुरी नै छैन । नाफा नभइ हामी चल्न सक्दैनौँ, त्यसैले नाफा त अनिवार्य शर्त हो । तर, हामीले नाफा कमाउन गरेको लगानी देश निर्माणको पूर्वाधार विकासका लागि पनि हो, यो कुरा हामी कसैले पनि भुल्न हुँदैन । किनभने सरकारले गर्नुपर्ने काम हामी निजी क्षेत्रले गरेर सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्दैछौँ ।
भन्नेहरूले त ‘झोलामा खोला राख्यो’ भनेर पनि हामीलाई लाञ्छित गरिरहेका छन् । तर, झोलामा खोला राखेकाहरू त्यत्तिकै बसेका छैनन्, उनीहरूले ‘प्रोजेक्ट डिटेलिङ’ गरिरहेका छन् भन्ने कुरा सरकार र आम नागरिकले बुझ्न जरुरी छ । निजी क्षेत्रले गरेको ‘डिटेलिङ’बाट सरकारले नि:शुल्क लाभ लिइरहेको छ । त्यसकारण अब ‘झोलामा खोला’ भन्ने हीनताबोधपूर्ण भाष्य उच्चारण गर्न छोड्नुपर्छ ।
लान्द्रुक हाइड्रोपावरको लागत र नाफा–घाटाको प्रसङ्गमा आउँदा यो प्रोजेक्टमा तुलनात्मक रूपमा पक्कै लागत बढी लाग्नेछ । तर, प्रतिमेगावाट २० करोड रूपैयाँ नबढाइकन बनाउन सक्छौँ भन्ने प्रक्षेपण पनि छ । यदि पहुँचमार्गको सुविधा हुन्थ्यो भने प्रतिमेगावाट १५/१६ करोड रूपैयाँमा यो प्रोजेक्ट बन्न सक्थ्यो । बढी लागत लागिरहँदा पनि फाइदै नहुने त होइन कमचाहिँ हुने भो । लागत बढी भए पनि खुसी हुनुपर्ने कुरा हिउँको पानी छ, प्रकृतिमा केही असर पुर्याउँदैन ।
‘हाइड्रो प्रोजेक्ट’ निर्माणका क्रममा देखिने मुख्य चुनौतीहरू के–के हुन् ?
सबैभन्दा ठूलो चुनौती वनजङ्गल हो, एउटा पनि रुख काटन पाइँदैन । एउटा काटेर १० वटा हुर्काउँछौँ भन्दा पनि सहज अनुमति छैन । नेपालमा बनको उपभोग पनि गरिएको छैन, काट्न पनि दिइँदैन । जङ्गलमा रूखहरू खेर गइरहेका छन् हामी विकासका निम्ति काम गर्छौँ भन्दा अवरोध मात्रै गरिन्छ । बाटो र अरु पूर्वाधार बनाउँदा पनि हजारौँ रुख मासिइरहेका हुन्छन्, तर हाइड्रो प्रवर्द्धकले मात्रै वनजङ्गल मासे भनेर हाउगुजी फैल्याइन्छ । जबकि हामी सम्पूर्ण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गरेर मात्रै प्रोजेक्ट अघि बढाउछौँ । मासिएका एउटा बोटविरुवा बराबर १० वटा रुख हुर्काइरहेका छौँ ।
जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरू लामो समयदेखि राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता, अव्यावहारिक कानुन र प्रशासनिक उल्झनहरूमा अलमलिए । पछिल्लो समय मुलुकको राजनीतिले कोर्ष ‘करेक्सन’ गरेको छ । स्थिर र ऊर्जाशील सरकार बनेको छ । अब त पक्कै खुसी हुनुहुन्छ होला, के–के अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
ऊर्जा प्रवर्द्धक मात्र नभइ सबै तह र तप्काका स्टेक होल्डरहरू उत्साहित र अपेक्षित नै रहेको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कतिपय आशा गरेको विषय छुटाएको र कतिपय नगरिएको विषय समेटेको देखिन्छ । यो बजेटलाई भन्दा सरकारको काम गराइ हेर्नुपर्ने हुन्छ । जुन तरिकाले काम अघि बढाइरहेको छ त्यसले केही आशा र भरोसा पक्कै दिलाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
बजेटको कुरा गर्दा, जस्तो: ५० युनिट भन्दा बढी विद्युत् खपत गर्दा ५ प्रतिशत कर लाग्ने नीतिले खपतमा समस्या ल्याउँछ, तर सरकारको उद्देश्य सकारात्मक पनि हुनसक्छ । हामी ऊर्जा प्रवर्द्धक त भन्छौँ– जतिसक्दो छिटो विद्युतीय चुल्होले ग्यास र विद्युतीय सवारीको प्रयोगले पेट्रो–डिजेल प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । अधिक विद्युत् खपतले नै उत्पादनमा दबाब सृजना गर्दछ । त्यसका लागि विद्युतमा कर होइन, प्रवर्द्धनात्मक योजना अघि सारिनुपर्दछ ।
तपाइँले विद्युत् खपतका लागि जोड दिनुभयो, तर विद्युत् खपत बढाउन आवश्यक पूर्वाधार नै कमजोर छ भन्ने सरकारको तर्कलाई के भन्नुहुन्छ ?
