महानगरपालिकाबाट ४२ हजार ८५६ वटा विद्युतीय शिफारिस जारी

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ४२ हजार ८५६ सय विद्युतीय शिफारिस जारी गरेको छ ।

आज प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँको अध्यक्षतामा विभागीय प्रमुख, वडा सचिव, लेखापाल र इञ्जिनियर सहभागी बैठकमा विद्युतीय सेवाका लागि सञ्चालन गरिएको ‘शिफारिस तथा प्रमाणित प्रक्रिया व्यवस्थापन प्रणाली’लाई थप परिष्कृत गर्दै लैजाने विषयमा छलफल गर्दै सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख अनिरुद्र नेपालले यो तथ्याङ्क दिए ।

महानगरपालिकाले यो प्रणाली २०८१ माघ १३ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । त्यस दिनदेखि अहिलेसम्म ३५ हजार ४४ जनाले विभिन्न शिफारिसका लागि अनलाइनबाट आवेदन दिए । जसमध्ये गएको वर्ष २३ हजार ८६३ वटा र यस वर्ष १८ हजार ९९३ वटा गरी ४२ हजार ८५६ वटा शिफारिस अनलाइनबाटै स्वीकृत भएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र अनलाइनबाट शिफारिस माग गर्नेको संख्या २० हजार ३९८ जना सेवाग्राही छन् । यो प्रणालीमा १९५ प्रकारका सेवासँग सम्बन्धित ढाँचा राखिएका छन् ।

यी विवरण सुनिसकेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले, सरकारसँग नागरिकका धेरै काम वडाबाटै सकिने भएकोले नागरिक सेवा सन्तुष्टिमा ध्यान दिन आग्रह गरे । विद्युतीय हस्ताक्षर प्रणालीलाई कार्यान्वयन गराउने विषय उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अनलाइन प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयनले नागरिकको धेरै समस्या सुल्झिन्छन् । सेवा लिन नागरिकले कार्यालय पुग्नु नपरोस् । पुग्नै परे पनि कुर्नु नपरोस् । यसका लागि हामी संवेदनशील बन्नुपर्छ ।’

बैठकमा प्रशासन विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले, गत आव को अन्तिम लेखा परीक्षणको तयारी गर्न, वेरुजु फस्र्योट गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरे । बैठकमा चालु आव को कार्यक्रम कार्यान्वयन, अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धि, महानगरपालिकाको गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली र हेल्लो सरकारमा प्राप्त भएका गुनासा फस्र्योट, वेरुजु फस्र्योट लगायत विषयमा वडाले देखेका र भोगेका समस्या तथा समाधानका विषयमा छलफल भएको थियो ।

छलफलमा राजस्व विभागका प्रमुख दिपक अधिकारी, बहाल कर संकलनमा गएको वर्षसम्मका नीतिगत द्विविधा लेखा परीक्षकहरुलाई बुझाउनु पर्नेमा जोड दिए । यस्तै, स्वास्थ्य विभागका प्रमुख दिपककुमार के सी ले, स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको सहज सञ्चालनका लागि बजेट केन्द्रमै पठाइएको बताए । यस्तै योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइ प्रमुख सुमित्रा लामिछाने सुवेदीले, स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गतका प्रगतिहरु एकाइमा नियमित अद्यावधिक गराउन आग्रह गरे ।

छलफलमा कमल गौत्तम, पदमकेशर अधिकारी, मदनकिशोर गुरागाईँ, सञ्जुमा महर्जनसहित वडा सचिवहरुले बहाल करमा भाडा नलागेको अवस्था देखाउँदै देखाउँदै पनि राजस्व वेरुजु आएको गुनासो गरे । यस्तै इञ्जिनियर सुमनवादे श्रेष्ठसहितका सहभागीहरुले बैठकले आपसी अभ्यास बुझेर आफ्नो कामलाई सुधार गर्ने मौका भएको बताए ।