गृहकै कर्मचारीद्वारा सशस्त्र प्रहरीका चालकको दुरुपयोग

काठमाडौँ, श्रावण २२ – गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पहुँच र प्रभावका आधारमा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का २५ जना सवारी चालक प्रयोग गरिरहेका छन् । गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारी र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारीले चढ्ने गाडीमा सशस्त्र प्रहरीका चालक छन् । २३ जनाले चालक मात्रै र दुई जनाले चालक र गाडी दुवै सशस्त्रकै प्रयोग गरिरहेका छन् ।

यसरी चालक खटाइनु विशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डविपरीत हो । बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त पदाधिकारीलाई सर्त र मापदण्डभित्र रहेर अंगरक्षक, चालक र सवारीसाधन उपलब्ध गराइने गरेको छ । अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीको हकमा कार्यविधिमा नसमेटिए पनि मन्त्रालयको साधनस्रोतअनुसार आन्तरिक रूपमा सवारी र चालक व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । तर, सुरक्षा निकायका चालक ल्याउन पाइने व्यवस्था कतै छैन ।
उपसचिवभन्दा तलका कर्मचारीले सवारीसाधन र चालक सुविधा पाउँदैनन् । तर गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको सचिवालयमा कार्यरत शाखा अधिकृतदेखि उनका स्वकीय सचिवसम्मले यो सुविधा लिएका छन् । मापदण्डमै नपरेका व्यक्तिका लागि सशस्त्रका चालक र सवारी व्यवस्थापन गरिनु आर्थिक र जनशक्तिको दुरुपयोग भएको गृहकै उच्च स्रोतले बतायो ।

गृह मन्त्रालयका ७ जना सहसचिवले प्रयोग गर्ने सवारीका चालक सशस्त्र प्रहरीबाट खटिएका छन् । हाल सीसीएमसी सचिवालयमा काजमा खटिएका गृह मन्त्रालयका सहसचिव वासु दाहाल, प्रशासन शाखाका सहसचिव रामप्रसाद आचार्य, विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव जनार्दन गौतम, विपत् व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव इन्दु घिमिरे, सुरक्षा व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव चक्रबहादुर बूढा, प्रहरी किताबखानाका सहसचिव यादव सुवेदी, व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख कुमारबहादुर खड्का र विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले प्रयोग गर्ने गाडीमा सशस्त्रका चालक छन् ।

यसैगरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका स्वकीय सचिवसमेत रहेका छोरा प्रतीक थापा र अर्का स्वकीय सचिव बिरु तामाङले सशस्त्र प्रहरीकै गाडी र चालक प्रयोग गरिरहेका छन् । गृहमन्त्रीका निजी सचिव रहेका उपसचिव ईश्वरीप्रसाद ढकाल र सचिवालयकै शाखा अधिकृत दिलीप सुवेदीले पनि सशस्त्रबाट चालक लिएका छन् । गृह मन्त्रालयको थप एउटा गाडीमा पनि सशस्त्रकै चालक छन् ।

गृहको आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका उपसचिव मुरारी बस्ती, सवारी शाखा, स्थानीय प्रशासन शाखाका उपसचिव गोपालकुमार अधिकारी, प्रहरी शाखाका उपसचिव भूपेन्द्र सापकोटा, विभूषण शाखाका उपसचिव वन्दना राई, २४ घण्टे स्ट्यान्डबाई, गुनासो शाखाका उपसचिव गोमा चेम्जोङ, गृहकै लेखा शाखाका उपसचिव, सूचना प्रविधि शाखाका उपसचिव दिलकुमार तामाङ, मानवअधिकार शाखाका उपसचिव कमलराज ढकालका चालक पनि सशस्त्रकै छन् । लागूऔषध शाखा ९यसअघि झंकनाथ ढकालले प्रयोग गर्दै आएका थिए, उनी नुवाकोटको कामु प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेपछि शाखामा नयाँ प्रमुख तोकिएको छैन० मा चालक सशस्त्रबाटै चालक खटाइएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक ९सचिव० गोपीनाथ मैनालीले हालको कानुनअनुसार सचिव र सहसचिवले मात्रै चालक, इन्धन र गाडीको व्यवस्था भएको बताए । ‘अहिलेको कार्यविधिरमापदण्ड विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई मात्रै क्रमशः ८० र ७० लिटर इन्धन, चालक र गाडीको सुविधा छ । मन्त्रालय र विभागरनिकायबाहेक कार्यालय प्रमुख रहेका अड्डामा पनि चालक र सवारी अनि इन्धनको सुविधा छ तर बाँकी कर्मचारीको हकमा कानुनअनुसार यसको उपभोग गर्न पाइँदैन,’ उनले भने ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बूढाले मन्त्रालयमा चालक अपुग भएको अवस्थामा मापदण्डमा परेका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई प्रहरी र सशस्त्रबाट चालक झिकाएर प्रयोग गरिँदै आएको दाबी गरे । उनले सवारी चालक दुरुपयोग नभएको जिकिर गरे । ‘चालक र गाडी गृह मन्त्रालयबाटै व्यवस्थापन हुँदै आएको छ, यद्यपि मन्त्रालयमा भएका चालक अपुग भएको अवस्थामा गृह मन्त्रालयमातहत नै भएकाले सशस्त्रबाट चालक प्रयोग गरिएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

सशस्त्र प्रहरीका एक पूर्वआईजीपीले गृह मन्त्रालय र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले सशस्त्र प्रहरीको साधनस्रोत प्रयोग गर्न नियमित कामकारबाहीमा पनि सौदाबाजी गर्ने गरेको टिप्पणी गरे । ‘आईजीपी र गृहसचिवको तह समान हुन्छ तर गृहका शाखा अधिकृतले हस्ताक्षर गरेर आईजीपीलाई पत्र पठाउँछन्,’ ती पूर्वआईजीपीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसलाई त हामीले सहेकै हौं तर हुँदाहुँदा हेडक्वार्टरमा बसेका एसपीले गाडी सुविधा पाउँदैनन्, त्यही दर्जाको निजामती कर्मचारीलाई गाडी चढ्न सशस्त्रले नै चालक उपलब्ध गराउनुपरेको छ, यो बडो विडम्बना छ ।’

सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले सवारी र चालक व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधान संशोधन हुने क्रममा रहेको बताए । ‘अहिलेसम्म जे–जस्तो अवस्थामा परिचालन गरिएको छ, सरकारको नीतिअनुसार नै हो,’ डीआईजी अर्यालले कान्तिपुरसँग भने, ‘कहींकतै कमीकमजोरी भएको रहेछ भने सच्चिन्छ र अहिलेको प्रावधान समयानुकूल संशोधन गर्ने क्रममा छौं ।’

– कान्तिपुर दैनिक