सरकारले अहिले जति प्रयोग भइरहेको छ, त्यसका लागि विद्यमान पूर्वाधार कमजोर छ भनेको होइनजस्तो लाग्छ । तर, यो भन्दा बढी खपत बढाउँदा पूर्वाधारले धान्न सक्दैन भन्न खोजिएको होला । यदि त्यसो हो भने ठिकै हो ।
त्यसको अलावा विद्युतको खरिदबिक्री रोकेर भइरहेको विकासलाई त यो सरकारले पक्कै रोक्दैन भन्ने विश्वास छ । भएको बिजुलीलाई कसरी खपत गर्ने भन्नेतर्फ सरकारले बढी चिन्तन गर्नैपर्छ, अहिले नै विद्युत् बेच्ने उद्देश्य राख्नु हुँदैन । बिजुली उत्पादन गर्ने र आफैंले खपतको योजना बनाउन जरुरी छ । खपत गरेर बचेको मात्रै बिक्री गर्ने हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत लिएको आयकर छुटको सीमा वृद्धि, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा कर कटौती, पुराना कर विवाद समाधानजस्ता नीतिलाई ऊर्जा र औद्योगिक क्षेत्रले कसरी लिएको छ ?
दु:खका साथ भन्नुपरिरहेको छ, विश्वकै सबैभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने देशको नाम नेपाल हो र कर तिरेर पनि सुविधा नपाउने देशको नाम पनि नेपाल नै हो । हामी ऊर्जा उद्यमीहरूले ३९ प्रतिशत कर तिरिरहेका छौँ । त्यसलाई अहिलेको बजेटले २५–२९ प्रतिशतमा कायम गर्ने नीति लिएको छ, यसबाट करको दायरा बढाउन मद्दत पुग्नाका साथै सरकारलाई बढी कर असुल गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा आयकर छुटको सीमा वृद्धि, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा कर कटौतीजस्ता नीतिहरू स्वागतयोग्य कदम हुन् । यो बेवल ऊर्जा क्षेत्रका लागि मात्र नभइ समग्र उद्योग र निजी क्षेत्रका लागि नै स्वागतयोग्य विषय हुन् ।
औद्योगिक कच्चा पदार्थमा कर घटाइनुबाट ऊर्जा पूर्वाधार (प्रसारण लाइन र सब–स्टेशन) का लागि आवश्यक कतिपय सामग्रीको लागत केही हदसम्म कम हुन जान्छ । लामो समयदेखि अल्झिएका कर विवाद समाधान गर्ने नीतिले बजारमा नीतिगत सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको आभाष भइरहेको छ । यस्तै, आयकर छुटको नीतिले कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउन मद्दत गर्दछ । यसैगरी, धितोपत्रको कर नै अन्तिम हुने नीति राम्रो छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि ऊर्जा क्षेत्रका विशिष्ट समस्या सम्बोधनमा भने यो बजेट अझै उदार बन्न नसकेको हो कि भन्ने पनि लागिरहेको छ । मैले अगाडि पनि उल्लेख गरेँ– विद्युत् उपभोग बढाउने नाराविपरीत कर थप्ने काम ठिक भएको छैन । यसले आन्तरिक बजारमा बिजुली खपत बढाउने अभियानलाई निरुत्साहित गर्ने कुरा पुन: दोहोर्याउन चाहान्छु । हामी ऊर्जा उद्योगीहरू करमा यस्तो टुक्रे छुटभन्दा पनि बन क्षेत्रको कानुनी झमेलाको अन्त्य र ‘टेक अर पे’ पीपीए जस्ता दीर्घकालीन नीतिगत स्पष्टता चाहान्छौँ ।
बजेटमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिने र उद्योगसम्म सिधै प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने कुरा छ भने ठूला उद्योगमा खपत हुने विद्युतमा ‘हरित कर’ र भन्सार कर थपिएको छ । एकातिर उत्साहित बनाउने र अर्कोतिरबाट भार थप्ने विरोधाभासलाई कसरी लिनुभएको छ ?
हामी त बिजुलीमा भ्याट लगाइदिए हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछौँ, किनकि उद्योगी र सरकार दुवैले भ्याट पाउँछ । मैले यस विषयमा लामो व्याख्या नगरी अहिले हामी विद्युत् उत्पादन र खपत कसरी हुन्छ त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखेको छु । सरकारले पनि उत्पादन र खपतका लागि कस्तो वातावरण आवश्यक पर्छ त्यस्तै बनाइदिने हो । किनकि नेपालको ऊर्जा क्षेत्र मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा महत्वपूर्ण योगदान दिनेमध्येको एक हो । यो उद्योग तुलनात्मक रूपमा सस्तोमा सञ्चालन गर्न सक्छौँ, किनकि यसका लागि कच्चा पदार्थ खरिद गर्न पर्दैन, हाम्रैमा खेर गइरहेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र भारततर्फ १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको लक्ष्यलाई सघाउने भनेको छ, यो चुनौतीपूर्ण बजेटको कार्यान्वयनमा कत्तिको विश्वास छ ?
अहिलेकै अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने कुरा असम्भव हो । किनभने हामीसँग ट्रान्समिसन लाइन छैन, त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्यो । जसरी विगतमा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि सरकारले पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट (पीपीए) गरेको थियो त्यस्तैगरी ट्रान्समिसन लाइनमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर त्यसको ‘गुड पेमेन्ट’ मा कसरी लागत ‘पे–ब्याक’ गर्ने भन्ने कुराको नीति ल्याएपछि मात्रै ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको आधार बन्छ र विकास हुन्छ ।
आज पनि हामीले हेर्यौँ भने सरकारको २१ खर्बको बजेट छ भने करिब १३ खर्बजति त ऊर्जा क्षेत्रले हाँकिरहेको छ । यो भनेको निजी क्षेत्रले बैंकसँग लिएको रकम र ‘पब्लिक’ सँग भएको पुँजी परिचालन हो । यसले सरकारसँग निजी क्षेत्र पनि बलियो छ भन्ने देखाउँछ । निजी क्षेत्रको यो ‘स्ट्रेन्थ’ सरकारले लिनुपर्दछ, केमा भन्दा ट्रान्समिसन लाइनमा ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट आज हामीले जे–जति काम गरिरहेका छौँ यसको श्रेय पूर्वऊर्जामन्त्री शैलजा आचार्यलाई जान्छ, किनभने उहाँले त्यसबेला ऊर्जा त्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनेगरी नीति तय गर्नुभएको थियो । फलस्वरूप आज देशमा यत्तिको ऊर्जा उत्पादन भइरहेको छ र हामी अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लम्किरहेका छौँ । (स्मरणीय: २०५४ सालमा उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री भएको बेला शैलजा आचार्यले निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने बिजुलीको विद्युत् खरिद दर (पीपीए) प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ २० पैसा कायम गरी नेपालमा निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा लगानी गर्नका लागि ढोका खोल्ने काम गरेकी थिइन् ।)
ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा पनि यस्तै युगान्तकारी निर्णय गर्न जरुरी छ, त्यो अहिलेसम्म त भएन नै वर्तमान सरकारलेचाहिँ गरोस् भन्न चाहान्छु । कुनै पनि कुरा रोकेर प्रवर्द्धन हुँदैन, त्यसलाई आवश्यक नीति बनाएर गति दिनैपर्दछ ।
यदि हामीसँग आज ‘क्रस–बोर्डर’ ट्रान्समिसन लाइन हुन्थ्यो भने १० होइन २० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सक्षम हुन्थ्यौँ । यद्यपि, यो सरकारको जग नै कुनै एक क्षेत्रको मात्र होइन आम नेपालीको आशा र भरोसा हो । यसले आफ्नो गति समयमै लिने विश्वास हामीले गरिरहेका छौँ । हाम्रो विश्वासमा सरकार अघि बढ्यो भने मात्रै लक्ष्य पूरा हुन सक्दछ ।
तपाइँ नेपाल–इन्डिया चेम्बर अफ कमर्सको पनि नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । बजेटले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत् व्यापार गर्न दिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नेपाली उत्पादकहरू भारतीय बजारमा सिधै विद्युत् व्यापार गर्न प्राविधिक र कानुनी रूपमा कत्तिको सक्षम छन् ?
बजेटले घोषणा गरे पनि यससम्बन्धी नीति नियमहरू स्पष्ट रूपले आउन जरुरी छ र यसरी काम गर भनेर सरकारले बताइदिन पर्छ । त्यसो हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिले जति ऊर्जा निर्यात गरिरहेको छ निजी क्षेत्रले गुणात्मक रूपमा निर्यात गर्न सक्छ । यसले नेपालको व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा राख्न समेत सहयोग पुर्याउँछ । छिमेकी मुलुक भारतका उद्योगी–व्यवसायीहरू हामीले मियमित बिजुली दिए ठूला–ठूला डाटा सेन्टर चलाउने योजना र तयारीमा छन्, तर हामीले नियमित विद्युत् दिन सकिरहेका छैनौँ ।
नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा व्यापारमा क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको ढिलाइ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षायाममा निजी क्षेत्रका पावर हाउस बन्द गराउने गरेको समस्या अझै सुल्झिएको छैन, यसको दीर्घकालीन समाधान के हुनसक्छ ?
ऊर्जा क्षेत्रमा ‘फास्ट ट्रयाक’ भन्नेवित्तिकै ‘सनसेट–ल’ हो । जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै वनजङ्गल भएको कुरा मैले अगाडि पनि निवेदन गरेँ, फेरि पनि भन्छु– यसका मिम्ति व्यावहारिक नीति अतिआवश्यक छ । साथै, स्थानीय अवरोध हटाउन पनि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने छ ।
विदेशी लगानी फिर्ता प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने बजेटको नीतिले नेपालमा भारतीय तथा अन्य वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कस्तो भूमिका खेल्छ ?
यसले विदेशी लगानी प्रवर्द्धनलाई अवश्य पनि बढावा दिन्छ । जस्तो: अहिले पनि मौरीससबाट आएको डोल्मा फण्डले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको छ, तर उसले नाफा लैजान सकिरहेको छैन । जसका कारण उसका कतिपय लगानीहरू नै अन्योलमा परिरहेको छ । बजेटमा ल्याइएको यो नीतिले त्यस्तो समस्यालाई सरलीकृत गर्ने विश्वास गरिएको छ । यसैगरी भारतीय लगानीकर्ता पनि यसबाट लाभान्वित हुनेछन् ।
निजी क्षेत्रका जलविद्युत् वा अन्य उद्योगहरू सङ्कटमा पर्दा राज्यको अभिभावकत्व कस्तो हुनुपर्ने हो ?
जलविद्युत् क्षेत्रमा राज्यले अभिभावकत्व प्रदान गरेको अनुभूति मैले गरेको छैन । यो क्षेत्रमा नाफा लिने निजी क्षेत्रका उद्योगीहरू नगण्य हुनुहुन्छ । धेरैजसो उद्योगीले आर्जन गरेको रकम बैंकको ऋण तिर्न मात्रै ठिक्क भएको उदाहरणहरू हामीसँग बग्रेल्ती छन् । त्यसकारण उहाँहरूलाई आकर्षित गर्ने खालको योजनाहरू पनि सरकारले अघि सार्नुपर्छ ।
अपेक्षाकृत सरकार बन्दा र बजेट आउँदासम्म पनि नेपालको पुँजीबजारले किन गति लिन सकिरहेको छैन ?
यसको मुख्य कारण नै त्रसित वातावरण हो । सरकारले यस्तो वातावरण जतिसक्दो छिटो अन्त्य गरी उद्योगी–व्यवसायीमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह नगरेसम्म अवस्था खराब नै बनिरहन देखिन्छ । जसले सरकारलाई नै घाटा पुर्याइरहेको छ । ३० अर्ब रूपैयाँसम्मको कारोबार हुन्थ्यो, त्यसबापतको राजस्व सरकारले गुमाइरहेको छ । जबकि त्यो कारोबार घटेर अहिले ३–४ अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको देखिन्छ । त्यसकारण सरकारले व्यापारीलाई धरपकड गर्न हुँदैन भन्ने सन्देश नेपालको पुँजीबजारले दिइरहेको छ । यदि कसैले गल्ती गरेको छ भने ‘पेनाल्टी’ लगाउँदा भइगयो नि, किन पक्रिनु ।
धरपकडका कारण लगानी निरुत्साहित हुने मात्र होइन भएको पुँजी पलायन हुने खतरा समेत बढिरहेको छ । धरपकडकै कारण धेरै मानिसहरू लगानीका लागि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । यदि समयमै उपयुक्त वातावरण बनेन भने त्यस्तो लगानी विदेसिन सक्छ, सरकार गम्भीर भएर अघि बढोस् भन्ने सुझाव दिन चाहान्छु ।
अन्तिममा, थप्नुपर्ने केही विषय वा प्रसङ्ग…?
जलविद्युतमा लगानी गर्ने ठूला व्यापारी मात्र छैनन् साना–साना लगानीका प्रमोटर शेयर होल्डरहरू पनि छन् । उनीहरूले सानो–सानो रकम जुटाएर लगानी गरेका हुन्छन् । गिट्टी कुटेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूको समेत लगानी जलविद्युतमा छ यी लगानीको इज्जत गर्ने काम सरकारको हो, गर्नैपर्दछ । यी साना पुँजीहरू पनि देश विकासमा लगानी भइरहेका छन् भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्दछ ।
